अनधिकृत कत्तलखान्यांवर प्रतिबंध; गोतस्करी करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई

 

मुंबई : (Ban on Cow Slaughter) गेली अनेक वर्षे हिंदूत्ववादी संघटनांकडून होत असलेल्या गोहत्या बंदीच्या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने गोवंश संरक्षणाला कायदेशीर बळ देऊन गोतस्करांवर थेट मकोका अंतर्गत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. गोवंशाची अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच संबंधित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. गुरुवारी, गृह विभागाच्या वतीने याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले.

 

राज्य शासनाला विविध संघटनांकडून गो तस्करी, गोवंश जनावरांची अवैध वाहतूक, अनधिकृत कत्तलखाने यावर कारवाई करण्यासंदर्भात निवेदने प्राप्त झालीत. यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने संविधानातील तरतूदी आणि शासनाचे विविध कायदे आणि नियमांच्या अनुषंगाने गोवंशाचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.(Ban on Cow Slaughter)

 

या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९७६, प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९६० तसेच, इतर आनुषंगिक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. संबंधित सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पालिका, नगर पंचायती तसेच, सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत तथा विनापरवाना कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच, कोणत्याही क्षेत्रात अनधिकृत तथा विनापरवाना कत्तलखाने असणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

 

 

प्रचलित असलेले कायदे व नियम यांचा भंग करून वारंवार संघटित पद्धतीने गोतस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या अथवा संघटनांविरुद्ध संबंधित पोलीस यंत्रणेने प्रचलित नियमानुसार तपास करून महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करावी. राज्यातील परिवहन विभागाने अवैधरीत्या गोवंश वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करुन संबंधित वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम व इतर आनुषंगिक कायदयांनुसार कारवाई करावी. राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक कार्यालये, पोलीस आयुक्तालये त्याचप्रमाणे पशुसंवर्धन आयुक्तालय व परिवहन आयुक्तालय यांनी आपल्या स्तरावरून स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक सर्व संबंधित विभागांना आणि नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे या शासन निर्णयात सांगितले आहे.

 

 

 

तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमावर्ती भागातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा, परिवहन कार्यालये, नागरी-ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, पशुसंवर्धन कार्यालये या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश असलेली सीमा भागावर इतर राज्यातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रवेशाच्या ठिकाणी संयुक्त तपासणी चौकी स्थापन करावी. राज्यातील सर्व संबंधित विभागांनी संयुक्त भरारी पथके स्थापन करून अवैध गोवंश वाहतूक व बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात यावी. गोवंशाचे जतन व संवर्धन प्रभावीपणे करण्यासाठी डायल ११२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर गो तस्करी, गोवंश जनावरांची अवैध वाहतूक, अनधिकृत कत्तलखाने याअनुषंगाने तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलीस यंत्रणेने उक्त तक्रारीवर तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

 

यासोबतच मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ चे कलम ४०३ (२) अन्वये आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालयाकडून धार्मिक कारणास्तव तात्पुरते पशुवधगृह स्थापन करण्यास लेखी परवानगी दिल्यानंतर पशुवधगृहाची स्वच्छता ठेवणे, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणे, सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षिततेसंबंधी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे परवानाधारकांवर बंधनकारक राहील, असेही यात म्हटले आहे.(Ban on Cow Slaughter)