तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगाची पहाट

 

 

कोणत्याही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्यासाठी, त्यासाठी लागणारी योग्य साधने आणि अचूक यंत्रसामग्री देशात उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक असते. ‘मायक्रोचिप्स’ क्षेत्रात प्रत्यक्ष निर्मिती करणे, ही जगातील सर्वाधिक गुंतागुंतीची आणि सर्वाधिक अचूकता मागणारी प्रक्रिया मानली जाते. या प्रक्रियेत सिलिकॉनच्या अत्यंत छोट्या चकतीवर अब्जावधी सूक्ष्म आणि अदृश्य घटक, अचूकतेने कोरले जातात. यासाठी ज्या प्रगत यंत्रांची गरज लागते, ती यंत्रे बनवणारी ‘एएसएमएल’ ही जगातील एकमेव आणि निर्विवाद सर्वोच्च कंपनी आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेदरलँड्सच्या दौर्‍यात या कंपनीबरोबर झालेला हा करार अत्यंत महत्त्वाचा असाच. या करारामुळे भारताला जगातील सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञान प्रदात्या कंपनीचा पाठिंबा आणि सहकार्य मिळणार आहे. याआधी देशाने अनेकदा या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, पण योग्य यंत्रसामग्रीअभावी यश मिळाले नव्हते.

 

‘एएसएमएल’ ही मूळची युरोपातील कंपनी असून, ती जगातील एकमेव अशी संस्था आहे, जी अतिप्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रांचे उत्पादन करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. आज जगात ज्या सर्वांत प्रगत आणि अतिशय वेगवान ‘मायक्रोचिप्स’ची निर्मिती केली जाते, त्यांच्या निर्मितीसाठी या विशिष्ट यंत्रांची नितांत आवश्यकता असते. या प्रगत यंत्रांशिवाय आधुनिक तंत्रज्ञान एक पाऊलही पुढे जाऊ शकत नाही. जुन्या क्षेत्रात जगात इतर काही स्पर्धक कंपन्या अस्तित्वात असल्या, तरी या अत्याधुनिक छपाई तंत्रज्ञानावर या कंपनीची संपूर्ण आणि निर्विवाद मक्तेदारी आहे. जागतिक बाजारपेठेतील ६२ टक्क्यांहून अधिक भागावर त्यांचे थेट नियंत्रण आहे. अशा या तंत्रज्ञानाच्या जागतिक मक्तेदार कंपनीने भारताच्या ‘टाटा समूहा’शी भागीदारी करणे, हा भारतीय उद्योगजगतासाठी आणि देशाच्या धोरणात्मक वाटचालीसाठी एक मोठा विजय मानला पाहिजे.

 

आज भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. मात्र आपल्या दुर्दैवाने, या सर्व उपकरणांमध्ये लागणार्‍या बहुतांश ‘मायक्रोचिप्स’ आपण आजवर परदेशातून, प्रामुख्याने तैवान, चीन आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांमधून आयात करत आलो आहोत. दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन केवळ या आयातीवरच खर्च होते. देशाच्या या भागीदारीमुळे भारताच्या बहुचर्चित ‘आत्मनिर्भरता मोहिमे’ला निर्णायक चालना मिळेल. भारतात स्वतःचे उत्पादन प्रकल्प उभे राहिल्यास, आपल्या देशाचे बाह्य जगावरील आणि विशेषतः आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होण्यासही सहकार्य होईल. भविष्यात कोणत्याही जागतिक साथीच्या रोगामुळे किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जर जागतिक पुरवठा साखळी खंडित झाली, तरी भारताचा देशांतर्गत विकास थांबणार नाही.

 

गुजरातच्या ढोलेरा येथे उभारण्यात येत असलेल्या ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’ च्या नवीन निर्मिती केंद्रात प्रामुख्याने स्वयंचलित वाहने, प्रगत भ्रमणध्वनी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर आधुनिक उपकरणांसाठी लागणार्‍या अतिप्रगत चिप्सचे उत्पादन होणार आहे. आज भारतात विजेवर चालणार्‍या वाहनांची मागणी वाढती आहे. एका आधुनिक वाहनामध्ये हजारो अशा ‘मायक्रोचिप्स’ लागतात. आगामी काळ हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे, ज्यासाठी प्रचंड माहिती साठवणूक आणि प्रक्रियेची क्षमता लागते. या सर्व क्षेत्रांची देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी आणि त्यांना लागणारा कच्चा माल वेळेवर पुरवण्यासाठी, हा प्रकल्प अत्यंत मोलाची भूमिका बजावेल. हा उद्योग निव्वळ एक कारखाना उभारून चालत नाही, तर त्यासाठी एक संपूर्ण पूरक परिसंस्था आणि सशक्त पुरवठा साखळी निर्माण करावी लागते.

