बागपतचे लक्षागृह वक्फ यादीतून वगळले; न्यायालयीन निर्णयानंतर यूपी सरकारची कारवाई

 

मुंबई : (UP Government Action) उत्तर प्रदेश सरकारने बागपत येथील प्राचीन लक्षागृह स्थळाला वक्फ मालमत्तांच्या यादीतून वगळल्याचे निदर्शनास आले आहे. दि. ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या न्यायालयीन निर्णयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाने हे स्थळ ‘लक्षागृह’ असल्याचे मान्य करत ते दर्गा, मजार किंवा मुस्लिम कब्रस्तान असल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. या प्रकरणामुळे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने २०२५ मध्ये सुरू केलेल्या ‘यूएमईईडी’ पोर्टलची भूमिकाही चर्चेत आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून देशभरातील वक्फ मालमत्तांची डिजिटल नोंदणी आणि जिओ-टॅगिंग करण्यात येत आहे.

 

इस्लामिक कायद्यानुसार धार्मिक, दानशूर किंवा पुण्यकार्यासाठी कायमस्वरूपी अर्पण केलेली मालमत्ता ‘वक्फ’ मानली जाते. पोर्टलचा उद्देश पारदर्शकता आणि कायदेशीर स्पष्टता वाढवणे हा असला, तरी लक्षागृह प्रकरणाने दाखवून दिले की ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांची योग्य पडताळणी न करता माहिती नोंदवल्यास गंभीर वाद निर्माण होऊ शकतात. २०२५ च्या उत्तरार्धात यूएमईईडी पोर्टलवर लक्षागृह स्थळाची ‘दर्गा’ म्हणून नोंद करण्यात आली. यानंतर स्थानिक नागरिक आणि वारसा संवर्धन गटांनी तीव्र आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते हे स्थळ प्राचीन भारतीय संस्कृतीशी संबंधित ऐतिहासिक वास्तू म्हणून दीर्घकाळ ओळखले जाते.(UP Government Action)

 

मात्र, हा वाद यापूर्वीच न्यायालयात निकाली निघाला होता. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बागपत दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हे स्थळ लक्षागृह असल्याचे स्पष्ट केले होते. मुस्लिम पक्षाने केलेले दर्गा, मजार किंवा कब्रस्तान असल्याचे दावे न्यायालयाने फेटाळले. या निर्णयाच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे अहवाल पाठवला. बागपतचे जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी कैलाशचंद तिवारी यांनी स्पष्ट केले की प्रशासनाने केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारने यूएमईईडी पोर्टलवरील वक्फ यादीतून हे स्थळ हटवले.

 

हेही वाचा :  बारामती येथे विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग;लँडिंग करताना प्रशिक्षण विमान कोसळले

 

अशी माहिती आहे की, या प्रकरणाची सुरुवात १९७० मध्ये झाली. बरनावा गावातील मुकीम खान यांनी मेरठ न्यायालयात याचिका दाखल करून खसरा क्रमांक ३३७७ मधील सुमारे ३६ बीघा जमीन दर्गा, बदरुद्दीन यांची कबर आणि कब्रस्तान असल्याचा दावा केला होता. लक्षागृह गुरुकुलाचे संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज यांनी या दाव्याला विरोध केला. १९७७ मध्ये बागपत जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर प्रकरण तेथे वर्ग करण्यात आले. पुढील अनेक दशकांमध्ये दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रे आणि मौखिक पुरावे सादर केले.

 

५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) यांनी दिलेल्या निर्णयात प्राचीन टेकडीला ‘लक्षागृह’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि मुस्लिम पक्षाचे दावे फेटाळण्यात आले. या निर्णयाविरोधात मुस्लिम पक्षाने अपील दाखल केले असून सध्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्व वक्फ मालमत्तांची यूएमईईडी पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आदेश जारी झाले. त्यावेळी लक्षागृहाची दर्गा म्हणून नोंद करण्यात आली. ही बाब समोर येताच आंदोलने सुरू झाली. श्री गांधी धाम समिती गुरुकुल लक्षागृहचे मंत्री राजपाल त्यागी यांनी आक्षेप नोंदवला आणि त्यानंतर हे स्थळ वक्फ यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

 

लक्षागृहाला वक्फ यादीतून वगळणे ही केवळ प्रशासकीय दुरुस्ती नसून जमीन आणि वारसा यांवरील गुंतागुंतीच्या दाव्यांमध्ये न्यायालयीन निर्णयाला असलेले सर्वोच्च महत्त्व अधोरेखित करणारी घटना आहे. त्याचबरोबर, डिजिटायझेशन प्रक्रियेत अचूकता आणि जबाबदारी किती आवश्यक आहे, हेही या प्रकरणाने स्पष्ट केले. यूएमईईडीसारख्या प्रणाली शासन अधिक प्रभावी करू शकतात, परंतु त्यांची विश्वासार्हता माहितीच्या अचूकतेवर अवलंबून असते. (UP Government Action)