मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील ‘गरीब नगर’ परिसरात असलेले बांग्लादेशी अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेस मंगळवारी सुरुवात झाली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अखेर प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाडकामाला सुरुवात केली. ही कारवाई पुढील चार दिवस सुरू राहणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली. वांद्रे टर्मिनस आणि वांद्रे उपनगरीय रेल्वे स्थानकादरम्यानच्या रेल्वे हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत ७०० झोपड्या व बांधकामे उभी राहिली होती. रेल्वे सुरक्षेच्या दृष्टीने हा भाग अत्यंत संवेदनशील मानला जात असून, वारंवार होणारी गर्दी, अडथळे आणि सुरक्षेचे धोके लक्षात घेता अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ही कारवाई कोणतीही अचानक किंवा मनमानी पद्धतीने करण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक परिसर अधिनियमांतर्गत (पीएए) २०१७ पूर्वीच संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण तब्बल नऊ वर्षे विविध न्यायालयांत प्रलंबित होते. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर अखेर २९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या बाजूने निकाल देत अनधिकृत बांधकामे हटवण्यास परवानगी दिली.
या कारवाईदरम्यान मानवी दृष्टिकोन जपण्याचाही प्रयत्न करण्यात आलाय. प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात सुमारे १०० रहिवासी पुनर्वसनासाठी पात्र ठरले आहेत. या पात्र कुटुंबांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या इतर सर्व अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्यात येणार आहे.
मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या या पाडकामामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. रेल्वे सुरक्षा बल, मुंबई पोलीस तसेच नागरी प्रशासनाचे अधिकारी संयुक्तपणे संपूर्ण मोहिमेवर लक्ष ठेवून आहेत. कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी परिसरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.