भाषाबंदीचे चिनी राजकारण

‘कोविड‌’नंतर जगभरात कुठेना कुठे युद्धाचे पडघम वाजू लागले आहेत. जागतिक पटलावरील भू-राजकीय संघर्ष ही तशी नवीन गोष्ट नव्हे. परंतु सध्याच्या संघर्षाचे आयाम पूर्णपणे बदलले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासामुळे, रणांगणावरच्या युद्धाचे स्वरूपही पूर्णपणे बदलले आहे. त्याचबरोबर, सायबर युद्ध, ड्रोन आदी गोष्टींमुळे विद्ध्वंसाचा धोका आणखीच गडद झाला आहे. आखाती देशांमधील सध्याचे युद्धही, दिवसेंदिवस नवी वळणे घेत आहे. जगामध्ये अशा प्रकारे एका बाजूला एखादी मोठी घटना घडत असेल, तर कदाचित दुसऱ्या टोकाला असलेल्या भूभागाकडे दुर्लक्ष होते. मात्र, तत्कालीन भूराजकीय स्थितीच्या सम्यक आकलनासाठी, चाणाक्षपणे गोष्टी ओळखण्यावाचून पर्याय नसतोच. भारताचा शेजारी आणि जागतिक महासत्ता अशी ओळख असलेला देश म्हणजे चीन. या चीनमध्ये सध्या वांशिक एकता आणि प्रगतीच्या नावाखाली, भाषाबंदीचा नवीन प्रयोग सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.

चीनमध्ये ‌‘आंतर-वांशिक सौहार्द‌’ वाढवण्यासाठी, एक नवीनच ‌‘वांशिक एकता आणि प्रगती‌’ कायदा लागू करण्यात येणार असून, याचे मुख्य उद्दिष्ट, चीनमधील डझनभर वांशिक अल्पसंख्याकांना मुख्य प्रवाहातील ‌‘हान‌’ समुदायामध्ये विलीन करण्याचे आहे. दि. 5 मार्चपासून सुरू झालेल्या 14व्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या चौथ्या अधिवेशनात, हा ऐतिहासिक कायदा संमत करण्याची शक्यता आहे. या कायद्यानुसार, तिबेटी, उघूर आणि मंगोलियन यांसारख्या अल्पसंख्याकांना, शिक्षण संस्थांमध्ये मुख्य विषयांच्या शिक्षणासाठी त्यांची मातृभाषा वापरता येणार नाही. त्यांना ‌‘मॅडरीन‌’ या चिनी भाषेलाच मुख्य भाषा म्हणून स्वीकारावे लागेल. जरी अल्पसंख्याक भाषांना दुसरी भाषा म्हणून शिकवण्याची परवानगी असली, तरी शिक्षणाचे मुख्य माध्यम मात्र ‌‘मॅडरीन‌’च असेल. तज्ज्ञांच्या मते हा कायदा म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ‌‘सिनिसिझेशन‌’ मोहिमेचा एक भाग आहे. चीनमधील वांशिक अल्पसंख्याकांनी स्वतःची वेगळी ओळख जपण्याऐवजी ‌‘चिनी राष्ट्र‌’ म्हणून एकरूप व्हावे, असा यामागचा हेतू.

आता असा कायदाच संमत झाल्यावर जी व्यक्ती किंवा समूह चीनच्या विरोधात जाण्याची हिंमत दाखवेल, त्याचे काय होईल? हे वेगळे सांगायला नको. माओने घडवून आणलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीमुळे, चीनचा इतिहास कायमस्वरूपी लाल रंगाने माखला गेला. कोणी एकेकाळी चीनसारख्या देशांमध्येसुद्धा विविधतेतून एकता जपली जात असे; आता या भाषेबाबतच्या नवीन कायद्यामुळे समानतेतून एकता जपण्याचा अनोखा प्रयोग राबवला जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गाओकाओ ही चीनमधील अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा. गेल्या वषपासूनच या परीक्षेत, तिबेटी भाषा मुख्य विषय म्हणून वगळण्यास सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ, आपल्या भाषिक धोरणासंदर्भात चीन किती आग्रही आहे, हे आपल्याला दिसून येते. इतिहासकार बेन्नो वेनर यांच्या मते, या कायद्यामुळे चीनमधील अल्पसंख्याक संस्कृतींचा ऱ्हास वेगाने होईल आणि त्यांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय हालचालींवरही मर्यादा येतील.

चीनमधल्या अल्पसंख्याकांचा मुद्दा, मागचा अनेक काळ, जागतिक मानवाधिकार संस्थेमध्ये काम करणाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिला होता. एकीकडे जागतिक महासत्ता म्हणून सर्व स्तरांमध्ये चीनचा बोलबाला सुरू असताना, ही राजवट आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना कशा रितीने वागणूक देते, याबद्दलचे वास्तव आपल्याला लक्षात येते. वर्चस्ववादाच्या हेतूपायी अनेक मोठमोठ्या महासत्तांनी, लोकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अशा पद्धतीचे कायदे केले. दडपशाहीच्या या मार्गाने जाणारी महासत्ता काही ठिकाणी यशस्वी झाली; मात्र त्या देशातील जनसमूहांना याची मोठी किंमतही मोजावी लागली. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये सुद्धा, भाषा संघर्षाचा एक महत्त्वाचा बिंदू मानला गेला आहे. बांगलादेशसारखा देश तर भाषेच्या वादापायीच जन्मला आला. चीनमधील होऊ घातलेल्या या नव्या कायद्यामुळे, येणाऱ्या काळात आशियामध्येसुद्धा असे काही नवीन प्रवाह जन्मला येऊ शकतात का? असा विचार होणे गरजेचे आहे. विज्ञानाधिष्ठित समाजामुळे आपल्या जीवनाचा स्तर उंचावला मात्र, भाषा, प्रांत, धर्मसमूह याच्याशी निगडित प्रश्न अद्याप आपल्याला सोडवता आले नाही. याचीच परिणीती आज विद्ध्वंसामध्ये होत असल्याचे आपल्याला बघायला मिळते.