जागावाटपाचा प्रश्न दिल्लीत नव्हे मुंबईतच सुटणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; कठीण पेपर संपला, सोपा पेपर बाकी

 

नवी दिल्ली : (Devendra Fadnavis Statement) विधानपरिषद जागावाटपासंदर्भात दिल्लीत कुठलीही बैठक नाही. याची बैठक मुंबईतच होईल मुंबईतच विषय सोडवून टाकू, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत साखर उद्योगासंदर्भात पार पडलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘मी काल सांगितले, पुन्हा सांगतो, उद्या पुन्हा विचारू नका. आमचे जवळपास एकमत झालेले आहे.

 

फक्त शिवसेनेसोबत नाशिक आणि संभाजीनगर पैकी एक जागा आम्हाला मिळाली पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. राष्ट्रवादीने पुण्याची जागा मागितली आहे. त्यामुळे या दोनच गोष्टींवर आमचे अडले आहे, यावर आम्ही तोडगा काढू. आता कठीण पेपर संपलेला आहे, सोपा पेपर बाकी आहे. टिकमार्क करायचे आहे फक्त, त्यानंतर विषय संपतील."

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासोबत साखरेच्या प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एमएसपी आणि इथनॉलचा कोटा वाढवण्यासंदर्भात तसेच दुहेरी किंमत पद्धती, कर्ज पुनर्रचना या प्रत्येक गोष्टीवर सकारात्मक निर्णय दिला. एमएसपी वाढवणे गरजेचे आहे हे त्यांनी मान्य केले. इथेनॉलचा कोटा २ महिन्यात वाढवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. दुहेरी किंमत पद्धतीसंदर्भात आम्ही एक प्रस्ताव तयार केला असून तो मान्य झाल्यास साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत." (Devendra Fadnavis Statement)

  

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "कांद्याच्या संदर्भातील आमच्या मुख्य मागण्या होत्या. नाफेड आणि एनसीसीएफने सुरु केलेली कांदा खरेदी बाजारात व्हावी. ती व्यापाराकडून नाही तर, शेतकऱ्याकडून व्हावी या मागणीला मान्यता मिळाली आहे. तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफने २ लाख टनाऐवजी १० लाख टनांची खरेदी करावी अशी मागणी केली असून त्यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

 

त्यासोबतच कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. आज आपल्याकडे कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. त्यामुळे कांद्याला निर्यात बाजार उरत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्यात दर लादण्याची मागणी केली आहे. कांदा खरेदीचा भाव १५ रुपये ८० पैसे केला असून तो अजून वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही ती घालणार नाही. तसेच कुठल्याही निर्यातीवर लावण्यात येणारे शुल्क लावणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले." (Devendra Fadnavis Statement)