जितका वंचित तितका हक्क

 

 

लवकरच महाराष्ट्रात जनगणना होणार असून, घराघरांत सर्वेक्षण होणार आहे. याबाबत विविध समाजांशी चर्चा केली असता त्यातील काही लोकांनी मत मांडले की, ज्या समाजाची लोकसंख्या जास्त, त्यांनाच राज्यात नेहमीच झुकते माप दिले गेले. वर्षानुवर्षे राज्याच्या राजकारणात आणि अर्थकारणातही ‘माधव फॅक्टर’ (माळी, धनगर, वंजारी) राबवला गेला. दुसरीकडे पिढ्यान्पिढ्या आर्थिक सत्ता हातात असणार्‍या समाजांनाही राजकारण आणि त्याद्वारे इतर संधीही आपोआप मिळाल्या. त्यामुळे जनगणनेत ज्या समाजांची लोकसंख्या कमी आहे, त्या समाजांना या सर्वेक्षणाचा फायदा काय? ज्यांची लोकसंख्या जास्त, त्यांनाच राजकारणासाठी विकासाची गंगाजळी उपलब्ध होते. यातूनही तेच होणार का?

 

या अनुषंगाने विचार केला, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणातले हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात ‘इतर मागावर्गीय’ समाजात वर्गीकृत केलेल्या ३६० पेक्षा जास्त जाती आहेत, तर ‘अनुसूचित जाती’ म्हणून ५९ जातींची नोंद आहे. पण या ३६० ‘इतर मागासवर्गीय’ जातींपैकी किंवा ५९ ‘अनुसूचित जातीं’पैकी, किती जातींचे प्रतिनिधित्व आपण राजकारण, शिक्षण आणि अर्थकारणात पाहिले आहेत? बहुसंख्य लोकांना ‘इतर मागासवर्गीय’ समाज म्हणून जास्तीत जास्त दहा ते १२ जाती, तर ‘अनुसूचित जाती’ म्हणून पाच ते सातच जातींची नावे माहीत आहेत. कारण त्याव्यतिरिक्त इतर जातींचे लोक कुठेही भेटत नाहीत किंवा भेटले, तरी त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. अस्तित्व नसलेल्या आणि अत्यंत कमी लोकसंख्या असलेल्या या समाजाचे प्रतिनिधित्व तरी कसे आणि कुठे दिसणार? हे अत्यंत दुःखद आहे.

 

याचेही कारण आहेच म्हणा. कारण, ‘जितनी आबादी उतना हक’ हे राहुल गांधी आणि त्याअनुषंगाने काँग्रेसचे मत आहे. देशाच्या, महाराष्ट्राच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे याच पक्षाची आणि या विचारांच्या नेत्यांची सत्ता होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात लोकसंख्येने जास्त असलेल्या आणि दिसणार्‍या समाजांना संधी मिळाली. आता याच समाजांना संधी मिळाली, हे म्हणणेही तसे चूकच म्हणावे लागेल. कारण, जास्त लोकसंख्या असलेल्या समाजांतील काही ठरावीक कुटुंबेच आणि चेहरेच सत्तेचे म्होरके झाले. त्यांच्या प्रतिनिधित्वामुळे, समाजातील तळागाळातील लोकांना काय फायदा झाला? हा आणखीच संशोधनाचा विषय होईल.

 

या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक व्यक्तींनी होऊ घातलेल्या जनगणना सर्वेक्षणात सहभागी होणे का गरजेचे हे समजून घेण्यासाठी, २०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातींचा महाराष्ट्रातला आढावा घेऊ. या जनगणनेमध्ये ५९ पैकी १४ जातींची लोकसंख्या, ही ५०० पेक्षाही कमी आहे. ठीक आहे, हे मान्य करू. पण, नऊ जातींची लोकसंख्या १०० पेक्षाही कमी आहे. त्यामध्येही कोलूपूल-वंडलु जातीची लोकसंख्या १६, तर ब्यागारा जातीची लोकसंख्या १९ आणि अनमुक जातीची लोकसंख्या १४ आहे. खरेच का?

