समानतेच्या कसोटीवर वैयक्तिक कायदे; गुजरातचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

दि. 24 मार्च 2026 हा दिवस भारतीय कायदे-व्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून नोंदला जाईल. कारण, गुजरात विधानसभेने ‌‘समान नागरी संहिता विधेयक‌’ मंजूर करत उत्तराखंडनंतर हा कायदा लागू करणारे दुसरे राज्य बनण्याचा मान मिळवला आहे. त्यानिमित्ताने हा लेखप्रपंच...

भारतीय राज्यव्यवस्थेत ‌‘समान नागरी संहिता‌’ हा विषय केवळ कायदेशीर चर्चेपुरता मर्यादित नाही; तर तो भारतीय समाजरचना, धर्म, संस्कृती आणि न्याय यांच्या परस्परसंबंधांचा विषय आहे. ही केवळ एक कायदेशीर सुधारणा नाही, तर भारतीय समाजरचनेतील समानता, स्त्री-सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना भिडणारा एक प्रयत्न आहे. अलीकडे उत्तराखंड आणि गुजरात यांनी ‌‘यूसीसी‌’ लागू करण्याच्या दिशेने उचललेली पावले ही या दीर्घकालीन चर्चेतील एक निर्णायक वळण ठरतात.

‌‘कलम 44‌’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राज्याने सर्व नागरिकांसाठी ‌‘समान नागरी संहिता‌’ लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, ही अपेक्षा सुरुवातीपासूनच व्यक्त झाली होती; परंतु प्रत्यक्षात भारताने विविधतेला जपणारी बहुविध कायदे-व्यवस्था स्वीकारली. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी अशा विविध समुदायांसाठी वेगवेगळे नियम अस्तित्वात राहिले. यामुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले ः समान नागरिक असूनही वेगवेगळे कायदे का? स्त्रियांच्या हक्कांमध्ये धर्मानुसार फरक का? न्याय हा व्यक्तीच्या धर्मावर अवलंबून असावा का? आणि स्वातंत्र्योत्तर ‌‘समान हक्क, समान न्याय‌’ ही संकल्पना स्वीकारली असताना धर्माच्या आधारावर समाजाचे नियमन व्हावे की, अद्ययावत विचाराने? गुजरातचा ‌‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड‌’ अर्थात ‌‘यूसीसी‌’ हा या प्रश्नांना एक ठोस उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे.

नोंदणी बंधनकारक

गुजरात ‌‘यूसीसी‌’ विधेयक 2026 : मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, या कायद्याने विवाहाची आणि ‌‘लिव्ह इन‌’ संबंधांची नोंदणी बंधनकारक केली आहे. तसेच नोंदणी न केल्यास दंडाची तरतूद केली गेली आहे. हे पाऊल केवळ धार्मिक, तसेच प्रशासकीयही नाही; तर स्त्रियांच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

‌‘लिव्ह इन‌’ संबंधांवरील नियंत्रण

कायद्याने ‌‘लिव्ह इन‌’ संबंध समाप्त करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया केली आहे. अर्थात, आतापर्यंत असे संबंध कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन नव्हते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनुसार, ते नियमित होत होते. मात्र, या कायद्याने काळानुरूप बदलांना न्याय दिला आहे. विवाहित व्यक्ती जर अशा संबंधात आहे हे आढळले, तर त्यालाही शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. 18-21 वयोगटातील व्यक्तींनी यासंबंधांची पालकांना माहिती देणे बंधनकारक केले गेले आहे. हा मुद्दा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असला, तरी राज्याने सामाजिक जबाबदारी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांमधील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विवाह आणि घटस्फोटासाठी एकसमान नियम

2026च्या या कायद्याने बहुपत्नीत्वाला (पॉलिगामी) बंदी घातली आहे आणि सर्व धर्मांसाठी समान विवाह-विच्छेद प्रक्रिया. अशाप्रकारच्या बदलांमुळे कायद्यापुढे सर्व समान ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरत आहे.

