सेवा-शुश्रूषाविषयक अर्थव्यवस्था; महिलांच्या नेतृत्वातील विकासाचा सुनियोजनबद्ध पाया!

 

 

आज भारतीय महिलांनी भारताच्या परिवर्तनात आघाडी घेतली आहे. शिक्षण क्षेत्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM), संरक्षण आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात त्या प्रगती करत आहेत. लढाऊ वैमानिकांपासून ते तळागाळाचे नेतृत्व बनत, त्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत राष्ट्रीय प्रगतीच्या कारक घटक बनल्या आहेत. हे सामर्थ्य मुलींच्या शिक्षणासाठी सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या पथदर्शी कार्यापासून ते अहिल्याबाई होळकर यांच्या सौहार्दपूर्ण प्रशासनासारख्या आपल्या ऐतिहासिक वारशाच्या मुळांशी घट्टपणे रुजलेले आहे. आपल्या नागरी संस्कृतीत शक्तीची उपासना केली जाते, आपल्या संस्कृतीत प्रत्येक स्त्रीमध्ये जडणघडण, तसेच नेतृत्व करण्याचे सामर्थ्य पाहिले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, भारताने महिलांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन सोडून देत, त्यांना विकासप्रक्रियेचे नेतृत्व करणार्‍या आणि विकासाच्या कारक घटक म्हणून ओळख दिली आहे. महिलांच्या नेतृत्वातील विकास ही आता केवळ एक आकांक्षा राहिलेली नाही, तर त्याचे प्रतिबिंब आता धोरणांमध्ये, प्रशासनात आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांमध्ये उमटू लागले आहे.

 

दिसून येणार्‍या प्रत्येक कामगिरीच्या पाठीशी एक मूक शक्ती असतेच, ती म्हणजे सेवा-शुश्रूषाविषयक अर्थव्यवस्था. ती आईच असते, जी आपल्या कामाच्या ठिकाणी पाऊल ठेवण्याआधी, आपल्या कुटुंबाच्या पालनपोषणाच्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी पहाट होण्याआधीच उठते. ती पत्नीच असते, जी प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीने आपल्या कुटुंबाची एकसंध मोट बांधून ठेवते. ती मुलगीच असते, जी रात्री वृद्ध पालकांची सेवा तर करतेच; सोबतच दिवसभराच्या आपल्या कामांमध्ये समतोल साधते. खरेतर या कष्टांना जमेस धरले जातच नाही. मात्र, तरीही अगदी शांतपणे आपली घरे, आपले समुदाय आणि आपल्या देशाची काळजी त्यांच्याद्वारे वाहिली जाते. या सगळ्याची दखल घेऊनच केंद्र सरकार सर्वसमावेशक प्रगतीचा पाया म्हणून सेवा-शुश्रूषाविषयक कामांचे मोल जपण्यासाठी, त्यांना पाठबळ देण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे.

 

भारताचा मनुष्यबळातील महिला श्रमशक्तीच्या सहभाग दर (FLFPR) २०१७-१८ मधील २३.३ टक्के तुलनेत वाढला असून, २०२३-२४ मध्ये तो ४१.७ टक्केपर्यंत पोहोचला आहे. यातून महिलांच्या विस्तारत असलेल्या आर्थिक क्षमतेची प्रचिती येते. आर्थिक पाहणीत अधोरेखित केल्याप्रमाणे, मनुष्यबळातील महिलांचा मोठा सहभाग आणि मजबूत स्थितीतील सेवा-शुश्रूषाविषयक सेवांमुळे महिलांसाठी संधींची लाखो दारे खुली होऊ शकतील.

 

या दृष्टिकोनानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये देखभाल व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ऐतिहासिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. महिलांसाठीच्या तरतुदीने पहिल्यांदाच पाच लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. यातून महिलाकेंद्रित विकासाची मोदी सरकारची दृढ-वचनबद्धता दिसून येते. १.५ लाख आशासेविकांचे प्रशिक्षण, महिला वसतिगृहांचा विस्तार, बालकांच्या उत्तम देखभालीसाठी अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि आरोग्य व पोषण प्रणालींच्या समन्वयाचे मजबुतीकरण असे उपक्रम संपूर्णपणे सरकारी सहभागातून राबविले जात आहेत. महिला समर्थ झाल्यास अर्थव्यवस्थावाढीचा वेग वाढतो, या राष्ट्रीय निर्धाराचीच अंमलबजावणी या उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे.

 

सामाजिक सुरक्षा व रोजगाराच्या ठिकाणी सुरक्षितता याबाबतची नियमावली, आरोग्य व कामाच्या ठिकाणी असलेल्या वातावरणाबाबतची नियमावली यांसारख्या कायदेशीर सुधारणांमुळे पाळणाघरे व कामगार कल्याणाची सुविधा भक्कम होत आहे. बालकांची देखभाल ही आर्थिक न्याय व कामातील सहभाग यासाठी महिलांना सक्षम करणारी बाब आहे, हे ओळखून या कायदेविषयक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येतील महिला व मुलांचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे वाजवी दरातील व दर्जेदार बालसंगोपन सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे वेळेआधी विकास, मातांची आकांक्षापूर्ती यासाठी मदत मिळते आणि सशक्त देशाचा पाया रचला जातो.

 

वाढते शहरीकरण, स्थलांतर आणि छोट्या कुटुंबांच्या संख्येतील वाढ, यामुळे पारंपरिक बालसंगोपनात बदल होत आहे. अनौपचारिक रचनांवर ताण येत असल्यामुळे सहज उपलब्ध, परवडणार्‍या आणि दर्जेदार बालसंगोपन व कौटुंबिक सेवांचे महत्त्व वाढत आहे. सेवा-शुश्रूषाविषयक अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीमुळे विविध राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांनाही चालना मिळते. यामुळे महिला काम करण्यासाठी सक्षम होतात, बालविकासाला चालना मिळते, ज्येष्ठांच्या देखभालीत मदत होते आणि सन्मानजनक रोजगारांची निर्मिती होते. जेव्हा देखभाल प्रणालीच्या संस्थांची निर्मिती होते, तेव्हा महिलांना कामाची संधी मिळते, कुटुंबात स्थैर्य येते आणि देशाच्या विकासाला गती मिळते.

 

‘विकसित भारत, २०४७’ या उद्दिष्टाकडे देश वाटचाल करत असताना आपण एक मूलभूत सत्य जाणले आहे, ‘शाश्वत विकासाचा पाया सशक्त समाज असायला हवा’. सेवा-शुश्रूषाविषयक अर्थव्यवस्था हा त्यापैकी एक आहे. या ‘जागतिक महिला दिना’निमित्त संगोपनातील कामाचे मोल ओळखून त्याला पाठिंबा देणे व सशक्तीकरण यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करूया. विकासातील सहभाग, तसेच नेतृत्व करण्यातील आपली क्षमता वास्तवात आणण्यासाठी प्रत्येक महिलेला संधी, सन्मान व संपूर्ण पाठिंबा हीच महिलाकेंद्रित विकसित भारताची आमची संकल्पना आहे.