CM Devendra Fadnavis : १७ एप्रिल रोजी भारतातल्या समाज सुधारकांच्या विचारांवर विरोधकांनी तांडव केलं - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : (CM Devendra Fadnavis) १७ एप्रिल रोजी ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात करत 'नारी शक्ती वंदन विधेयका'ची भृणहत्या विरोधकांच्या वतीने करण्यात आली आणि अशा प्रकारची हत्या केल्यानंतर जो आनंद उत्सव त्यांनी साजरा केला तो एक प्रकारे भारतातल्या समाज सुधारकांच्या विचारांवर केलेलं तांडव होत.१७ एप्रिल हा देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीतील एक महत्वाचा दिवस ठरेल अशी अपेक्षा होती.ज्याला आपण भारतीय इतिहासातील एक नवीन गोष्टीची सुरुवात म्हणू शकलो असतो.कारण त्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणार होत आणि सर्व लोक याला मदत करतील अशी अपेक्षा देखील होती.पण दुर्दैवाने काँग्रेस, तृणमूल ,डीएमके, उबाठा, राष्ट्रवादी शरद पवार गट,समाजवादी पक्ष अशा सगळ्या पक्षांनी आपल्या महिला विरोधी मानसिकतेच प्रदर्शन करत या विधेयकाला आवश्यक ते दोन तृतीयांश मत मिळू दिली नाहीत." असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार दि.२० रोजी महायुतीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.(CM Devendra Fadnavis)

 

महायुतीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आ. चित्रा वाघ, खा. ज्योती वाघमारे, महापौर रितू तावडे आणि इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षा सुनिता रामनाथकर उपस्थित होते.(CM Devendra Fadnavis)

 

संसदेत ज्या विरोधकांनी २०२३ साली महिला आरक्षण विधेयक हे डिलिमिटेशन व जनगणनेप्रमाणे लागू होईल हे मान्य केले होते, त्यांनीच आता एनडीएकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याचे लक्षात येताच सरड्यासारखा रंग बदलला, आणि विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून विधेयक नामंजूर केले. यामुळे लोकसभेतील महिलांच्या सहभागाच्या हक्कांची भ्रूणहत्या झाली आहे. महिलांचे हक्क डावलणारे प्रतिगामी मानसिकतेचे विरोधी पक्ष हे त्याचे मारेकरी आहेत. त्यांनी देशातील नारीशक्तीचा अपमान केला आहे. "असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.(CM Devendra Fadnavis)

 

अशा महिलांच्या अधिकारांची अशी हत्या होत असेल, तर विरोधक गुडघे टेकून महिलांच्या हक्कांबाबत मान्यता देतील, असा अभूतपूर्व जनमताचा रेटा उभा केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.(CM Devendra Fadnavis)

 

"या विधेयकाच्या समर्थनार्थ आम्ही महाराष्ट्रातून एक कोटी महिलांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करणार आहोत, राज्यात पक्षातर्फे मेळावे आयोजित करण्यात आले असून महायुतीमधील सगळे पक्ष एकत्र येऊन काँग्रेस, शरद पवार यांचा पक्ष, उबाठा आदी विरोधकांचा महिलाविरोधी चेहरा उघडा करतील. जोपर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण मिळत नाही, तोवर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही."असा इशाराही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.(CM Devendra Fadnavis)

 

काँग्रेसने सातत्याने महिलाविरोधी भूमिका घेतली, असे सांगत त्यांनी शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्याच्या काँग्रेसच्या कृतीचा दाखला दिला. वर्षानुवर्षे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या एकाही राज्यात त्यांनी महिलेला मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, असेही ते म्हणाले. माझ्या स्तरावरील कोणत्याही नेत्याने महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात खुली चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे असे आव्हानही फडणवीस यांनी दिले.(CM Devendra Fadnavis)

 

 

जर रालोआकडे दोन तृतीयांश बहुमत असते, तर कोणालाही विरोध करायची हिंमत झाली नसती. पण त्यांना ही संधी दिसली, आणि महिलांचा हक्क डावलण्याची चूक त्यांनी केली.एखादी व्यक्ती किती खोटे बोलू शकते याच्या ऑलिंपिक स्पर्धा झाल्या तर त्याचे सुवर्णपदक राहुल गांधींना मिळतील. हे विधेयक म्हणजे संविधानाने दिलेल्या संकेतांनुसारच होते.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्वाधिक महिला आरक्षणासाठी आग्रही होते. आज संविधान सभेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारास अनुकूल असलेली कृती करत असताना त्यांनी हे हाणून पाडले, आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराशी प्रतारणा केली. त्यांनी साष्टांग दंडवत घालून महिलांची माफी मागितली पाहिजे, पण ते तसे करणार नाहीत, असेही. फडणवीस यांनी नमूद केले.(CM Devendra Fadnavis)

 

 

फडणवीस म्हणाले की, "या विधेयकाचा प्रवास पाहिला, तर काँग्रेससह सर्व विरोधकांची मानसिकता नेहमीच विरोधाची राहिली हे लक्षात येते. अटलजींनी तीन वेळा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला, काँग्रेसचे सरकार असतानाही त्यांनी हे विधेयक आणलेच नाही. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यांनी तर थेट विरोध केला होता. ही विरोधकांची मानसिकता आहे आणि काँग्रेस हे या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. २०२३ ला विधेयक मंजूर झाले याचा अर्थच, सर्वांना ते मंजूर होते. पण सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही हे लक्षात येताच विरोधकांनी आपली मानसिकता पुन्हा दाखवून दिली. "(CM Devendra Fadnavis)

 

फडणवीस म्हणाले की, "संसदेच्या सभागृहात १३४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश विधेयक अशी तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.१९७६ ला जेव्हा देशात डिलिमिटेशन झाले, तेव्हा १९७१ ची लोकसंख्या गोठवून सन २००० पर्यंत डिलिमिटेशन होणार नाही असा निर्णय घटनादुरुस्तीद्वारे घेण्यात आला होता. यासंदर्भात २००२ साली जेव्हा पुनर्रचना आयोग स्थापन झाला, तेव्हा लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना करणाऱ्या महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी पुन्हा त्यास २० वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे राज्यांतर्गत डिलिमिटेशन झाले, पण देशातील एकूण जागांमध्ये बदल झाला नाही. २०२३ साली ज्यावेळी महिला आरक्षणाकरिता घटनादुरुस्ती झाली, तेव्हा त्या माध्यमातून जनगणना आणि डिलिमिटेशन या दोन्ही बाबी पूर्ण करून विधेयक लागू करण्यात येईल अशी घटनादुरुस्ती झाली. त्यामुळे परवा आलेली विधेयके अचानक आलेली नसून, ती २०२३ च्या घटनादुरुस्तीनुसारच आणली गेली आहेत. २०२७ पर्यंत जनगणना पूर्ण होईल, असे त्यावेळी वाटले होते. परंतु कोविडमुळे ती प्रक्रिया लांबली. मागचा अनुभव पाहता, २००२ ला सुरू झालेली डिलिमिटेशनची प्रक्रिया २००८ ला संपली होती, २०२७-२८ ला सुरू होणारी ही प्रक्रिया २०२९ ला कधीच लागू होणार नाही. त्यामुळे संसदेने २०२३ ला घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे, २०११ च्या जनगणनेनुसार डिलिमिटेशन करून कोणत्याही स्थितीत २०२९ ला महिला आरक्षण विधेयक लागू करावे आणि २०२९ ला सर्वाधिक संख्येने संसदेत महिला निवडून येतील, अशा शुद्ध भावनेने याची रचना करण्यात आली होती."(CM Devendra Fadnavis)