चीन-तैवान संघर्षाचे अमेरिकेपुढील वाढते आव्हान

सध्या संपूर्ण जग युद्धाच्या झळा सोसत असतानाच, चीन एका नव्या युद्धाच्या दिशेने डावपेच टाकताना दिसत आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष ऐतिहासिक असाच. आजवर तैवानच्या मागे अमेरिकेची शक्ती असल्याने चीनने तैवानवर आक्रमण करण्याचे धाडस केले नाही. मात्र, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे अमेरिकेची शक्ती क्षीण होताना दिसत आहे. त्यामुळे एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढण्यास अमेरिका अक्षम ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचाच फायदा घेत चीनने तैवानवर युद्ध लादल्यास त्याचे जगावर होणारे परिणाम, दोन्ही देशांची सद्यस्थिती, त्यांची बलस्थाने आणि कमकुवत दुवे अशा विविध अंगाने जागतिक परिस्थितीचा घेतलेला मागोवा...

दि. 28 फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षात, अमेरिकेने प्रचंड प्रमाणात क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, हवाई शक्ती आणि विविध प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर केला. यामुळे अमेरिकेच्या लष्करी संसाधनांवर मोठाच ताणही निर्माण झाला. याशिवाय, अमेरिकेने दक्षिण चिनी समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामधील नौदल व हवाई दलाच्या तुकड्या, युद्धात वापरण्याच्या दृष्टीने इराणजवळील भागात तैनात केल्या. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे दक्षिण चिनी समुद्र आणि पश्चिम पॅसिफिक भागात एक पोकळी निर्माण झाली. याचा फायदा चीन घेऊन येत्या काळात लष्करी कारवाईद्वारे तैवानवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल का?

जर चीनने तसे केल्यास अमेरिकेला एकाच वेळी दोन मोठ्या आघाड्यांना तोंड द्यावे लागले. यासाठी आवश्यक क्षमता अमेरिकेकडे आज आहे का? इराण युद्धादरम्यान तैवानला तत्काळ आणि निर्णायक मदत देण्यासाठी अमेरिकेकडे पुरेसे नौदल, हवाई शक्ती आणि ‘लॉजिस्टिक’ क्षमता उरेल का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीचे सर्वांगाने विश्लेषण करणे काळाची गरज झाली आहे.

21व्या शतकातील जागतिक राजकारण एका अत्यंत स्फोटक वळणावर येऊन ठेपले आहे. एकेकाळी जगावर अमेरिकेचा एकछत्री अंमल होता. परंतु, आज चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीने हे चित्र बदलले. या दोन देशांतील संघर्षाचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘तैवान’ होय. चीनने जर तैवानवर लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्यास, ते युद्ध केवळ आशियापुरते मर्यादित न राहाता, ती तिसर्‍या महायुद्धाची नांदी ठरू शकते. अशा परिस्थितीत सर्वात कळीचा प्रश्न हाच की, अमेरिका एकाच वेळी दोन किंवा अधिक आघाड्यांवर लढत, चीनला आव्हान देऊ शकेल का?

चीन-इराण संबंध : चीन आणि इराण यांच्यातील संबंध, जागतिक राजकारणातील सर्वात गुंतागुंतीच्या प्रकरणांपैकी एक आहेत. चीन इराणला शस्त्रास्त्रे का पुरवत नाही किंवा पुरवत असेल, तर ते इतके गुप्त का? हे समजून घेणेही आवश्यक आहे.

आर्थिक नाडी आणि ऊर्जेची सुरक्षा : चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश असून, इराणकडे तेलाचे अफाट साठे आहेत. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांना न जुमानता, चीन आजही इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची खरेदी करतो. ही केवळ व्यापारिक बाब नसून, हा चीनने इराणच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेला ‘ऑक्सिजन’ आहे. चीन इराणला ‘युआन’मध्ये पेमेंट करतो, ज्यामुळे अमेरिकन डॉलरला एक प्रकारे आव्हान निर्माण होते.