महाराष्ट्रात या जातीचे इतकेच लोक राहात असतील का? येणार्‍या जनगणनेत प्रत्येक समाजातील व्यक्तीने आपल्या जातीचा उल्लेख प्रामाणिकपणे केला, तर हे चित्र कदाचित पालटलेले दिसेल. पण याबद्दलही समाजाचे चित्र असे आहे की, आपला समाज कमी आहे, कुणाला आपल्या समाजाचे नावही माहीत नाही, म्हणून कमी लोकसंख्या असलेल्या अनेक लोकांनी त्यांना ज्या जातीचे लोक जास्त दिसले, त्या लोकांची जात स्वतःची जात म्हणून सांगितली. ते खोटारडे नाहीत किंवा त्यांना दुसर्‍या जातीच्या सवलतीही लाटायच्या नव्हत्या; पण अज्ञान आणि जातिविषयक न्यूनगंड, तसेच इतर जातींच्या प्रस्थापिततेची भीती यांमुळे त्यांनी हे केले. पण पुढे जाऊन जातीचा दाखला मिळवण्यामध्ये ते अयशस्वी झाले. थोडक्यात, ते ना त्यांच्या जन्मजात जातीच्या सवलती मिळवू शकले, ना त्यांनी सांगितलेल्या जातीचा दाखला मिळवू शकले. होऊ घातलेल्या जातीय जनगणनेतही असेच होण्याची शक्यता आहेच.

 

आता कुणी म्हणेल की, कुणीही कोणतीही जात सांगितली तर काय फरक पडतो? पण, फरक पडतो. कारण, हे सर्वेक्षण डिजिटल असणार आहे. त्यामुळे एकदा जे नोंदवले गेले, त्यात कुणाचा हस्तक्षेप असणार नाही. अमूक एका जातीचे किती लोक आहेत, याची प्रत्येक माहिती नोंद होणार आहे. यात प्रश्न विचारले जाणार आहेत. यात नाव, लिंग, जन्मतिथी, वैवाहिक स्थिती, धर्म, जाती-उपजाती, घराचा प्रमुख कोण, घर स्वतःचे आहे की भाड्याचे? घरात पाण्याची, विजेची आणि शौचालयाची व्यवस्था आहे का? घरात किती व्यक्ती आहेत? विवाहित जोडपी किती आहेत, यांसोबतच घरात भौतिक सुविधा दर्शवणार्‍या वस्तू आहेत, जसे मोबाईल, इंटरनेट, वाहन, टीव्ही, तत्सम वस्तू आहेत का? वगैरे वगैरे असंख्य प्रश्न विचारणार आहेत. यातून प्रत्येक समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती समजणार आहे. देश प्रगतिपथावर आणायचा, तर देशातील सर्वांनाच विकासाच्या प्रवाहात आणण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे सत्य आहे.

 

याअनुषंगाने ‘अंत्योदय’ म्हणजे समाजाच्या अंतिम पायरीवरच्या अंतिम व्यक्तीपर्यंत विकास आणि प्रगतीच्या संधी प्राप्त झाल्या पाहिजेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस वारंवार म्हणत असतात. त्यानुसार काही योजनाही कार्यान्वित केल्या जातात. याअनुषंगाने होऊ घातलेल्या जातीय जनगणनेत अत्यंत कमी लोकसंख्या दर्शवली असलेल्या समाजाला विविध स्तरांवर संधी मिळेल का? ‘चलो जलाए दीप वहा जबभी अंधेरा हैं,’ अशी भूमिका असणारे आजही सत्ताधारी पक्षात आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये खरोखर कमी लोकसंख्या असलेल्या शोषित, वंचित, पीडित समाजांच्या उत्थानासाठी ठोस उपाययोजना होतील का?

 

दुसरीकडे असेही वाटते की, आम्ही या देशाच्या समग्र इतिहासाचे आम्ही साक्षीदार आहोत. मुघल आणि इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात राहून आम्हीसुद्धा या देशाची, या देशातील हिंदू धर्माची संस्कृती जपली, धर्म राखला. हे सांगण्यासाठी तरी प्रत्येक समाजातील व्यक्तीने, अभिमानाने आपला धर्म आणि जाती लिहिणे गरजेचे आहे. आशा करूया की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीमध्ये ‘जितनी आबादी उतना हक’पेक्षा ‘जितना वंचित उतना हक’ (मग तो कोणत्याही जातीचा असो) हे समता आणि समरसतेचे वचन निभावले जाईल...