ओळख वेगळी, संस्कृती एकच!

जैन समाज हिंदू आहे की, स्वतंत्र धार्मिक ओळख असलेला समुदाय, या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी काँग्रेसवर केलेले आरोप, काही जैन बांधवांची ‌‘आम्ही हिंदू आहोत‌’ अशी भूमिका; तर काहींची ‌‘आम्ही वेगळे आहोत‌’ ही ठाम भूमिका, या सर्वांमुळे हा विषय भावनिक आणि बौद्धिक अशा दोन्ही स्तरांवर चर्चेत आला. म्हणूनच या प्रश्नाकडे टोकाच्या भूमिकेतून नव्हे; तर इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक वास्तव यांच्या संतुलित दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

भगवान महावीरांनी मांडलेले तत्त्वज्ञान वेगळ्या मार्गाने मोक्षप्राप्ती सांगते. म्हणजेच, धार्मिकदृष्ट्या जैन धर्म स्वतंत्र आहे, यात शंका नाही. परंतु, ‌‘धर्म‌’ आणि ‌‘संस्कृती‌’ हे नेहमीच एक नसतात. ‌‘हिंदू‌’ हा शब्द केवळ एका विशिष्ट उपासना पद्धतीशी मर्यादित नाही; तो हजारो वर्षांच्या भारतीय संस्कृतीचा व्यापक संदर्भ आहे. जैन आणि हिंदू परंपरांमधील समानतेचा विचार करताना ‌‘अहिंसा‌’ हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरतो. हिंदू-परंपरेतही ‌‘अहिंसा परमो धर्मः‌’ ही संकल्पना प्राचीन काळापासून अधोरेखित केली गेली. कालांतराने काही ठिकाणी पशुबळीच्या प्रथा दिसल्या असल्या, तरी संतपरंपरा, ‌‘उपनिषदे‌’ आणि विविध तत्त्वज्ञानांनी या प्रथांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि अहिंसेलाच श्रेष्ठ मानले. जैन आणि हिंदू या दोन्ही परंपरांमध्ये जीवदया, करुणा आणि अहिंसा ही समान मूल्ये केंद्रस्थानी आहेत. यामुळेच बाह्य आचारांमध्ये काही भिन्नता असली, तरी मूलभूत तत्त्वांमध्ये असलेले साम्य अधिक महत्त्वाचे ठरते आणि तेच या दोन परंपरांमधील सांस्कृतिक नात्याला अधिक दृढ करते.

वास्तविक, धार्मिकदृष्ट्या जैन धर्म स्वतंत्र आहे आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या जैन समाज भारतीय (हिंदू) संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. जसे अहिंसा दोन्हीकडे पूजनीय आहे, मोक्षप्राप्ती हे अंतिम ध्येय दोन्ही ठिकाणी आहे; संस्कार, कुटुंबव्यवस्था यात साम्य आहे. म्हणूनच, भिन्नता मान्य करताना एकात्मतेचा धागा तोडणे योग्य ठरणार नाही. जैन समाज हिंदू आहे की नाही, या प्रश्नावर तात्त्विक वाद चालू राहतील. समाजाला पुढे न्यायचे असेल, तर वादापेक्षा संवाद महत्त्वाचा ठरतो.

‌‘आप‌’ला राघव पराया का झाला?

आम आदमी पक्षातील आणखीन एक नेता अंतर्गत राजकारणाचा बळी ठरला. राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून खा. राघव चड्डा यांची ‌‘आप‌’कडून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्या बोलण्यावर निर्बंध आणण्याचा हा निर्णय केवळ संघटनात्मक बदल नसून, पक्षातील वाढत्या अंतर्गत तणावाचा स्पष्ट संकेत मानला जातो. राघव चड्डा हे आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपासून सक्रिय राहिलेले, तरुण आणि आक्रमक चेहरा म्हणून ओळखले जातात. ‌‘दिल्ली लोकपाल‌’ चळवळीतून त्यांनी 2012 दरम्यान अरविंद केजरीवालांसह राजकारणात त्यांनी प्रवेश केला. राज्यसभेत गेल्यानंतर त्यांनी अनेकवेळा जनहिताचे आणि कधीकधी अस्वस्थ करणारे मुद्देही उपस्थित केले. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीत धार होती आणि ते पक्षाचे ‌‘फ्रंटलाईन स्पोक्सपर्सन‌’देखील मानले जात होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकांपासून अंतर ठेवल्याचे दिसले. सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर राहणे, अधिकृत प्रतिक्रिया न देणे या गोष्टींनी त्यांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण केला. ‌‘आप‌’ सुरुवातीपासूनच ‌‘वैकल्पिक राजकारण‌’ आणि पारदर्शकतेचा दावा करत आलाय; परंतु वास्तवात पक्षात नेतृत्वाभोवती केंद्रीकरण वाढल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी पुढे आल्या आहेत. ‌‘आप‌’मध्ये ही पहिलीच वेळ नाही की, वरिष्ठ नेते बाजूला सारले गेले किंवा बाहेर पडले. यापूव, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास यांसारखे काही महत्त्वाचे चेहरे पक्षातून बाहेर पडले. या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा दिसतो, तो म्हणजे नेतृत्वाशी मतभेद आणि निर्णय-प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव. पक्षाची सुरुवात ‌‘जनतेच्या आवाजाला व्यासपीठ‌’ देण्याच्या उद्देशाने झाली खरी; मात्र आज परिस्थिती उलट दिसते. स्वतःच्या खासदाराच्या आवाजावरच निर्बंध घालण्याची वेळ येते, ही मोठी विसंगती आहे. राघव चड्डा प्रकरण हे केवळ एका नेत्याच्या पदच्युतीचे प्रकरण नाही; ते भारतीय राजकारणातील एका महत्त्वाच्या प्रयोगाच्या मर्यादा दाखवणारे उदाहरण आहे. स्वतःला ‌‘वेगळे‌’ म्हणवणाऱ्या पक्षाने जर अंतर्गत लोकशाहीच मर्यादित केली, तर तो ‌‘व्यवस्था बदलण्याचा‌’ दावा कितपत टिकेल, हा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे समोर आला आहे.