स्त्रियांचे हक्क

या कायद्याने वारसा हक्कातही धर्मनिरपेक्ष तरतुदी करत समानता आणली आहे. ‌‘लिव्ह इन‌’ संबंधात सोडून दिल्यास महिलेला निर्वाह भत्त्याची तरतूद आहे.कायदा हा केवळ तटस्थ नसून न्यायनिष्ठ (just) असायला हवा, या अपेक्षेची इथे पूर्तता होताना दिसते.

व्याप्ती आणि अपवाद

संविधानिक तरतुदींनी अनुसूचित जनजातींना त्यांना त्यांची संस्कृती, प्रथा जपता याव्यात, यासाठी काही संरक्षण दिले आहे. त्याला अनुसरूनच जनजातींना हा कायदा लागू नाही.

विधेयक मंजूर करताना त्यावर सखोल चर्चा झाली. सामाजिक सुधारणा, स्त्रियांचे संरक्षण आणि कायद्याची एकसमानता या आवश्यक बाबी समर्थनार्थ होत्या, तर विरोधकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची चिंता होती. भारतीय संविधानाने मूलभूत अधिकारांद्वारे दिलेली समानतेची हमी आणि सांस्कृतिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याला दिलेली मान्यता या दोन्हींमध्ये ताण होता. मात्र, ‌‘समान नागरी कायद्या‌’च्या अंमलबजावणीने तो दूर होईल, अशी अपेक्षा आहे.

भारतातील अनेक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये स्त्रियांच्या हक्कांबाबत असमानता आहे. विशेषतः विवाह, घटस्फोट आणि वारसा या क्षेत्रांत हिंदू, ख्रिश्चन आणि पारशी कायदे संहिताबद्ध झाले, तरी मुस्लीम कायदा हा अपरिवर्तनीय आहे. या मुद्द्याच्या आधारावर मुस्लीम स्त्रियांना न्याय नाकारला जात आहे. ‌‘गुजरात यूसीसी‌’च्या माध्यमातून बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी आणली आहे. समान वारसा हक्क आणि विवाह आणि घटस्फोटासाठी समान निकषांच्या तरतुदींमुळे स्त्री-सशक्तिकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कायदा बदलल्याने समाज बदलल्याची अनेक उदाहरणे भारताच्या आधुनिक इतिहासात आढळतात. त्यामुळे हे आश्वासक आणि इतर सर्व राज्यांनी अनुकरणीय आहे.

कायदा राज्यनिर्मित की नैसर्गिक?

‌‘समान नागरी कायदा‌’ हा राज्यनिर्मित कायदा आहे. मात्र, मुस्लीम कायदा ‌‘नॅचरल लॉ‌’ (स्वाभाविक न्याय) आहे, असे म्हटल्याने परंपरा अन्यायकारक असतील; तर राज्याने हस्तक्षेप करावा का? असा प्रश्न उपस्थित करतो. ‌‘समान नागरी कायदा‌’ करण्याचे पाऊल त्याला होकाराथ उत्तर देते. राज्य सामाजिक जीवनात हस्तक्षेप करू शकते, हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा इथे अधोरेखित होतो. तसेच सामाजिक हित, व्यक्ती आणि समाजाचे नाते हे महत्त्वाचे मानल्याने ‌‘लिव्ह इन‌’ संबंधांनाही कायद्याच्या चौकटीत बसवून पूर्णतः व्यक्तिवादी दृष्टिकोन स्वीकारला जाणार नाही, हेसुद्धा यातून स्पष्ट आहे.

सर्वांना न्याय...

कायद्याने अल्पसंख्याक समुदायातील नात्यात विवाह करण्याच्या किंवा तत्सम पद्धतीत हस्तक्षेप न करता, सांस्कृतिक बहुलवादास जपलेच आहे.

