उंटावरचे शहाणे

 

 

चिदंबरम अर्थमंत्री असताना महागाईने दोन अंकी उच्चांक गाठला होता. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, डाळी, खाद्यतेल आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढल्याने, सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती अर्थकारणावरच त्याचा प्रचंड ताण पडत होता. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, बँकिंग क्षेत्रात निर्माण झालेले असंतुलन. उद्योगवाढीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर बेजबाबदार कर्जवाटप झाले. वाढते ‘एनपीए’ हे त्याच आर्थिक बेफिकिरीचे परिणाम. यावर केलेला उपाय म्हणजे आजारापेक्षा उपचार भयंकर, अशी स्थिती ठरली. या उपायांचा सर्वाधिक फटका बसला, तो लघु उद्योगांना. त्यामुळेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचा कणा मोडला आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही. या सावळ्या गोंधळामुळे देशात काँग्रेसची अवस्था केळी खाता हरखले आणि हिशोब देताना चरकले, अशीच झाली होती. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अर्थव्यवस्थेने डिजिटल व्यवहारांपासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत आणि स्टार्टअप संस्कृतीपासून ते उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीपर्यंत अनेक पातळ्यांवर बदल घडवले. डिजिटल भारताविषयीचे याच चिदंबरम यांचे भाष्य भारत विसरलेला नाही. अर्थव्यवस्थेवरील चर्चेत जबाबदारीची भावना महत्त्वाची असते. त्यामुळेच आज आर्थिक व्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करणार्‍या काँग्रेसने, स्वतःच्या काळातील कारभाराचे परीक्षण करण्याची गरज अधिक आहे. कारण त्यांनी दिलेल्या जखमा भारतीय विसरणार नाहीत.

 

 

आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात भारताच्या निर्यातीने घेतलेली १४ टक्क्यांची झेप, ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वभावाची आणि जागतिक अर्थप्रवाहातील भारताच्या वाढत्या भूमिकेची नवी ओळख ठरावी. एप्रिल महिन्यात देशाची व्यापारी मालनिर्यात ४३.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून, पेट्रोलियम व तेलाधारित उत्पादनांची निर्यात ९.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील हा उच्चांक भारतीय उद्योगांच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढ एखाद्या एकाच क्षेत्रात झालेली नाही. अभियांत्रिकी उत्पादने, इलेट्रॉनिस, औषधनिर्मिती, रसायने आणि पेट्रोलियम प्रक्रिया उद्योग अशा विविध क्षेत्रांनी निर्यातीचा पाया मजबूत केला. भारतातील उद्योग आता फक्त देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले नसून; ते जागतिक स्पर्धेत उतरून बाजारपेठाही निर्माण करू लागले आहेत.

 

यामागे गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने राबवलेली, उत्पादनकेंद्रित आर्थिक धोरणे महत्त्वाची ठरली आहेत. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, बंदर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे निर्यात खर्चात घट झाली. ‘मेक इन इंडिया’चा परिणाम आता प्रत्यक्ष आकडेवारीत दिसत आहे. इलेट्रॉनिस निर्यातीतील वाढ ही भारतासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची बाब. कारण उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात वाढणे, म्हणजेच अर्थव्यवस्था अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि उत्पादक होत असल्याचे लक्षण. जागतिक राजकारणात मतभेद असले, तरी जागतिक व्यापार हा परस्परावलंबित्वावर चालतो. भारतातून चीनकडे होणार्‍या निर्यातीचा अर्थ असा की, भारतीय उद्योग जागतिक उत्पादन साखळीचा आवश्यक भाग होत आहेत. निर्यात ही कोणत्याही देशाच्या उत्पादनक्षमतेची, स्पर्धात्मकतेची आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेची परीक्षा मानली जाते. भारताच्या बाबतीतही ही वाढ उद्योग, रोजगार, उत्पादन आणि गुंतवणूक यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करणारी ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताची अर्थव्यवस्था आता केवळ सेवा क्षेत्रावर आधारित नसून, उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगांनाही जागतिक स्तरावर स्थान मिळू लागले आहे. त्यामुळे निर्यातीतील ही वाढ भारत अधिक सक्षम, उत्पादनाधारित आणि जागतिक स्तरावर प्रभावी होत असल्याची नांदी मानावी लागेल.