धर्मांधांच्या असुरी छायेत देवभूमी...
Total Views |
केरळम्मध्ये दहा वर्षांनंतर काँग्रेसने सत्ता मिळवली असली, तरी कालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीत तिरंग्यापेक्षा ‘मुस्लीम लीग’चे हिरवे झेंडेच अधिक झळकले. १४ मुस्लीम-ख्रिश्चन आणि केवळ सहा हिंदू मंत्री असलेल्या केरळम्च्या नव्या मंत्रिमंडळाने राज्याच्या मूळ संस्कृतीची एकप्रकारे उघड उपेक्षाच केली आहे. एकूणच हा सत्तापालट देवभूमीमधील हिंदूंच्या अस्तित्वासाठी मोठी धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल!
सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीची मक्तेदारी मोडीत काढत, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीने (युडीएफ) केरळम्मध्ये सत्ता मिळवली आणि व्ही. डी. सतीशन यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. लोकशाहीत सत्तांतर होणे ही सामान्य बाब असली, तरी विजयाचा हा आनंद साजरा करताना काँग्रेस हायकमांडला ही सत्ता कोणाच्या कुबड्यांवर मिळाली आहे, याचा विसर पडलेला दिसतो. केरळम्मधील काँग्रेसचे हे नवे सरकार सर्वस्वी ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’च्या बळावर आणि टेकूवर उभे आहे. व्ही. डी. सतीशन यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली, ती काँग्रेसच्या नाही; तर ‘मुस्लीम लीग’ने हायकमांडवर टाकलेल्या प्रचंड दबावामुळे! सतीशन आणि ‘लीग’च्या नेत्यांमधील मधुर संबंध सर्वश्रुतच. ‘लीग’च्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने सतीशन यांना ‘लीग’चा उमाळा येणे, हे म्हणूनच स्वाभाविक. त्यामुळेच राजधानी तिरुवनंतपुरममधील शपथविधी सोहळ्यात काँग्रेसचे झेंडे नगण्य आणि ‘लीग’चे हिरवे झेंडे आसमंत व्यापून उरलेले दिसले. हे सरकार वरकरणी काँग्रेसचे असले, तरी सत्तेचा खरा रिमोट कंट्रोल ‘मुस्लीम लीग’ आणि पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्याच हातात असणार, यावर कालच्या शपथविधीने शिक्कामोर्तब करण्याचे काम केले.
विजयी उन्मादात ‘मुस्लीम लीग’च्या कार्यकर्त्यांनी केरळम्मध्ये ठिकठिकाणी घातलेला हैदोस आणि विरोधी विचारसरणीच्या लोकांना दिलेले धमकीसत्र ही आगामी पाच वर्षांतील भयानक राजवटीची केवळ एक झलक म्हणायला हवी. यंदाच्या निवडणुकीत ‘मुस्लीम लीग’ची वाढलेली मतांची टक्केवारी आणि जागा हे राजकीय यश नसून, केरळम्मध्ये खोलवर रुजलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचे ते ज्वलंत प्रतीक ठरावे. यापूव, सत्तेत असलेल्या पिनाराई विजयन यांच्या सरकारनेही मुस्लिमांचे उघडउघड लांगूलचालन केले. खुद्द विजयन यांचे जावई मुस्लीम समाजाचे असल्याने, डाव्यांच्या राजवटीत कट्टरतेला खतपाणी मिळाले. आताचे ‘यूडीएफ’ सरकार तर ‘लीग’च्या मागण्यांखाली पूर्णपणे चिरडले जाईल, असेच दिसते. त्याचे पहिले विदारक उदाहरण म्हणजे, नव्या मंत्रिमंडळाचे भीषण स्वरूप. 54 टक्के लोकसंख्या असलेल्या बहुसंख्याक हिंदूंच्या पदरात अवघी आठ मंत्रिपदे टाकण्यात आली आहेत, तर मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाचे एकूण 12 मंत्री सत्तेत बसले आहेत. याव्यतिरिक्त अत्यंत महत्त्वाची आणि वजनदार खाती ‘मुस्लीम लीग’ने स्वतःकडे घेतली आहेत. या महत्त्वाच्या खात्यांच्या माध्यमातून राज्याच्या प्रशासनाचे आणि शैक्षणिक धोरणांचे पद्धतशीर इस्लामीकरण केले जाईल आणि हिंदू समाजाला दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक दिली जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.
