खेळ भवितव्याचा...

संसदेत मांडण्यात आलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक विरोधकांच्या हटवादी भूमिकेमुळे पारित झाले नाही. परिणीती, देशातील महिला त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहिल्या. यामध्ये पश्चात्तापाचा लवलेशही नसलेल्या काँग्रेस पक्षाने आपलीच भूमिका कशी उदात्त आणि संविधानाचे रक्षण करणारी होती, याचे ढोलदेखील बडवायला घेतले. तामिळनाडूच्या एका प्रचारसभेमध्ये राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचना विधेयक पाडून देशाच्या आत्म्याचे रक्षण केल्याचे म्हटले. ज्यांचा इतिहास आणीबाणीचा आहे, त्यांनी देशाचा आत्मा आणि संविधान व लोकशाही रक्षणावर बोलावे? या सगळ्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो म्हणजे, मतदारसंघांची पुनर्रचना होय! या देशात लोकसभेच्या जागांमध्ये शेवटची वाढ झाली, ते साल होते १९७६. यानंतर अलीकडे २००८ पर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली; मात्र त्यात लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्यात आली नाही. दक्षिण-उत्तर वादाचे कारण देत काँग्रेसने कायमच ही वाढ टाळली. काँग्रेसच्या याच चालढकलपणाच्या राजकारणाची किंमत आज देशातील नागरिकांना मोजावी लागत आहे. १९७६ साली भरताची असलेली लोकसंख्या ही ५४.८ कोटी इतकी होती. या लोकसंख्येवरच लोकसभेच्या जागा ५४३ पर्यंत वाढवण्यात आल्या. त्यानंतर आज २०२६ मध्ये देशाच्या लोकसंख्येने १४० कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, मतदारांच्या संख्येतदेखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे जुन्याच आकडेवारीच्या आधारावर, वाढत्या लोकसंख्येमध्ये विकास तळागाळापर्यंत नेण्याची कसरत सरकारला आणि पर्यायाने लोकप्रतिनिधींना करावी लागत आहे. आज काँग्रेसच्या याच नाकर्तेपणामुळे, गावपातळीवर कित्येक खासदारांना संपूर्ण मतदारसंघ पाच वर्षांत फिरणेदेखील अशक्य असल्याचे लक्षात येते. परिणामी, त्याचा परिणाम विकासावरही होताना दिसतो. त्यामुळे जसे महिला आरक्षण ही काळाची गरज आहे, तसेच मतदारसंघांची पुनर्रचनादेखील काळाची गरज आहे. मात्र, सत्तेत असताना काँग्रेसने हे केले नाहीच आणि आता सत्तेत नसतानाही भ्रामक आकड्यांच्या खेळांच्या माध्यमातून काँग्रेस जनतेला फसवत आहे. वास्तविकता हीच आहे की, काँग्रेसने या देशातील नागरिकांच्या भवितव्याचाच खेळ मांडला आहे.

 

इराण आणि अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘भारत मेरीटाईम इन्शुरन्स पूल’ उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी तब्बल १२ हजार, ९८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा घेतलेला निर्णय अत्यंत दूरदृष्टीचा आणि धाडसी असाच म्हणावा लागेल. ही योजना केवळ विमा क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून, भारताच्या व्यापार सुरक्षेला आणि आर्थिक स्वायत्ततेला नवे बळ देणारी ठरणार आहे. भारताचा बहुतांश व्यापार समुद्रमार्गेच होतो. त्यामुळे आपसूकच सागरी सुरक्षा हा विषय व्यापाराच्या दृष्टीनेही केंद्रस्थानी येतो. असे असले, तरीही या व्यापारासाठी लागणार्‍या विमा सेवांमध्ये, देशाला परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते. अलीकडील वैश्विक संकट काळात, विमा कंपन्यांनी वाढवलेले प्रिमियम यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि जहाज कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. काही वेळा विमा उपलब्धतेचाच प्रश्न निर्माण झाला, ज्याचा थेट परिणाम व्यापाराच्या गतीवर झाला. अशा वेळी सरकारने ‘भारत मेरीटाईम इन्शुरन्स पूल’च्या माध्यमातून उचलेले पाऊल हे संरचनात्मक बदल घडवून आणणारे ठरते. या विमामधून जहाज आणि त्यांच्या इंजिनाचे होणारे नुकसान, जहाजावरील मालाचे नुकसान, तृतीय पक्ष जबाबदार्‍या तसेच युद्धजन्य धोके यांसाठी संरक्षण मिळणार आहे. या धोरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, त्यामागील धोरणात्मक विचार. सागरी व्यापाराच्या माध्यमातून देशाची ऊर्जासुरक्षा, पुरवठा साखळी निगडित असते. अशा वेळी विमा संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या घटकात आत्मनिर्भरता मिळवणे, ही मोठीच कामगिरी ठरते. सरकारने योग्य वेळी हस्तक्षेप करून हा निर्णय घेतला, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. थेट लाभांच्या दृष्टीनेही या निर्णयामुळे विमा प्रिमियममध्येही स्थिरता येईल, खर्चावर नियंत्रण राहील आणि संकटकाळातही व्यापार अखंड सुरू ठेवता येईल. यासोबतच, देशांतर्गत विमा कंपन्यांना नवीन संधीही उपलब्ध होतील; तसेच त्यांची क्षमता वाढेल आणि वित्तीय क्षेत्र अधिक बळकट होईल. एकूणच, ‘भारत मेरीटाईम इन्शुरन्स पूल’ ही योजना भविष्यातील आव्हानांसाठी देशाला सज्ज करणारी आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या काळात सरकारने दाखवलेली ही दूरदृष्टी आणि निर्णायकता नक्कीच स्तुत्य असून, भारताच्या आर्थिक बळकटीकडे नेणारी महत्त्वाची दिशा ठरेल.