अराजकाचे घातक राजकारण!

सुशिक्षित हिंदू बंगाली लोकांना आपल्या राज्यातील अराजकसदृश घडामोडी आवडत असतील, हा ममतादीदींचा गैरसमज! ममतांच्या या अतिरेकी मुस्लीमधार्जिण्या कारभाराचा परिणाम राज्यातील हिंदू मतदारांवर होणार नाही, या भ्रमात ममता बॅनर्जींनी आता कदापि राहू नये. शिवाय, मुस्लिमांवर विसंबलेल्या पक्षाचा कसा घात होतो, त्याचा अनुभव महाराष्ट्रात ‌‘उबाठा‌’ सेनेने घेतला आहे. एकूणच राज्यातील बहुसंख्य हिंदू मतदारांची पर्वा न करता, ममता ही निवडणूक जिंकू शकत नाहीत, हे वास्तव!

पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात दोन दिवसांपूव ‌‘एसआयआर‌’ मोहिमेचे काम पार पाडण्यासाठी आलेल्या आठ न्यायिक कर्मचाऱ्यांना बंदी बनवून ठेवण्याच्या धक्कादायक आणि निषेधार्ह घटनेने, त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती किती ढासळली आहे, त्याचे दर्शन झाले. देशाचे सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांनाच त्याचा थेट अनुभव घ्यावा लागला. त्यांनी या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती पार ढासळली असून, त्यावर योग्य तो उपाय योजण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली. त्यांच्या सूचनेचा दुसरा अर्थ असा की, त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचविले आहे. निवडणूक प्रचारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या प. बंगालमध्ये असून, निवडणूक पार पडेपर्यंत आपण या राज्यातच राहू, असे शाह यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थितीवर जवळून लक्ष ठेवता येईल.

मालदा हा बांगलादेशाच्या सरहद्दीला लागून असलेला मुस्लीमबहुल जिल्हा असून, तो उत्तर व दक्षिण प. बंगालला जोडणारा चिंचोळा भूभाग आहे. बंगालमधील हा पहिला ‌‘चिकन नेक‌’ म्हणावा लागतो. बांगलादेशातून भारतात बेकायदा येणारे नागरिक सर्वप्रथम याच जिल्ह्यात येतात आणि येथेच त्यांना भारत सरकारची सर्व अधिकृत सरकारी कागदपत्रे व ओळखपत्रे दिली जातात. नंतर येथूनच हे बेकायदा नागरिक देशाच्या अन्य भागांमध्ये फैलावतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या जिल्ह्यातही सध्या ‌‘एसआयआर‌’ची मोहीम राबविली जात आहे. येथील काहीशे मतदारांची नावे गाळली गेल्याचे निमित्त करून बुधवारी दुपारी ती ज्या सरकारी कार्यालयात सुरू आहे, त्याला मुस्लिमांच्या जमावाने वेढा घातला आणि या आठ न्यायिक कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले. या कर्मचाऱ्यांना दुपारपासून मध्यरात्रीपर्यंत पाणीही पुरविण्यात आले नाही. या साऱ्या प्रकाराची माहिती सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना मिळाल्यावर त्यांनी तातडीने प. बंगालचे मुख्य सचिव, तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा फोनही उचलला नाही. शेवटी, न्या. सूर्य कांत यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी संपर्क साधला आणि त्यांना या अधिकाऱ्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी शेवटी पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मध्यरात्रीनंतर या अधिकाऱ्यांची सुटका केली. पण, या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या ठिकाणी मोटारीतून नेले जात असतानाही, तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या गुंडांनी त्या अधिकाऱ्यांच्या मोटारींवर हल्ला केला, दगडफेक केली. याप्रकरणी कालपर्यंत पोलिसांनी जवळपास 18-20 आरोपींना अटक केली आहे.

