अर्थ 'महा' बजेटचा: ‘लाडक्या बहिणीं’ना सर्वतोपरी बळ देणारा अर्थसंकल्प

 

मुंबई: (Maharashtra’s ‘Maha’ Budget) इरादा बना लिया उंची उडान का, फिर देखना फिझूल हैं कद आसमान का असे म्हणत मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी म्हटलेल्या या काव्यात्मक विधानाचा अर्थोअर्थी संदर्भ महिलाशक्ती आणि त्यांच्या विकासासंदर्भात आहे. महिलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासंदर्भात यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक झाली की ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ बंद करण्यात येणार, असा सातत्याने विरोधक अपप्रचार करीत होते. मात्र, "महिलाशक्तीला सन्मानपूर्वक आर्थिक बळ देणारी ही योजना सुरूच राहणार,” असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधी राखून ठेवण्यात आला आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

तसेच २०२६-२७ या वर्षात राज्यातील २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ (वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त) करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. अनेक सामाजिक कारणांमुळे एकल राहिलेल्या महिलासांठी विशेष येाजना नसतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकल महिलांसाठी (single women) एक स्वतंत्र नवीन योजना आणण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत, ज्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. महिला बचतगटांच्या वस्तू उत्पादन, विक्रीसाठीचा प्रश्न कायम आहे. ही समस्या सुटावी आणि बचतगटांना व्यावसायिक स्तरावर यश मिळावे, यासाठी या अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले की १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभे राहणार आहेत. संकटात सापडलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी असलेल्या ‘वन स्टॉप सेंटर्स’च्या दैनंदिन खर्चासाठी स्वतंत्र बजेट हेड (लेखाशीर्ष) मंजूर करण्यात आले आहे.

 

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात ‘भरोसा सेल्स’ आणि जलदगती न्यायालयांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करून लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. ‘नमो महिला शक्ती’ अभियान (नवीन) यानुसार महिला उद्योजकांसाठी विशेष ‘इन्युबेशन सेंटर्स’ स्थापन केली जाणार आहेत. स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणार्‍या महिलांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची नवीन तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. महिलांच्या रोजगारासाठी आणि सुरक्षित प्रवासासाठी ‘पिंक रिक्षा’ योजनेचा विस्तार आता तालुका स्तरावर केला जाईल. ४० वर्षांवरील महिलांसाठी प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात ‘कॅन्सर स्क्रीनिंग’ आणि ‘मॅमोग्राफी’ मोफत उपलब्ध करून दिले जाईल. मुलींच्या जन्मानंतर आणि शिक्षणाच्या टप्प्यावर मिळणार्‍या रकमेचे वाटप अधिक वेगाने करण्यासाठी डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. तसेच तांत्रिक शिक्षणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पात स्त्रीशक्ती हीच राज्याची प्रगती असल्याचे नमूद करत महिलांच्या सन्मानावर भर दिला आहे.