झुरळांच्या झुंडीशी झुंज...

देशाच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांना चक्क ‌‘झुरळा‌’ची उपमा दिल्यानंतर, लगोलग ‌‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हे पक्षनाम धारण करणाऱ्या मोहिमेने डिजिटलविश्वात सध्या धुमाकूळ घातला आहे. पण, ही केवळ डिजिटल मोहीम नसून, देशातील ‌‘जेन-झी‌’ला सरकारविरोधात भडकावण्याच्या षड्यंत्राचाच कुटील डाव म्हणावा लागेल. तो नेमका कसा, याचे आकलन करणारा लेख...

आपल्या देशातील बेरोजगार तरुण हे झुरळांप्रमाणे आहेत. मग ते माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनून देशातील यंत्रणेवरच हल्ला चढवतात,” असे धक्कादायक विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी गेल्या आठवड्यात केले. नंतर “माझ्या म्हणण्याचा अर्थ तसा नव्हता,” म्हणून सूर्य कांत यांनी सारवासारव करण्याचा फुटकळ प्रयत्नही केला. पण, समाजमाध्यमांवरून सरन्यायाधीशांविरोधात देशातील तरुणाईचा पराकोटीचा रोष उफाळून आला. इतका की, त्याची परिणती थेट एका डिजिटल मोहिमेत झाली. या मोहिमेचे नावच ‌‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात, ‌‘सीजेपी.‌’ ‌‘आळशी बेरोजगार तरुणांचा आवाज‌’ अशा ब्रीदवाक्यासह सरन्यायाधीशांनी संबोधलेल्या ‌‘कॉकरोच‌’ या अवमानकारक टिप्पणीचाच वापर या डिजिटल राजकीय पक्षाने खुबीने केला आणि ‌‘कॉकरोच‌’ हेच पक्षचिन्ह म्हणून घोषित केले! एवढेच नाही, तर अवघ्या काही तासांत २० हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आणि ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी ‌‘सीजेपी‌’ला ऑनलाईन जाहीर समर्थनही दर्शविले. म्हणा, अजून हा राजकीय पक्ष नोंदणीकृत वगैरे नसला, तरी आगामी काळात नेटिझन्सचा मिळणारा प्रतिसाद बघून, या मोहिमेचे रूपांतर प्रत्यक्ष राजकीय पक्षात होण्याची चिन्हे कदापि नाकारता येत नाहीत. म्हणूनच, अशा या डिजिटल मोहिमेला कदापि कमी लेखून चालणार नाही.

आता या ‌‘सीजेपी‌’चा नेमका अजेंडा आणि या मोहिमेमागील चेहरा आहे तरी कोण, हे थोडक्यात जाणून घेऊया. ‌‘सीजेपी‌’ने त्यांचा जाहीरनामाही सादर केला. त्यानुसार - 1)सरन्यायाधीश सत्तेवर आल्यास, कोणत्याही सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतरचे बक्षीस म्हणून राज्यसभेची जागा दिली जाणार नाही. 2) सरन्यायाधीशांच्या किंवा विरोधी पक्षांच्या राज्यात कोणतेही वैध मत रद्द केल्यास, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‌‘यूएपीए‌’अंतर्गत अटक केली जाईल. 3) संसदेची सदस्यसंख्या न वाढवता महिलांना ३३ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के आरक्षण मिळेल. याव्यतिरिक्त सर्व कॅबिनेट पदांपैकी ५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील. 4) खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र माध्यमांना मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व माध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील. ‌‘गोदी मीडिया‌’च्या अँकर्सच्या बँक खात्यांची चौकशी केली जाईल. 5) एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या कोणत्याही आमदार किंवा खासदारावर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घातली जाईल. आता या काहीशा अतिरंजित घोषणा ‌‘जेन-झी‌’ला भुरळ घालणाऱ्या नक्कीच वाटू शकतात. मोदींची सत्ता नको, राहुल गांधींचा फसलेला पर्यायही नको, अन्य कोणताही राजकीय पक्ष लायकच नाही, आता फक्त ‌‘सीजेपी‌’च ‌‘आम आदमी‌’ला न्याय देऊ शकते, असे भासवून ‌‘जनक्रांती‌’ वगैरे घडविण्याचा हा सगळा खटाटोप! आता ‌‘आम आदमी‌’ म्हटल्यावर काही वर्षांपूर्वी ‌‘आप‌’नेही अशीच जनतेला आदर्शवादी वाटतील, अशी आश्वासने देऊन दिल्लीकरांची आणि नंतर पंजाबवासीयांची कशी दिशाभूल केली होती आणि नंतर काय काय घडले, ते वेगळे सांगायला नको. पण, जरा योगायोग बघा, या ‌‘सीजेपी‌’च्या मागचा चेहरा असलेला, तिशीच्या आसपासचा मूळचा पुण्याचा अभिजित दीपके हा ‌‘आप‌’साठीच काम करायचा. दीपके हा स्वत:ला पेशाने ‌‘पॉलिटिकल कॉमेन्टेटर‌’, ‌‘स्ट्रॅटिजिक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल‌’ वगैरे संबोधतो. त्याने यापूर्वी ‌‘आप‌’चा ‌‘डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन्स‌’ आणि दिल्लीतील ‌‘आप‌’ सरकारच्या शिक्षण खात्याचा सल्लागार म्हणूनही काम पाहिले. जरा आठवून बघा, दिल्लीतील सरकारी शाळांचे मॉडेल आम्ही कसे विकसित केले, याचे केजरीवालांच्या ‌‘आप‌’ने जितके प्रचारकी ढोल बडवले होते, नंतर त्याच सगळ्या कामांत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला होता. म्हणजे, केजरीवालांची ‌‘दिल्लीचा विकासपुरुष‌’ म्हणून डिजिटलविश्वात प्रतिमा चमकवणारा दुसरा-तिसरा कुणी नसून, हाच अभिजित दीपके होता आणि तोच आता ‌‘सीजेपी‌’चा संस्थापक-अध्यक्षही आहे. त्यामुळे ‌‘सीजेपी‌’ हे ‌‘आप‌’चेच अपत्य, असे म्हटले तरी वावगे ठरु नये. मोदी सरकारच्या ध्येय-धोरणांवर समाजमाध्यमांतून परखड टीका करणारा, केजरीवाल-सिसोदियांचा उदोउदो करणारा हा दीपके बोस्टनमधून ‌‘जनसंपर्क‌’ विषयातील ‌‘एमएस‌’चे शिक्षण घेत असल्याचे त्याच्या ‌‘लिंक्डइन‌’ प्रोफाईलवरुन समजते. त्याचे ‌‘ट्विटर‌’ अकाऊंटही अमेरिकास्थित. म्हणजेच, ध्रुव राठी आणि अशाच अन्य भारतविरोधी ‌‘डिजिटल आम‌’प्रमाणे, सातासमुद्रापार बसून देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचेच हे एकप्रकारे षड्यंत्र म्हणावे लागेल.

