ऊर्जा सार्वभौमत्वाची गर्जना

जागतिक राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा ऊर्जा सार्वभौमत्वाची गर्जना केली आहे. रशियन तेलखरेदीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, भारत ऊर्जाखरेदीसाठी कोणत्याही देशाच्या दयेचा मिंधा नाही. राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षितता हेच भारताच्या निर्णयांचे खरे निकष आहेत.

जागतिक राजकारणात काही विधाने कूटनीतिबरोबरच; एका राष्ट्राच्या आत्मविश्वासाची घोषणाही ठरतात. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे अलीकडील भारताला तेलखरेदीसाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीची गरज नाही, हे विधान त्यापैकीच एक. रशियाकडून भारताने फेब्रुवारी महिन्यातही मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याची माहिती अधिकृतपणे देण्यात आली. त्याचवेळी विरोधी पक्षाकडून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या कथनांनाही सरकारने ठामपणे उत्तर दिले. यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील ‌‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी‌’ म्हणजेच धोरणात्मक स्वायत्तता किती दृढ आहे, याची जाणीव संपूर्ण जगाला झाली.

जागतिक ऊर्जा बाजारात गेल्या काही वर्षांत अस्थिरतेचे वातावरण आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलाचा परिणाम, तेलाच्या किमतीवर आणि पुरवठ्यावर होत आहे. भारतासारख्या देशासाठी ऊर्जा सुरक्षितता ही फक्त आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक स्थैर्याचीही बाब आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ऊर्जाधोरण आखताना कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहणे भारताला शक्यच नाही.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमेकडील देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. त्या पार्श्वभूमीवर अनेकांना अपेक्षा होती की, भारतही रशियन तेलआयात बंद करेल. परंतु, भारताने सुरुवातीपासूनच ऊर्जाखरेदी हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट जाहीर केले होते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध करून दिले आणि भारतीय रिफायनरींनी त्या संधीचा व्यावहारिक उपयोग केला. परिणामी, रशिया हा भारताचा प्रमुख तेलपुरवठादार बनला. 2026च्या सुरुवातीसही भारताच्या तेलआयातीपैकी सुमारे 25 ते 30 टक्के हिस्सा रशियन कच्च्या तेलाचा असल्याचे अंदाज आहेत.

याचसंदर्भात अलीकडे अमेरिकेने काही तात्पुरत्या सवलतींची घोषणा केल्यावर विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी असा प्रचार सुरू केला की, भारताला रशियन तेलखरेदीसाठी अमेरिकेची परवानगी लागते. हा दावा दिशाभूल करणारा तर आहेच, त्याशिवाय भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चुकीची व्याख्या करणाराही होता. सरकारने स्पष्ट केले की, भारताने कधीही कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर ऊर्जा खरेदी अवलंबून ठेवलेली नाही. भारत देशाला लागणारे तेलबाजारातील परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हित पाहून खरेदी करतो. अमेरिकेने दिलेली सवलत ही प्रत्यक्षात जागतिक बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठीची तात्पुरती व्यवस्था होती.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर दबाव वाढला असून, अशा परिस्थितीत भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला पुरवठा चालू राहणे, हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक असेच आहे. ही परिस्थिती भारताच्या ऊर्जाधोरणाची तीन वैशिष्ट्ये अधोरेखित करते. पहिले म्हणजे व्यावहारिकता. भारताचे धोरण कोणत्याही राजकीय विचारसरणीवर आधारित नसून, आर्थिक वास्तवावर आधारित आहे. जेथे तेल स्वस्त मिळते आणि पुरवठा स्थिर राहतो, तेथे भारत व्यापार करतो. दुसरे म्हणजे विविधीकरण. भारत फक्त रशियावर अवलंबून नाही; मध्यपूर्व, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांशी भारताचे ऊर्जासंबंध आहेत. तिसरे म्हणजे कूटनीतिक संतुलन. भारताने रशियाशी ऊर्जाव्यापार सुरू ठेवला असला, तरी अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांशी धोरणात्मक संबंध कायम ठेवले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात विरोधकांची भूमिका खोडसाळपणाचीच होती. राष्ट्रीय हिताशी संबंधित विषयांवर तथ्यांची पडताळणी करण्याऐवजी, काही नेत्यांनी चुकीची माहिती प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला. भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी तेलकंपन्यांनीही यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, तसेच ‌‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज‌’सारख्या खासगी कंपन्या जागतिक बाजारातील संधी लक्षात घेऊन तेल खरेदी करतात. त्यांचा उद्देश देशातील इंधनपुरवठा स्थिर ठेवणे, हाच असतो. त्यामुळे ऊर्जाधोरणाविषयी चुकीची माहिती पसरल्यास त्याचा परिणाम थेट उद्योगक्षेत्रावर होऊ शकतो.

या संपूर्ण प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, भारताची परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता. गेल्या दशकात भारताने बहुध्रुवीय जगात संतुलित भूमिका घेतली आहे. अमेरिका, रशिया, युरोप, मध्य-पूर्व आणि इंडो-पॅसिफिक देशांसोबत भारताने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सहकार्य वाढवले आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावापेक्षा राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे, हेच भारताचे धोरण आहे. एस. जयशंकर यांच्या वक्तव्यातूनही हाच संदेश अधोरेखित होतो. भारत हा जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आहे. अशा परिस्थितीत ऊर्जाखरेदीचा निर्णय कोणत्याही बाह्य दबावावर आधारित असू शकत नाही. ऊर्जाव्यापार हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. अनेक वेळा हा व्यवहार कूटनीतिक साधनही होतो. त्यामुळे मोठ्या अर्थव्यवस्थांना ऊर्जास्रोत विविध ठेवावे लागतात. भारतानेही गेल्या काही वर्षांत याच दिशेने पावले उचलली आहेत.

पश्चिम आशियातील तणाव वाढत असताना आणि जागतिक बाजार अस्थिर असताना, भारताने रशियन तेलखरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय रणनीतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. ऊर्जा सुरक्षितता टिकवणे हे कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असते आणि भारताने त्यासाठी व्यावहारिक मार्ग स्वीकारला आहे. या सर्वात अधोरेखित झालेली महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत आज स्वतःच्या हिताचे निर्णय ठामपणे घेणारे, आत्मविश्वासाने भारलेले राष्ट्र बनला आहे. ऊर्जाधोरण असो, परराष्ट्र संबंध असोत किंवा आर्थिक व्यवहार भारत आता स्वतःचे हित पाहूनच मार्ग निवडतो. म्हणूनच, जयशंकर यांचे विधान हे आधुनिक भारताच्या कूटनीतिक आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. जगात आज अनेक शक्तिकेंद्रे असली, तरी भारताचा मार्ग भारतच ठरवणार, हाच संदेश या संपूर्ण प्रकरणातून स्पष्टपणे समोर येतो असे म्हटले, तर ते चुकीचे ठरणार नाही.