‘ग्रे-झोन वॉरफेअर’ आणि शस्त्रास्त्रपुरवठा : चीन इराणला उघडपणे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे किंवा विमाने देत नाही. असे केल्यास जग चीनला ‘बेजबाबदार राष्ट्र’ ठरवून, निर्बंध लादू शकते. याचीच भीती चीनला असल्याने त्याला स्वतःच्या व्यापारावर संकट ओढवून घ्यायचे नाही. मात्र, चीनकडून इराणला मिळणारे तांत्रिक सहकार्य हे संशयास्पद आहे. इराणचे जे ड्रोन आज जागतिक युद्धात धुमाकूळ घालत आहेत, त्यांच्या सुट्या भागांचे आणि तंत्रज्ञानाचे धागे चीनपर्यंत पोहोचतात.
चीनची रणनीती :

थेट संघर्ष टाळणे : अमेरिकेला थेट लष्करी आव्हान देण्यापेक्षा इराणसारख्या देशांना ‘प्रॉक्सी’ म्हणून वापरणे चीनला सोयीचे वाटते.

संतुलन राखणे : चीनला सौदी अरब आणि ‘यूएई’शीदेखील संबंध टिकवायचे आहेत. त्यामुळे तो इराणला इतर देशांवर डोईजड होईल, इतकेही शक्तिशाली करत नाही. असे केल्यास आखातामधील इतर देश चीनच्या विरोधात जातील, अशी चीनला भीती आहे.

अमेरिकेची दोन आघाड्यांवर लढण्याची क्षमता : दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकन लष्करी रणनीती ही ‘टू-वॉर कन्स्ट्रक्ट’वर आधारित होती. म्हणजेच, अमेरिका एकाच वेळी दोन मोठ्या प्रादेशिक शक्तींशी लढू शकत असे. मात्र, गेल्या दोन दशकांत हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.

शस्त्रास्त्रांची कमतरता आणि औद्योगिक मर्यादा : युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-‘हमास’ संघर्षामुळे अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यावर सध्या प्रचंड ताण आला आहे.

मिसाईल डिफेन्स : ‘पॅट्रियट’ आणि ‘थाड’सारख्या ‘इंटरसेप्टर्स’ची मागणी त्याच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्याचा अतिरिक्त दबाव अमेरिकेच्या लष्कराला सहन करावा लागत आहे.

पुरवठा साखळीचे ओझे : जर इराणने आखातात आघाडी उघडली असतानाच, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिकेला त्यांच्या विमानवाहू नौका दोन्हीकडे वापराव्या लागतील. त्यामुळे त्यांची क्षमता विभागल्याने कमी होण्याची भीती अमेरिकेला आहे.

उत्पादन क्षमता : अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगाला उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या क्षेपणास्त्रांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. आज चीनची जहाजबांधणी क्षमताही अमेरिकेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.

भौगोलिक आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे : इराण आणि तैवानमधील अंतर हजारो मैलांचे आहे. अमेरिकेला एकाच वेळी दोन महासागरांमध्ये रसद पुरवणे, हे इतिहासातील सर्वात मोठे पुरवठा साखळीसमोरचे आव्हान असेल. याउलट, चीनला त्याच्या भूमीपासून अवघ्या 180 किमी अंतरावर असलेल्या तैवानवरच लक्ष केंद्रित करायचे असल्याने चीनच्या दृष्टीने ते सहजसाध्य आहे.

तैवान संघर्षात चीनचा फायदा : लष्करी परिभाषेत ‘ए2/एडी’ नावाची एक संज्ञा आहे. यानुसार, चीनने त्यांच्या किनारपट्टीवर अशा क्षेपणास्त्रांचे जाळे विणले आहे की, अमेरिकेच्या नौकेला तैवानच्या जवळ येणेच कठीण होणार आहे.

चीनचा फायदा : चीनकडे जमिनीवरून डागली जाणारी ‘शिप-किलर’ क्षेपणास्त्रे आहेत. अमेरिकेला आपली विमाने आणि जहाजे, गुआम किंवा जपानमधील तळांवरून पाठवावी लागतील. ही दोन्ही ठिकाणे सध्या चीनच्या टप्प्यात आहेत.

