फक्त नावच मोठे...

पश्चिम बंगालमध्ये संथाल समाजाच्या कार्यक्रमादरम्यान ममता बॅनर्जी सरकारने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा अपमान केला असून, वर राष्ट्रपती भाजपच्या राजकारणाचा भाग म्हणून पश्चिम बंगालमध्ये आल्याची टीकाही केली आहे. साधरणतः आपल्याकडून एखादी चूक झाल्यास तत्काळ माफी मागून ती सुधारणे, हे विवेकाचे लक्षण मानले जाते. मात्र, ममतादीदींनी राष्ट्रपतींवरच राजकारणाचा आरोप केल्याने त्यांच्यातील विवेकशून्यतेचे दर्शन राष्ट्राला घडले. प. बंगालमधील संथाल या आदिवासी समाजाच्या एका कार्यक्रमासाठी राष्ट्रपती प. बंगालच्या दौऱ्यावर होत्या. यावेळी शिष्टाचाराचा भाग म्हणून राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी, सरकारकडून कोणीही योग्य व्यक्ती उपस्थित राहिली नाही. तसेच, त्याचवेळी राष्ट्रपती सहभागी होत असलेल्या कार्यक्रमाला ममता सरकारने दिलेली जागादेखील, जमलेल्या माणसांच्या तुलनेमध्ये फारच लहान होती. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा अपमान करण्याचाच चंग ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने बांधल्याचे लक्षात येते.

यावर ममतादीदींनी सीमा ओलांडल्याची टीका पंतप्रधान मोदी यांनी समाजमाध्यमांवरील संदेशातून केली आहे. भारतीय संसदीय लोकशाहीत राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख असतात आणि त्या पदाचा सन्मान हा पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडचा मानला जातो. राष्ट्रपतींच्या पदाला राजकीय वादात न ओढण्याचा संकेत आजवर सर्वच पक्षांनी पाळला आहे. परंतु, ममता बॅनर्जी यांनी या संकेतालाच हरताळ फासला. या घटनेला ममता बॅनर्जी यांचा उदय हा पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या मग्रुरीविरोधात झाला. परंतु, आज तीच मग्रुरी त्यांच्या राजकारणाचा भाग झाली आहे. सत्तेचा दीर्घ काळ लाभ घेताना, सत्ता ही राजकीय वर्चस्वाचे प्रतीक असल्याची भवना ममतादीदींची झाली आहे. ‌‘बंगाली अस्मिता‌’ हे त्यांच्या राजकारणाचे आवडते शस्त्र. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांकडून संतुलित नेतृत्वाची अपेक्षा असते. राष्ट्रपतींच्या पदाचा अवमान हा राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी केला जात असेल, तर तो देशाच्या राजकीय संस्कृतीलाच शोभणारा नाही. सत्ता येते आणि जाते; पण घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा ही टिकलीच पाहिजे. पण ममतादीदींनी या प्रतिष्ठेलाच सत्तेच्या मग्रुरीची धडक मारण्याचा उफराटा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे दीदींचे नाव आणि त्यांच्या वर्तनाचा मग्रुर इतिहास बघता, ‌‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे‌’ या एकाच म्हणीचा प्रत्यय येऊ लागला आहे.

विश्वासाच्या वाढीसाठी...

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गेल्या दशकात डिजिटल व्यवहारांनी मोठीच झेप घेतली. मोबाईलमधील इंटरनेटचा वाढता प्रसार, स्वस्त स्मार्टफोन आणि ‌‘युपीआय‌’सारख्या प्रणालीमुळे आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलले. किरकोळ खरेदीपासून ते मोठ्या आर्थिक व्यवहारापर्यंत सर्वच आता काही क्षणांत पूर्ण होते. या डिजिटल सोयींमुळे आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळाली खरी, परंतु यासोबतच फसवणुकीचे सावटही वाढताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांत फिशिंग, बनावट दुवे, ‌‘ओटीपी‌’च्या माध्यमातून खाते रिकामे करणे, केवायसी अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली माहिती मिळवणे अशा अनेक पद्धतींनी फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर जितका व्यापक झाला आहे, तितकेच गुन्हेगारांचे तंत्रही अधिक प्रगत झाले. अनेकदा या प्रकरणांत रक्कम मोठी नसली, तरी सामान्य नागरिकांसाठी काही हजार रुपयांचे नुकसानही गंभीर ठरते. परिणामी, डिजिटल व्यवहारांबाबत लोकांमध्ये अविश्वास भावना वाढण्याचा धोका आहे.

याच पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल बँकिंग फसवणुकीतील पीडित ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यानुसार 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांत ग्राहकाला झालेल्या नुकसानापैकी, सुमारे 85 टक्के रक्कम भरपाई म्हणून देण्याची तरतूद सूचविण्यात आली आहे. मात्र, या भरपाईची कमाल मर्यादा 25 हजार रुपये इतकीच असणार असून, हा लाभ ग्राहकाला केवळ एकदाच मिळणार आहे. या निर्णयामागे डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचा महत्त्वाचा विचार आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया केवळ तंत्रज्ञानावर नव्हे, तर ग्राहकांच्या विश्वासावर उभा असतो. जर फसवणुकीच्या घटनांमुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली, तर डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारची भरपाई योजना ही ग्राहक संरक्षणाची आवश्यक पायरी मानावी लागेल. या प्रस्तावामुळे बँकांवरही सायबर सुरक्षेची जबाबदारी अधिक ठळकपणे येणार आहे. अर्थात, या उपाययोजनेतील असलेल्या मर्यादांमुळे डिजिटल व्यवहार करताना, नागरिकांनी स्वतःही सावध राहणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे ‌‘आरबीआय‌’ने जरी निर्णय घेतला असला, तरीही नागरिकांच्या सजगता हा सर्वांत मुख्य घटक राहणर आहे.

- कौस्तुभ वीरकर