जन्मदरवृद्धीसाठी चंद्रबाबू नायडू देणार प्रोत्साहन निधी!

 

मुंबई : (Andhra Pradesh Population Policy) आंध्र प्रदेश सरकार लोकसंंख्या वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असून, नुकतीच त्यांनी यासाठी योजनाही जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने तिसर्‍या आणि चौथ्या आपात्याला जन्म देणार्‍यांसाठी प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली आहे.

 

भारताची लोकसंख्या हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. एकीकडे भारताची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असली, तरी घटता प्रजनन दर हा देखील भारतासमोरचा भविष्यकालीन चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळेच हा प्रजनन दर वाढवण्यास चालना देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने तिसर्‍या आणि चौथ्या अपत्याला जन्म देणार्‍या पालकांना प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली आहे. यानुसार तिसरे अपत्याला जन्म देणार्‍या पालकांना 30 हजार आणि चौथे आपात्याला जन्म देणार्‍या पालकांना 40 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी मिळणार आहे.

 

अलीकडेच परिसीमनाच्या मुद्द्यावरून भारताच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील राज्यांमधील लोकसंख्या तफावतीचा मुद्दा चर्चेला आला होता. उत्तरेतील राज्यांच्या तुलनेत, दक्षिणेतील राज्यांमध्ये झालेली लोकसंख्या वाढ ही कमी असल्याचे मत दक्षिणेतील राज्यांनी व्यक्त केले होते. याच पार्श्वभूमीवर चंद्रबाबू यांच्या या योजनेकडे आंध्र प्रदेशची लोकसंख्या वाढवण्याचा उपाय म्हणूनही पाहिले जात आहे. जन्मदर घटण्याविषयीची चिंता चंद्राबाबू नायडू यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. जन्मदराचे प्रमाण 2.1 असणे आवश्यक असून, हा दर त्यापेक्षा कमी झाल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे मतही मुख्यमंत्री नायडू यांनी व्यक्त केले होते.

 

जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन राशी देण्याची नायडू यांची पहिलीच वेळ नसून, या आधीही दुसर्‍या अपत्याला जन्म देणार्‍या पालकांसाठी रुपये 25 हजारांचे प्रोत्साहन निधी देण्याचा प्रस्तावही आंध्र प्रदेश सरकारच्या विचाराधीन आहे.

दरम्यान, आंध्र प्रदेशातील एकूण प्रजनन दर 1.5 पर्यंत खाली आला असून, जो प्रतिस्थापन पातळीपेक्षाही खूपच कमी आहे. त्यामुळे सध्या हा दर 2.1 पर्यंत वाढवण्यासाठी नायडू यांनी प्रोत्साहन निधीची घोषणा केली आहे.(Andhra Pradesh Population Policy)

 

 

अलीकडेच सार्वजनिक झालेल्या एका अहवालानुसार, भारताचा प्रजननदर सातत्याने खालवत असून, तो सध्या 2.1 इतका असल्याचे समोर आले आहे. भारतातील एकूण प्रजनन दर 1992-93 मधील प्रति स्त्री 3.4 अपत्यांवरून, 2019-21 मध्ये प्रति स्त्री 2.0 अपत्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. 1950च्या दशकात सुरू झालेल्या आणि लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठीच्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण’ कार्यक्रमांचा हा परिणाम असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. भारतातील जन्मदराचे घटते प्रमाण चिंताजनक असून, अशाच पद्धतीने तो घसरत राहिल्यास 2060 नंतर भारतावर त्याचे परिणाम होणार असल्याचेही त्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.(Andhra Pradesh Population Policy)