या साऱ्या प्रकाराने न्या. सूर्य कांत चांगलेच संतप्त झाले. प. बंगालमधील वास्तव राजकीय परिस्थितीचे खरे दर्शन त्यांना यानिमित्ताने झाले. त्यामुळे त्यांनी राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती पूर्णपणे कोसळल्याचे सांगून, या घटनेचा तपास ‌‘सीबीआय‌’ किंवा ‌‘एनआयए‌’ या केंद्रीय संस्थांद्वारे करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दलाला आणि प्रसंगी लष्करालाही तैनात करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. “देशातील सर्वाधिक राजकीय ध्रुवीकरण झालेले राज्य म्हणजे बंगाल,” असे म्हणत न्या. सूर्य कांत यांनीच ममता सरकारचे वाभाडे काढले.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अतिशय निर्लज्जपणे या साऱ्या घटनेचे समर्थन करीत, त्यातील आपली जबाबदारी झटकून टाकली. राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असून, राज्याची सारी सूत्रे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या हाती आहेत. त्यामुळे यात मला काही करता येत नाही, असे सांगत त्यांनी या घटनेचे खापर उलट भाजपवरच फोडले. आपली आणि राज्य सरकारची बदनामी करण्यासाठी हा सारा बनाव भाजपने मुद्दाम घडवून आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. पण, ते काहीही असले तरी देशातील सर्वांत हिंसक राज्य म्हणून पश्चिम बंगालची नोंद केली जाईल. एकेकाळी उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये जेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक होती, तेव्हाही त्या राज्यांमध्ये कधी इतका हिंसाचार आणि लोकशाही प्रक्रियांची हत्या झाली नसेल, इतकी विदारक सध्या प. बंगालमधील स्थिती. कारण, त्यास खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच फूस आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सत्तेसाठी इतक्या घायकुतीला आल्या आहेत की, त्यासाठी त्यांनी शिष्टाचाराचे आणि कायद्याच्या राज्याचे सारे संकेत धुळीला मिळविले आहेत. मुस्लीम मतपेढीला आपल्या पक्षाशी बांधून ठेवण्यासाठी त्यांची ही सारी धडपड सुरू आहे. याचे कारण, या मतपेढीला येत्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे खिंडार पडणार आहे, हे त्यांनी पुरते ओळखलेले दिसते. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या ‌‘एमआयएम‌’ आणि हुमायून कबीर यांच्या स्थानिक पक्षांची लोकप्रियता राज्यातील मुस्लीम मतदारांमध्ये वेगाने वाढत असल्याने या मतपेढीला आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ राखण्यासाठी त्यांनी ‌‘एसआयआर‌’ या निवडणूक प्रक्रियेला बळीचा बकरा केले आहे. मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या या मोहिमेत लाखो मृत आणि बोगस लोकांची नावे गाळण्यात येतील हे उघड आहे. पण, या नावांमध्ये जसे त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे समर्थक असतील, तसेच भाजप व अन्य पक्षांचेही समर्थक असू शकतात, ही गोष्ट त्या लक्षात घेत नाहीत. याचे कारण, त्यांच्या सरकारने लक्षावधी बांगलादेशी नागरिकांची नावे या मतदारयाद्यांमध्ये घुसविली आहेत. त्याचे पितळ या मोहिमेत उघडे पडले.

केरळ, तामिळनाडू वगैरे अन्य राज्यांमध्येही ही प्रक्रिया पार पडली असून, तेथेही लक्षावधी नागरिकांची नावे गाळली गेली आहेत. पण, या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी त्याविरोधात कसलीच तक्रार केलेली नाही. म्हणजे ममतांचा थयथयाट हा फक्त आगामी निवडणुकीतील संभाव्य राजकीय पराभवामुळे होत आहे, हे स्पष्ट आहे. पण, राज्यात अराजक माजले असताना ममता बॅनर्जी यांनी त्याचेच भांडवल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यांच्या या मुस्लीमधार्जिण्या धोरणाचा कसलाच परिणाम राज्यातील सुशिक्षित हिंदू बंगाली मतदारांवर होणार नाही, या भ्रमात ममता बॅनर्जी दिसतात. पण, केवळ मुस्लिमांच्या मतांवर अवलंबून राहिलेल्या पक्षाचा कसा घात होतो, त्याचा अनुभव महाराष्ट्रात ‌‘उबाठा‌’ सेनेने घेतला आहे. ममतांच्या विरोधात असलेल्या अन्य कथित सेक्युलर पक्षांनीही या घटनांचा निषेध सोडाच, त्यांचा उल्लेखही केलेला नाही, यावरून हे सर्वच पक्ष मुस्लीम मतपेढीपुढे किती लाचार आहेत, ते दिसून येते.

त्यामुळे मतदारांसमोर आताचेच नाही, तर 2011 पासूनचे बंगालचे सर्वांगीण चित्र समोर आहे. मुस्लीम तुष्टीकरण, महिलांची असुरक्षितता, खुंटलेला विकास अशा एक ना अनेक समस्यांच्या गर्तेत बंगाल आणि बंगाली माणूस खितपत पडला आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुका बंगालचे हेच भयग्रस्त चित्र बदलण्याची मतदारांसाठी एक आशादायी संधी आहे. ही नामी संधी जर बंगाली मतदार यंदाही गमावून बसला, तर या चिखलात त्यांचेच पाय खोलात जातील. तेव्हा ममतांच्या अव्यवस्थेच्या चिखलात अडकून पडायचे की, याच चिखलात ‌‘कमळ‌’ फुलवून परिवर्तन घडवायचे, हे बंगालच्या सुज्ञ मतदारांच्याच हाती!