होर्मुझची कोंडी आणि भारताची कसोटी

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव हा भारतासाठी फक्त तेलवाहतुकीचा प्रश्न नाही, तर तो इंधनदर, महागाई, विदेशी चलनसाठा आणि सामरिक स्वातंत्र्याशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे या संकटाकडे तात्पुरत्या अडथळ्याप्रमाणे नव्हे, तर ऊर्जासुरक्षेच्या दीर्घकालीन इशाऱ्याप्रमाणे पाहणे आवश्यक!

पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या ज्वाळा पर्शियन आखातात धुमसत असल्या, तरी त्याची थेट झळ भारतातील पेट्रोल पंपांपासून ते स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचलेली दिसते. इराण आणि अमेरिकेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्ववत खुली होण्याची शक्यता कमी असल्याचे ‌‘मूडीज‌’ने व्यक्त केलेले मत म्हणूनच भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ‌‘मूडीज‌’च्या आकलनानुसार; भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे मोठे तेल आयातदार देश इराणशी तेलवाहतुकीच्या पर्यायी मार्गांबाबत स्वतंत्र वाटाघाटी करू शकतात. लार्क बेटाजवळील मार्ग किंवा ओमानच्या प्रादेशिक पाण्यातून जाणाऱ्या मार्गांचा त्यासाठी विचार होऊ शकतो. मात्र, हे मार्ग अनिश्चित आणि राजकीय अटींवर अवलंबून असण्याची शक्यताच अधिक.

होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व समजून घेतल्याशिवाय या संकटाची तीव्रता लक्षात येत नाही. पर्शियन आखातातून बाहेर पडणाऱ्या कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा मोठा भाग याच अरुंद समुद्रीमार्गातून जगभर पोहोचतो. जगातील तेलपुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गाशी संबंधित असल्याने येथे निर्माण होणारा कोणताही अडथळा जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देऊ शकतो. भारतासारख्या देशासाठी ही बाब अधिक संवेदनशील. कारण, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर भागवतो. जहाजांची हालचाल मंदावली, विमा खर्च वाढला, वाहतूक खर्च वाढला किंवा जहाजांना विशेष परवानग्यांची गरज भासली, तर त्याचा परिणाम थेट भारताच्या आयातबिलावर होतो. आयातबिल वाढले की, रुपयावर दबाव येतो, इंधनदर वाढण्याची शक्यता निर्माण होते आणि महागाई नियंत्रणाचे गणित कठीण होते.

या संकटातील मुख्य मुद्दा म्हणजे मार्ग खुले राहणे आणि सामान्य स्थिती परत येणे, यातला फरक. सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली असेल, तर जहाजांना निश्चित मार्ग, नियमित वेळापत्रक आणि तुलनेने कमी जोखीम असते. पण, द्विपक्षीय वाटाघाटींवर आधारित मार्ग उभे राहिले, तर प्रत्येक देशाला स्वतंत्ररीत्या इराणशी, ओमानशी किंवा संबंधित प्रादेशिक शक्तींशी समन्वय साधावा लागेल. अशा व्यवस्थेत नियमांपेक्षा राजकीय समीकरणांना अधिक महत्त्व येते. कोणत्या जहाजाला परवानगी मिळेल, कोणत्या मार्गाने जावे लागेल, विमा प्रीमियम किती वाढेल आणि कोणत्या क्षणी मार्ग बंद होईल, याची अनिश्चितता कायम राहते. म्हणूनच, ही परिस्थिती भारतासाठी वाहतूक व्यवस्थेची नव्हे; तर ‌‘ऊर्जा-राजनया‌’ची कसोटी असेल.

