मुंबईत बांद्रा रेल्वे स्टेशनलगतच्या झोपड्यांवर मोठी तोडक कारवाई, हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर पश्चिम रेल्वेची मोहीम

 

मुंबई : (Bandra Terminus Slum) मुंबईत ब्रांद्रा टर्मिनसला लागून असलेल्या गरीब नगर परिसरात आजपासून मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाली आहे. पश्चिम रेल्वेला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास मुंबई हायकोर्टानंपरवानगी दिल्यानंतर ही मोहीम राबवली जात आहे. १९ मे ते २३ मेदरम्यान पाच दिवस ही कारवाईचालणार असून, रेल्वे प्रशासन, मुंबई महापालिका, मुंबई पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा यंत्रणांच्या समन्वयाने मोहीम पार पडतेय. परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी रेल्वे आणि पोलिस प्रशासनाचे कारवाईबाबत आभार मानले आहेत.

 

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात अनधिकृत झोपडपट्टी अस्तित्वात आहे. अतिक्रमम हटाव कारवाी करताना होणारा विरोध लक्षात घेता मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या मोहिमेसाठी सुमारे ४०० कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यात मुंबई पोलीस, रेल्वे सुरक्षा दल, सरकारी रेल्वे पोलीस यांचा समावेश आहे. याशिवाय अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आणि बॅरिकेड्सचीही व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.(Bandra Terminus Slum)

 

हेही वाचा :  मालवणीत हिंदू कुटुंबावर दबावतंत्र; अनधिकृत बांधकामाचे पितळ उघडे!

 

 

५ मे 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात मुंबई हायकोर्टाने पश्चिम रेल्वेला अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, २०२१ मधील सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या झोपडपट्टीधारकांचे अधिकार संरक्षित राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. गरीब नगर रहिवासी संघानं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत १८ मार्चच्या अंतरिम आदेशानंतरही काही पात्र प्रकल्पग्रस्तांची घरे पाडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेल्या कुटुंबांचे घर पाडल्याने त्यांना मानसिक त्रास, विस्थापन आणि मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच ही कारवाई मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला होता.(Bandra Terminus Slum)

 

मात्र, ५ मे रोजी मुंबई हायकोर्टाने पश्चिम रेल्वेला अनधिकृत बांधकामांविरोधातील अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. त्याचवेळी, १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या रहिवाशांचे अधिकार संरक्षित राहिले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे (PAPs) पुनर्वसन ‘मुंबई वन’ प्रकल्पांतर्गत केले जाईल. असं आश्वासन पश्चिम रेल्वेच्य़ा वतीने देण्यात आलेलं आहे.(Bandra Terminus Slum)