आणखीन एक ‌‘क्रोनोलॉजी‌’ बघूया. ‌‘नीट‌’ पेपरफुटी प्रकरणानंतर केजरीवालांनी देशातील तरुणाईला रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधी तीव्र आंदोलन छेडण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांत, त्यांच्याच पक्षाच्या ऑनलाईन प्रचाराची पूर्वी धुरा वाहणारा हाच अभिजित दीपके ‌‘सीजेपी‌’ मोहीम सुरू करून, ‘जेन-झी‌’ला सरकारविरोधात लढण्यासाठी संघटित करतो, हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. त्यातच ही सगळी मोहीम सुरू होण्याची तारीखही १६ मे! याच तारखेला २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे १५वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. त्यामुळे ‌‘२०१४ साली मोदींच्या नेतृत्वात भारतात झालेली क्रांती, आता आम्ही उलथवू शकतो,‌’ हाच सांकेतिक संदेश १६ मे या तारखेच्या निवडीतून देण्याचा हा प्रयत्न म्हणावा लागेल. तेव्हा, ‌‘सीजेपी‌’ मोहीम ही वाटते तशी ऑनलाईन चळवळीची झुळूक नाही, तर ती भविष्यात अशा ‌‘झुरळां‌’च्या झुंडीची देशविरोधी झुंजही ठरू शकते, हे ध्यानात घ्यावे लागेल.

भारतच नाही, तर जगभरात असे ‌‘ऑनलाईन‌’मार्गे ‌‘ऑफलाईन‌’ यशस्वी झालेले राजकीय पक्षही अस्तित्वात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो इटलीच्या ‌‘एम5एस‌’, स्पेनच्या ‌‘पोडेमोस‌’, आईसलॅण्डच्या ‌‘पायरेट पार्टी’ अथवा फ्रान्सच्या ‌‘एलएफआय‌’चा. डिजिटलविश्वात लोकपसंतीस उतरून, या पक्षांनी प्रत्यक्ष राजकारणातही यशस्वी शिरकाव केला. नुकतेच तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केलेले एक विधानही चर्चेचा विषय ठरले. स्टॅलिन म्हणाले की, “टीव्हीके नेते विजय यांनी ‌‘बूथ एजंट‌’ची योग्य नियुक्ती न करताच, ‌‘इन्स्टाग्राम‌’च्या माध्यमातून तरुणांवर प्रभाव टाकून मुख्यमंत्रिपद मिळवले.” त्यामुळे पारंपरिक राजकारणाबरोबर साहजिकच डिजिटल राजकारण, प्रचार मोहिमांनाही अगणित महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. परंतु, ‌‘जेन-झी‌’ला त्यांच्याच भाषेत साद घालणाऱ्या ‌‘सीजेपी‌’सारख्या मोहिमेचे रूपांतर भविष्यात ‌‘आप‌’सारख्याच एखाद्या अराजकवादी राजकीय पक्षात होईल का, याकडे मात्र लक्ष ठेवावेच लागेल!