मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात नमाजासाठी स्वतंत्र जागा देण्याच्या मागणीला नकार देत, एक महत्त्वाचा संदेश दिला. सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्नावर धर्म, परंपरा किंवा सवयी यांना प्राधान्य देता येत नाही, असे स्पष्टपणे न्यायालयाने सुनावले. विमानतळासारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची तडजोड मान्य होऊ शकत नाही. या निर्णयाने केवळ एका याचिकेचा निकाल लावला नाही, तर सार्वजनिक ठिकाणांच्या वापराबाबतची मूलभूत मर्यादादेखील अधोरेखित केली. जगभरात विमानतळ हे केवळ प्रवासाचे केंद्र नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा संवेदनशील भाग मानले जातात. २००१ मधील अमेरिकेतील ‘९/११’ हल्ल्यानंतर विमानतळ सुरक्षेचे स्वरूपच बदलले. आज जगातील कोणत्याही मोठ्या विमानतळावर अनधिकृत जमाव, तात्पुरत्या रचना किंवा धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जात नाही.
भारतातही विमानतळ ‘हायसिक्युरिटी झोन’ म्हणून ओळखले जातात. सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर हा सर्व नागरिकांसाठी समान असतो. रस्ते, चौक, रेल्वे स्थानके किंवा विमानतळ यांचा मुख्य उद्देश वाहतूक आणि सेवा हा असतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक क्रियांना कायमस्वरूपी जागा देणे प्रशासनासाठी अवघड ठरते. अनेक देशांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यावर नमाज किंवा धार्मिक सभा घेण्यावरही निर्बंध आहेत. धार्मिक-स्वातंत्र्य हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, त्या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना सार्वजनिक सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि इतर नागरिकांचे हक्क यांचाही विचार करावा लागतो. धार्मिक श्रद्धा महत्त्वाची असली, तरी सार्वजनिक सुरक्षेपेक्षा ती मोठी ठरू शकत नाही; हा संदेश या निर्णयातून स्पष्टपणे उमटतो. मुंबईतील ‘भाभा अणुसंशोधन केंद्रा’च्या भिंतीजवळ अवैधरीत्या मजार उभारल्याचा मुद्दा अधूनमधून चर्चेत येत असतो. देशाच्या अणू-संशोधनाशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील संस्थेजवळ कोणतीही अनधिकृत बांधकामे किंवा धार्मिक स्थळे निर्माण होणे हा केवळ धार्मिक प्रश्न नसून, सुरक्षेचा विषय ठरू शकतो. विमानतळ असो, लष्करी ठिकाणे असोत किंवा अणू-संशोधन केंद्रे, या सर्व ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था ही सर्वोच्च मानली जाते. त्यामुळे प्रशासनाने वेळेवर आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून अशा बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते.
विचारस्वातंत्र्यावर आघात
गाझियाबादच्या लोनी भागातील ‘एस-मुस्लीम’ युट्यूबर सलीम वास्तिक यांच्यावर मागे झालेला हल्ला हा केवळ एका व्यक्तीवर झालेला हल्ला नाही, तर तो विचारस्वातंत्र्यावर झालेला थेट आघात म्हणावा लागेल. सलीम वास्तिक ही ती व्यक्ती आहे, ज्यांनी ‘कुराण’, ‘हदीस’ आणि धर्मग्रंथांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना वास्तविकता कळली आणि त्यातून त्यांनी इस्लाम सोडला. ‘एस मुस्लीम’च्या ओळखीखाली त्यांनी हलाला, तिहेरी तलाक, मदरशातील शिक्षण, कुराणातील काही ‘आयाती’ आणि मुस्लीम समाजातील महिलांवर होणारा अन्याय यावर उघडपणे टीका केली. यातूनच पुढे त्यांना धमक्या येऊ लागल्या आणि त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ल्याचा प्रकार घडला. ही घटना पुन्हा एकदा दाखवून देते की, धर्माच्या नावाखाली प्रश्न विचारण्याची मुभा नसलेली मानसिकता समाजासाठी किती धोकादायक ठरू शकते.
इतिहासातही अशीच असहिष्णुता दिसून येते. औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत विचारभिन्नतेला सहन न करण्याची वृत्ती होती. मंदिरांची तोडफोड, धर्मांतराचे दबाव आणि विरोधकांवर कठोर कारवाई हे त्या काळातील वास्तव होते. म्हणूनच, आजही समाजात जेव्हा कोणावर धर्माच्या नावाखाली हल्ले होतात, तेव्हा अनेकांना त्या औरंगजेबी मानसिकतेची आठवण होते. भारतीय संस्कृतीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, मतभिन्नतेला दिलेले स्थान. विविध विचारप्रवाह एकत्र नांदताना याठिकाणी दिसतात. मतभेद झाले, वादविवादही झाले; पण विचार मांडल्यामुळे एखाद्याचा जीव घेण्याची परंपरा या भूमीत कधीच नव्हती. मात्र, गाझियाबादमध्ये ‘एस-मुस्लीम’ युट्यूबर सलीम वास्तिक यांच्यावरील हल्ल्याची घटना घडते, तेव्हा हा प्रश्न पुन्हा उभा राहतो की, मतभिन्नता सहन करण्याची क्षमता काही समाजघटकांमध्ये का दिसत नाही? त्यामुळे मतभिन्नतेला हिंसेने उत्तर देणार्या कोणत्याही प्रवृत्तीला समाजाने ठामपणे नाकारले पाहिजे, अन्यथा भारतीय संस्कृतीचे सहिष्णुतेचे वैशिष्ट्य धोक्यात येईल. सलीम वास्तिक यांच्यावर झालेला जीवघेणा हल्ला हा समाजातील असहिष्णुतेचा इशारा आहे. कोणताही धर्म, कोणतीही विचारसरणी टीकेपलीकडे असू शकत नाही. प्रश्न विचारणार्यांना संपवण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर समाज अंधाराकडेच जाईल. म्हणूनच, कायद्याचे राज्य आणि विचारस्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणे, ही लोकशाहीची सर्वात मोठी गरज!