राजकीय आणि सामाजिक अरिष्टासोबतच हे सरकार केरळम्ला भीषण आर्थिक संकटातही लोटणार आहे. जिथे-जिथे काँग्रेसची राजवट आली, मग ते कर्नाटक असो, हिमाचल प्रदेश असो की, तेलंगण; तिथे फुकटच्या घोषणांमुळे आणि दिशाहीन गैरकारभारामुळे त्या राज्यांची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. केरळम्ची अवस्था तर आधीच अत्यंत बिकट. आखाती देशांतून येणाऱ्या पैशांवर चालणारी इथली अर्थव्यवस्था डाव्यांच्या गैरकारभारामुळे कर्जाच्या खाईत बुडाली. आता काँग्रेसचा पारंपरिक भ्रष्ट कारभार त्यात आणखी भर घालेल. ‘मुस्लीम लीग’च्या अवाजवी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारी तिजोरी लुटली जाईल आणि केरळम्ची वाटचाल दिवाळखोरीकडे होऊ लागली, तर आश्चर्य वाटायला नको.
या आर्थिक संकटापेक्षाही मोठा धोका राज्याच्या आणि देशाच्या सुरक्षेला आहे. केरळम्मधील मल्लपुरमसारखा भाग हा पूर्णपणे मुस्लीमबहुल आणि याच भागातून यापूव ‘स्वतंत्र राज्याची’ किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची फुटीरतावादी मागणी झाली होती. ही बाब देशाच्या अखंडतेसाठी अत्यंत गंभीर अशीच. केंद्र सरकारने ‘पीएफआय’ आणि ‘एसडीपीआय’सारख्या दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली असली, तरी त्यांचे छुपे नेटवर्क केरळम्मध्ये अत्यंत मजबूत आहे. ‘इसिस’मध्ये भारतातून भरती होणारे सर्वाधिक तरुण केरळम्मधूनच जातात, ही भीषण वस्तुस्थिती ‘द केरला स्टोरी’ने जगासमोर आणली. आता सत्तेच्या चाव्याच ‘लीग’कडे असल्याने ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकार आणि हिंदू मुलींचे सक्तीचे धर्मांतर अधिक वेगाने घडेल, ही भीती आहेच. जेव्हा अशा घटना घडतील, तेव्हा हे काँग्रेसचे सरकार पूर्णपणे हतबल असेल. प. बंगाल आणि अन्य राज्यांमध्ये बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा सूड ‘मुस्लीम लीग’ केरळम्मधील हिंदू समाजावर उगवू शकते आणि सतीशन सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेताना दिसेल, ही हिंदुत्ववाद्यांची भीतीही रास्त ठरु शकते. कारण, डाव्यांच्या राजवटीत केरळम् कट्टरतेकडे झुकले होते, आता ‘यूडीएफ’च्या सरकारमध्ये ते कट्टरपंथीयांसमोर पूर्णपणे वाकलेले दिसेल, याचीच शक्यता अधिक!
‘युडीएफ’च्या सत्तेबरोबरच केरळम्मधील हिंदू मंदिरे, त्यांच्या प्राचीन प्रथा आणि परंपरा आता थेट धोक्यात आल्या आहेत. शबरीमलासारख्या मंदिरांच्या परंपरांवर डाव्यांनी घाला घातलाच होता, आता ‘लीग’च्या दबावाखाली काँग्रेस सरकार हिंदू सण, उत्सव आणि मंदिरांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणायला मागे-पुढे पाहणार नाही. मागे डाव्यांच्या राजवटीत केरळम्मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या ज्या अमानुष हत्या झाल्या, तसे हिंसक प्रकार यापुढे घडणार नाहीत, याची कोणतीही शाश्वती नाही. कारण, कायदा आणि सुव्यवस्था राबवणारे पोलीस प्रशासनही ‘लीग’च्याच दबावाखाली काम करेल. हिंदूंचे प्राण आणि आस्था दोन्हीही आता वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.
या सर्व भीषण परिस्थितीला केरळम्चा हिंदू समाज स्वतःच जबाबदार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. ५४ टक्के हिंदू आज केरळम्मध्ये बहुसंख्य असले, तरी सरकारमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व किती? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याच राजकीय आत्महत्येत दडले आहे. नायर, इझावा अशा विविध जातिपातींत विभागलेल्या हिंदूंनीच मतदान करून ‘युडीएफ’ सरकारला निवडून दिले आहे आणि स्वतःच्याच पायावर एकप्रकारे कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. आपण केलेल्या या ऐतिहासिक चुकीचा पश्चात्ताप त्यांना आगामी पाच वर्षे दररोज सहन करावा लागणार आहे. आज त्यांच्यासाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी या सरकारमध्ये उभे राहणारे कोणीही नाही. हिंदूंनी आता अखंड सावध राहण्याची वेळ आली आहे. जोपर्यंत हिंदू समाज आपली राजकीय ताकद ओळखून जातिभेद विसरून संघटित होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या अस्तित्वाला असेच नख लावले जाईल. सत्तेच्या लोभापायी संस्कृती आणि सुरक्षेचा बळी देणाऱ्या या राजकारणाविरुद्ध आता स्वतः हिंदूंनाच अस्तित्वाची लढाई लढावी लागेल, अन्यथा केरळम्ला दुसरे काश्मीर होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही, हे कटू असले तरी वास्तव!