लक्ष विचलित करणे : अमेरिकेला इराणच्या माध्यमातून गुंतवून ठेवणे, हीच चीनची खरी चाल असेल. जोवर अमेरिका इराणच्या हवाई हल्ल्यांना थोपवण्यात व्यस्त असेल, तोपर्यंत चीन तैवानची नाकेबंदी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल.

चीनची रणनीतिक संधी : सुन त्झू या चिनी युद्धशास्त्रज्ञाच्या मतानुसार, शत्रूला न लढता शरण येण्यास भाग पाडणे, हेच सर्वोच्च युद्धकौशल्य आहे. चीन आज नेमके हेच करत आहे.

अमेरिकन संसाधनांवर ताण : चीन इराण आणि रशियाला मदत करून, अमेरिकेला युरोप आणि पश्चिम आशियात ‘ब्लिड’ करत आहे. जितकी जास्त अमेरिकन संपत्ती आणि शस्त्रे तिकडे खर्च होतील, तितकीच अमेरिकेची तैवानसाठीची तयारी कमी होईल.

सायबर आणि आर्थिक युद्ध : चीन केवळ क्षेपणास्त्रांनी लढणार नाही, तर युद्धाच्या पहिल्या तासातच अमेरिकेची सॅटेलाईट यंत्रणा विस्कळीत करणे, बँकिंग सिस्टमवर सायबर हल्ला करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळी खंडित करण्याचे मुख्य लक्ष्य चीनचे असेल.

‘कोल्ड स्टार्ट’ऐवजी संथ कोंडी : चीन कदाचित तैवानवर थेट आक्रमण न करता, त्याची आर्थिक नाकेबंदी करेल. अशा वेळी अमेरिकेने हस्तक्षेप केल्यास अमेरिका आक्रमक ठरेल आणि चीन बचावकर्ता. हा राजनैतिक पेच चीनसाठीच फायद्याचा असेल.

व्यापक सामरिक परिणाम : जर उद्या तैवानचा संघर्ष सुरू झाला, तर त्याचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील :

जागतिक अर्थव्यवस्था : जगातील 60 टक्केपेक्षा जास्त ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ तैवानमध्ये तयार होतात. तैवान युद्धात अडकला आणि तिथले कारखाने बंद झाले, तर संपूर्ण जगाचे स्मार्टफोन, चारचाकी आणि संगणकाचे उत्पादन ठप्प होईल.

ऊर्जा-संकट : मल्लका सामुद्रधुनीमधून होणारी व्यापार वाहतूकही बंद होईल, यामुळे तेलाचे भाव गगनाला भिडतील.

नवीन जागतिक व्यवस्था : जर अमेरिका तैवानचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरली, तर अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाचा अंत होईल. जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियासारक्या मित्रदेशांचा अमेरिकेवरील विश्वास डळमळीत होईल.

21व्या शतकातील युद्ध हे केवळ रणांगणावरच्या विजयाने ठरवले जाणार नसून, तर ते पुरवठा साखळी आणि ‘रेझिलियन्स’ म्हणजेच, तग धरण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असणार आहे. अमेरिका आजही जगातील महासत्ता आहे. पण, ‘दोन फ्रंट’वर युद्ध लढणे हे तिच्यासाठी आत्मघातकी ठरू शकते. चीन नेमकेपणाने याच कमकुवतपणाचा फायदा घेत आहे. चीनची रणनीती ही अमेरिकेला प्रत्यक्ष युद्धात हरवण्यापेक्षा तिला युद्ध लढण्यापूर्वीच मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या थकवण्याची आहे.

कोण जिंकेल, यापेक्षा कोण अधिक काळ टिकेल? हाच प्रश्न या संघर्षाचा निकाल ठरवेल आणि सध्याच्या परिस्थितीत चीन ज्याप्रकारे ‘ग्रे-झोन’ रणनीतीचा वापर करत आहे ते पाहता, जगाने एका मोठ्या भू-राजकीय बदलासाठी तयार राहणे आवश्यक झाले आहे.