 

या प्रकल्पातून भारतात केवळ उत्पादनच होणार नाही, तर रसायने, अतिशुद्ध पाणी आणि सुटे भाग पुरवणार्‍या अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांचे जाळे निर्माण होईल. स्थानिक तरुणांना प्रगत तंत्रज्ञानाचे विशेष प्रशिक्षण देण्याचा अंतर्भाव या करारात आहे. ‘मायक्रोचिप्स’ आरेखन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रसामग्री, स्वयंचलित यंत्रमानव अशा उच्च-कौशल्यआधारित क्षेत्रांत, भारतीय अभियंत्यांना सुवर्ण संधी उपलब्ध होतील. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आता हे आगामी काळातील सर्वांत मोठे करिअर क्षेत्र बनू शकते. देशातील आघाडीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये या अनुषंगाने, नवीन अभ्यासक्रम वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या महाप्रकल्पामुळे थेट तंत्रज्ञांच्याच नोकर्‍या निर्माण होणार असे नाही, तर अप्रत्यक्ष रोजगाराची एक मोठी साखळी देशभरात तयार होईल. आजवर देशातील अनेक कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे अभियंते योग्य संधींअभावी विदेशात स्थलांतरित होत असत. आता मायदेशातच जागतिक दर्जाच्या आणि उच्च वेतनाच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे हे ‘ब्रेन ड्रेन’ कायमचे थांबेल. याव्यतिरिक्त, कारखान्याच्या प्रत्यक्ष उभारणीपासून ते भविष्यातील देखभाल, वाहतूक आणि सुटे भाग पुरवणार्‍या स्थानिक लघुउद्योगांपर्यंत, सर्वच स्तरांवर हजारो कुशल आणि निमकुशल कामगारांना हक्काचा रोजगार मिळेल. परिणामी, महानगरांचाच नव्हे, तर निमशहरी भागांचाही आर्थिक कायापालट होईल, असे आज नक्कीच म्हणता येते.

 

आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, इलेट्रॉनिक वस्तूंची आयात कमी झाल्याने देशाचा आयातखर्च प्रचंड प्रमाणात कमी होऊ शकतो. यामुळे भारताचे बहुमूल्य परकीय चलन वाचेल, व्यापार तूट कमी होईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर होईल. भूराजकीयदृष्ट्या पाहता, आज जगातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रगत उत्पादन केवळ तैवानमध्ये होते. चीन सातत्याने तैवानवर आपला हक्क सांगत असून, भविष्यात तिथे लष्करी संघर्ष झाल्यास संपूर्ण जगाची पुरवठा साखळी ठप्प होऊ शकते. त्यामुळे, या अतिरेकी अवलंबित्वाला फाटा देण्यासाठी, संपूर्ण जग एक पर्यायी सुरक्षित केंद्र अत्यंत तातडीने शोधत आहे. भारत त्या साखळीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह पर्याय होऊ शकतो. जेव्हा जगात हे स्पष्ट होईल की भारताकडे अत्याधुनिक प्रकल्प उपलब्ध आहेत, तेव्हा पल, एनव्हिडिया यांसारख्या जागतिक तंत्रज्ञान दिग्गजांना भारतात आपले उत्पादन वाढवणे अधिक सुरक्षित वाटू लागेल.

 

सर्वांत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षा. आजचे युद्ध हे फक्त सीमेवर बंदुका आणि तोफांनी लढले जात नाही, तर ते सायबर आणि तांत्रिक पातळीवरही लढले जाते. मानवरहित विमाने, क्षेपणास्त्रे, रडार प्रणाली आणि लष्करी दळणवळण यंत्रणा यासाठी लागणार्‍या चिप्स जर आपण परदेशातून आणत असू, तर त्यात हेरगिरीचा मोठा धोका असतो.

युद्धकाळात शत्रू राष्ट्र हा पुरवठा खंडित करू शकते. आता मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या चिप्स देशातच तयार होऊ शकल्याने, भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा अभेद्य होईल. जागतिक राजकारणात आज तंत्रज्ञान हेच परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख हत्यार झाले आहे. हा उद्योग आता एक व्यवसाय राहिलेला नसून, तो सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. ‘टाटा’ आणि ‘एएसएमएल’ यांच्यातील या ऐतिहासिक कराराने, भारताने या शर्यतीत मजबूतपणे पाऊल टाकले आहे. हा करार भारताच्या उज्ज्वल आणि तंत्रज्ञानसमृद्ध भविष्याची नांदीच असून, यामुळे येणार्‍या पिढ्यांसाठी प्रगतीचे आणि स्वावलंबनाचे एक नवे आकाश खुले होणार आहे, हे नक्की!