जूनपासून धर्माधारित सरकारी आर्थिक मदतीला पूर्णविराम!

 

मुंबई : (West Bengal Government) पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी हे एकामागून एक मोठे निर्णय घेतायत. सोमवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील जनतेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. सरकारने स्पष्ट केले की, धार्मिक आधारावर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्व सरकारी आर्थिक मदतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महिलांसाठी ‘अन्नपूर्णा योजना’ अंतर्गत दरमहा ३,००० रुपयांची आर्थिक मदत तसेच सरकारी बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास यांसारख्या अनेक घोषणांचा समावेश आहे.

 

धार्मिक आधारावरील मदतीवर बंदीबाबत सरकारने सांगितले की, राज्यात आता शासन आणि विकास हा केवळ गुणवत्ता आणि गरज यांच्या आधारे होईल, कोणत्याही तुष्टीकरणाच्या धोरणावर नाही. मंत्रिमंडळाने एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेत धार्मिक आधारावर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्व सरकारी आर्थिक मदतीवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट केले आहे. आगामी जून महिन्यापासून धार्मिक वर्गीकरणाच्या आधारे ओळखल्या जाणाऱ्या कोणत्याही गट किंवा संस्थेला सरकारी निधीतून आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. राज्य सरकारचे मत आहे की, राज्याच्या संसाधनांवर प्रत्येक नागरिकाचा समान अधिकार आहे.

 

 

 

सातव्या राज्य वेतन आयोगालाही मंजुरी दिल्याचे सांगत ते म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने आपल्या कर्मचारी, संलग्न वैधानिक संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे. याशिवाय धार्मिक वर्गीकरणाच्या आधारावर विविध गटांना दिली जाणारी सरकारी आर्थिक मदत जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीएए अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करणारे आणि मतदार यादीत समावेशासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांनाही ‘अन्नपूर्णा’ योजनेचा लाभ मिळणार आहे.(West Bengal Government)

 

 

पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकार ओबीसी वर्गवारी संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करणार आहे. याशिवाय राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी नवीन इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच, राज्यात दर १५ दिवसांनी मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी सांगितले.(West Bengal Government)