ऊर्जासुरक्षा म्हणजे निव्वळ तेल मिळणे नव्हे; तर ते योग्य दरात, योग्य वेळी आणि सुरक्षित मार्गाने मिळणे होय. भारताला विद्यमान पुरवठा कायम ठेवण्याबरोबरच, तसेच पर्यायी पुरवठादार आणि मार्ग शोधण्याचे काम करावे लागेल. भारताने गेल्या काही वर्षांत यासाठी तयारी केली असली, तरी होर्मुझसारखी कोंडी दीर्घकाळ राहिली, तर ती तयारी पुरेशी ठरेल का? हा खरा प्रश्न आहे. भारताने गेल्या दशकात तेलपुरवठ्यात विविधीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रशिया, अमेरिका, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील पुरवठादारांशी भारताने व्यवहार वाढवले. तरीही, पश्चिम आशियाचे महत्त्व कमी झालेले नाही. सौदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत आणि कतार यांसारख्या देशांशी भारताचे ऊर्जासंबंध आजही निर्णायक ठरताना दिसून येत आहेत. या देशांत भारतीय कामगारांची मोठी उपस्थिती आहे, गुंतवणुकीचे संबंध आहेत आणि सामरिक संवादही वाढला आहे. इराणशी संवाद साधणे, ही भारतासाठी नवी बाब नाही. चाबहार बंदर, मध्य आशियाशी संपर्क, अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोच आणि ऊर्जा सहकार्य या सर्व क्षेत्रांत भारत-इराण संबंधांचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे या संबंधांवर मर्यादा आल्या, तरी भारताने इराणशी संवादाचे दरवाजे बंद केले नाहीत. होर्मुझच्या संदर्भात इराणशी तेलवाहतुकीच्या मार्गांवर चर्चा करावी लागली, तर भारतासमोर संतुलन साधण्याचे आव्हानही आहेच. एका बाजूला अमेरिकेशी सामरिक भागीदारी, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि संरक्षण संबंध आहेत; दुसऱ्या बाजूला ऊर्जापुरवठ्याची तातडीची गरज आहे.

या संकटाचा सर्वांत थेट परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होऊ शकतो. कच्च्या तेलाचे दर वाढले की, पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, ‌‘एलपीजी‌’, खतनिर्मिती, वाहतूक आणि औद्योगिक उत्पादन यांचा खर्च वाढतो. हा खर्च शेवटी ग्राहकांच्या माथी येतो. सरकार करकपात करून काहीकाळ दिलासा देऊ शकते. परंतु, दीर्घकाळ तेल महाग राहिले, तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका असतो. रुपयावरील वाढता दबाव हाही भारतासाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे अधिक महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, साठे म्हणजे कायमस्वरूपी उपाय नव्हे; ते वेळ खरेदी करण्याचे साधन आहे. त्यावेळेत पर्यायी पुरवठा, वाहतूक मार्ग, आर्थिक धक्काशमन आणि राजनैतिक समन्वय उभा करणे आवश्यक असते. म्हणूनच, भारताने धोरणात्मक साठ्यांचा विस्तार, खासगी साठवणुकीला प्रोत्साहन, रिफायनरी स्तरावरील साठा व्यवस्थापन आणि आयात करारांमध्ये लवचीकता या बाबींवर भर द्यायला हवा. ऊर्जासंकटाच्या वेळी वेगवान निर्णयक्षमता ही साठ्याइतकीच महत्त्वाची ठरते.

या सर्व घडामोडींमध्ये भारताने ऊर्जासुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. इराण, ओमान, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका, रशिया आणि इतर प्रमुख भागीदारांशी स्वतंत्र संवाद कायम ठेवणे आवश्यक आहे. तेलपुरवठा, शिपिंग, विमा आणि वित्तीय व्यवहार यासाठी संकट व्यवस्थापन यंत्रणा तयार ठेवावी लागेल. त्याचबरोबर देशांतर्गत इंधन-वापरात कार्यक्षमता वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ऊर्जासंकटात अफवा आणि अनिश्चितता ही किमतीइतकीच धोकादायक असते. त्यामुळे सरकारकडून स्पष्ट, संयमी आणि विश्वासार्ह संवाद अपेक्षित आहे.

ऊर्जासुरक्षेविना आर्थिक स्थैर्य शक्य नाही आणि ऊर्जा स्वावलंबनाविना सामरिकस्वातंत्र्य अपूर्ण आहे, हा मोलाचा धडा होर्मुझने दिला आहे. भारताने या संकटाकडे दीर्घकालीन ‌‘ऊर्जा धोरण पुनर्रचने‌’च्या संधीप्रमाणे पाहिले पाहिजे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भावनिक घोषणांनी नव्हे; तर शांत, संयमी आणि हितसंबंधांवर आधारित निर्णयांनी देशाची ऊर्जासुरक्षा मजबूत होते. होर्मुझमधील अरुंद समुद्रीमार्गाने जगाला दाखवून दिले आहे की, ऊर्जापुरवठ्याचा प्रश्न समुद्रात सुरू होतो. पण, त्याचे परिणाम दूरगामी दिसून येतात. म्हणूनच, भारतासाठी गरज आहे ती; पुरवठ्याचे विविधीकरण, मुत्सद्देगिरीचे संतुलन आणि ऊर्जा स्वावलंबनाकडे होणारी वेगवान वाटचाल.

- संजीव ओक