‌‘समान नागरी कायद्या‌’ची चर्चा ही कायदा समान असावा, या मुद्द्याभोवती जरी फिरली; तरी त्यातला न्याय समान असावा, हा खरा मुद्दा आहे. विवाह, विच्छेदन अशा वैयक्तिक मानल्या गेलेल्या प्रथा जर न्यायपूर्ण असत्या, तर त्या बदलून एकसमान कराव्या, असा तर्क त्यामध्ये नाही, तर ज्या प्रथा-परंपरा मध्ययुगात अडकून पडल्याने कालानुरूप नाहीत आणि लिंग-समभावास आडकाठी ठरत आहेत, त्या रद्द करणे हा आहे. ‌‘मुस्लीम वैयक्तिक कायदा‌’ अनेक बाबतीत मध्ययुगीन चौकटीत अडकून राहिल्याने त्याचे परिणाम विशेषतः स्त्रियांच्या हक्कांवर गंभीरपणे उमटलेले दिसतात. बहुपत्नीत्वाची मान्यता, एकतर्फी व त्वरित घटस्फोटाची पद्धत, वारसा हक्कात स्त्रियांना मिळणारा तुलनेने कमी वाटा, तसेच पालकत्वाच्या (गार्डियनशिप) बाबतीत स्त्रीला दुय्यम स्थान या सर्व बाबी आधुनिक संविधानिक मूल्यांशी विसंगत ठरतात. ‌‘शायराबानो वि. भारत सरकार‌’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‌‘तिहेरी तलाक‌’ असंविधानिक ठरवत स्पष्ट केले की, वैयक्तिक कायद्यांनाही मूलभूत अधिकारांच्या कसोटीवर तपासले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे ‌‘मोहम्मद अहमद खान वि. शाहबानो बेगम‌’ या ऐतिहासिक निर्णयात न्यायालयाने स्त्रीच्या निर्वाह भत्त्याच्या हक्काला मान्यता देत, धर्माधारित मर्यादा ओलांडून न्यायसंगत दृष्टिकोन स्वीकारला. भारतीय राज्यघटनेतील ‌‘कलम 14‌’ आणि ‌‘कलम 15‌’ हे समानतेचे अधिकार मूलभूत स्वरूपाचे असून, ते ‌‘कलम 25‌’मधील धार्मिक स्वातंत्र्यापेक्षा उच्चस्थानावर असल्याचे न्यायालयीन प्रवाहातून दिसून येते. याच अनुषंगाने ‌‘कलम 25(2)‌’ राज्याला सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची स्पष्ट मुभा देते. परिणामी, वैयक्तिक कायद्यांच्या नावाखाली चालत आलेल्या अन्यायकारक प्रथांमध्ये सुधारणा करणे हे केवळ वैधच नव्हे, तर संविधानिकदृष्ट्या आवश्यक ठरते.

वाटचाल

हा कायदा यशस्वी होण्यासाठी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यासोबतच जनजागृतीचे कार्यक्रम घ्यावे लागतील आणि राज्याला ठाम राहावे लागेल. न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडत न्यायालयानेही समाजसुधारणेच्या बाजूने स्पष्ट निकाल द्यावे लागतील. तेव्हाच याचा सामाजिक स्वीकार होऊ शकेल. गुजरातच्या या निर्णयाने इतर राज्यांमध्ये ‌‘यूसीसी‌’चा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. केंद्रस्तरीय ‌‘यूसीसी‌’ चर्चेला गती मिळू शकते आणि भारतीय न्यायशास्त्रात ‌‘एक राष्ट्र - एक कायदा‌’ या संकल्पनेला बळ मिळू शकते. ‌‘गुजरात यूसीसी‌’ हे या प्रश्नांना दिलेले एक ठोस उत्तर आहे. आता खरा कस लागेल, तो अंमलबजावणीचा आणि समाज-स्वीकृतीचा!