सत्तापालटाचा ‘सायफर’ डाव
Total Views |
अमेरिकेचे दिवस सध्या कठीण आले असून, त्यांच्या आजवरच्या कृत्यांची फळेच वास्तव म्हणून त्यांच्या पदरात पडत आहेत. एकीकडे देशावरचे वाढते राष्ट्रीय कर्ज, वाढती महागाई, इतर मित्रदेशांशी आयातशुल्काच्या माध्यमातून घेतलेले वैर आणि त्यातच लांबलेले इराणविरुद्धचे युद्ध; अशी सर्वच संकटे आ वासून उभी राहिली असतानाच, अजून एका संकटाने अमेरिकेच्या राजकारणाचे विदारक वास्तव जगाच्या समोर आणले आहे. आजवर जगाने अमेरिकेचा ‘रिजिम चेंज’ या शब्दाशी असलेला संबंध अनेकवेळा ऐकला होता. कित्येक देशांच्या नेत्यांनी अमेरिकेच्या या दडपशाहीवर उघड टीकाही केली. मात्र, प्रत्येक वेळी अमेरिकेने लोकशाही व्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये आमच्यासारखे फक्त आम्हीच आहोत म्हणत, कानावर हात ठेवले. मात्र, पाकिस्तानमधील सध्याच्या एका घटनेने अमेरिकेच्या या प्रतिमानिर्मितीमधील हवा झटक्यात काढून घेतली असून, अमेरिकेचे खरे रंग जगासमोर आणले आहेत.
पाकिस्तानमधील इमरान खान सरकार अमेरिकेने पाडल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान इमरान खान यांनी अनेकदा केला. मात्र, त्याच्याकडे जगाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. अर्थात, हे अमेरिकेच्या प्रतिमानिर्मिती शास्त्राचे यश मान्य करावेच लागेल. मात्र, ‘कोंबडे कितीही झाकले, तरी तांबडे उगवायचे राहात नाही.’ नुकत्याच एका वृत्तसंस्थेने अमेरिकेची गुप्तचर संस्था असलेल्या ‘सीआयए’च्या एका गुप्त कागदपत्रांवर प्रकाश टाकला आहे. या कागदपत्रांत इमरान खान सत्तेतून दूर झाल्यास अमेरिकेचे पाकिस्तानबरोबर मधुर संबंध निर्माण होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. या कागदपत्रांना ‘सायफर’ असे म्हटले गेले असून, इमरान खान यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये या नावाचा उल्लेख केला होता. या कागदपत्रांमध्ये पाकिस्तानातील तत्कालीन अमेरिकेचे राजदूत आणि जो बायडन यांच्या सरकारमधील आशियाचे कारभार पाहणारे डोनाल्ड लू यांच्यातील एका बैठकीतील चर्चा समोर आली आहे. त्यानंतर अल्पावधीतच इमरान खान यांचे पाकिस्तानातील सरकार जाऊन, त्याजागी शाहबाज शरीफ यांचे सरकार आले आणि त्यानंतर अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधही कमालीचे सुधारलेले दिसतात.
अर्थात, पाकिस्तानबाबतच्या अमेरिकेच्या कारवायांचा हा पुरावा त्यांचे खरे रंग समोर आणणारा असला, तरी ते हिमनगाचे टोक आहे, हे निश्चित. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा इतिहास पाहिला, तर तो केवळ कूटनीतीपुरता मर्यादित राहत नाही. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था ‘सीआयए’ ही अनेक दशकांपासून जगातील विविध देशांतील सत्ताबदल, गुप्त मोहिमा आणि राजकीय अस्थिरतेशी जोडली गेली आहे. इराणमध्ये 1953 मध्ये पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेघ यांचे सरकार उलथवणे, चिलीमध्ये साल्वाडोर अयेंदे यांच्या विरोधातील कारवाया; क्युबा, व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान ते लॅटिन अमेरिकेतील अनेक राष्ट्रांमधील हस्तक्षेपासारख्या घटनांमुळे ‘सीआयए’ची प्रतिमा अमेरिकेचे गुप्त शस्त्र अशीच झाली आहे. जागतिक महासत्तांच्या संघर्षात स्वतःचा मार्ग निवडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांविरोधात अमेरिकेची यंत्रणा सक्रिय होते, असा आरोप त्यांच्यावर अनेकदा झाला आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांची मॉस्कोभेटही अमेरिकेच्या पचनी पडली नसल्याची चर्चा त्यावेळी झाली होती.एका बाजूला आज अमेरिका लोकशाही, पारदर्शकता आणि लोकशाहीरक्षणाचे धडे जगाला देते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला त्याच अमेरिकेवर इतर सार्वभौम राष्ट्रांच्या राजकीय प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. त्यामुळे ‘लोकशाही’ हा अमेरिकेच्या सामरिक हितसंबंधांसाठी वापरला जाणारा राजकीय शब्द आहे का? हा प्रश्न अधिकच तीव्र होतो. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या या कारवायांमुळे संबंधित देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता, अविश्वास आणि कट्टरताच वाढली आहे.
पाकिस्तानातील ‘सायफर’ प्रकरण हा जागतिक लोकशाही, सार्वभौमत्व आणि महासत्तांच्या वर्चस्वाच्या राजकारणावर नव्याने चर्चा घडवून आणणारा विषय आहे. तसेच हे सर्व आताच कसे उघडकीस आले, हादेखील स्वतंत्र संशोधनाचा विषय. मात्र, लोकशाही राष्ट्राची खरी कसोटी ही निवडणुकांमध्ये नसून, महासत्तांच्या दबावापासून मुक्त निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत असते आणि नेमका हाच प्रश्न आज पाकिस्तानच्या निमित्ताने पुन्हा जगासमोर उभा राहिला आहे.
- कौस्तुभ वीरकर