‘अर्थ’सूत्र विकसित महाराष्ट्राचे!

 

 

महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि आर्थिक प्रवासात प्रत्येक अर्थसंकल्प हा त्या काळातील सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचा आरसा असतो. २०२६-२७चा राज्याचा अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. या अर्थसंकल्पात एक महत्त्वाची गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न. ‘विकसित महाराष्ट्र, २०४७’ या ध्येयाची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते. राज्याच्या अर्थकारणात अलीकडील काही वर्षांत स्थैर्य आणि वाढ यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न दिसतो. उद्योग, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. अर्थसंकल्पाच्या मांडणीत ‘प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन’ या चार स्तंभांवर संपूर्ण आराखडा उभा असल्याचे सांगितले गेले. प्रत्येक स्तंभाखाली विविध क्षेत्रांचा विचार करून एकूण १६ प्राधान्य क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.

 

या अर्थसंकल्पाचा सर्वांत मोठा भर कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरीवर्गासाठी कर्जमाफीची घोषणा ही मोठी बाब मानावी लागेल. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’अंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. हे धोरण केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित न राहता, शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कृषी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कृषी ‘स्टार्टअप्स’ना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष ‘इनोव्हेशन’ केंद्रे उभारण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा ठरू शकतो. उत्पादन खर्च कमी करणे आणि उत्पादकता वाढवणे, हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले गेले आहे.

 

पाणी आणि सिंचन व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची घोषणा, हा या अर्थसंकल्पाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग. ग्रामीण भागात प्रतिव्यक्ती ५५ लीटर आणि शहरी भागात १३५ लीटर पाणी उपलब्धतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नदीजोड प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. कृष्णा खोर्‍यातील पाणी भीमा खोर्‍याकडे वळवण्याचा प्रकल्प असो किंवा विविध नदीजोड योजना असोत, या प्रकल्पांचा उद्देश दीर्घकालीन जलसुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यासाठी उद्योग आणि गुंतवणूक हा विकासाचा मुख्य आधार आहे. राज्याने ‘स्टार्टअप’ आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थान मिळवले असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पुढील पाच वर्षांत एक लाख २५ हजार उद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. ‘स्टार्टअप्स’ना आर्थिक मदत, मार्गदर्शन आणि सरकारी कामांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा नव्या पिढीला उद्योगक्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न आहे.

 

महिला सक्षमीकरण हा या अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांच्या स्वयंमदत गटांच्या उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री केंद्रे उभारण्याचा निर्णयही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतो. ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून लाखो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांना जोडणारी धोरणेही या अर्थसंकल्पात दिसतात. रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी नवीन संस्था स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे.

 

ऊर्जा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची दिशा दिसते. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून कृषी पंपांना वीजपुरवठा करण्याचा कार्यक्रम पुढे नेण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील हजारो मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल अधिक वेगाने होऊ शकते. या सर्व तरतुदींच्या पलीकडे या अर्थसंकल्पाचे एक राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्वही आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल झाले. सत्तांतर, राजकीय समीकरणे आणि आर्थिक आव्हाने या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याला स्थिर विकासाच्या मार्गावर ठेवणे, हे मोठे आव्हान होते. याच पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख अपरिहार्य असाच. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विकासाभिमुख प्रशासन आणि दीर्घकालीन नियोजन यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी सातत्याने केला. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, डिजिटल प्रशासन, उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न हे त्यांच्या कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य मानले जाते.

 

या अर्थसंकल्पातूनही त्यांचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो. कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांना एकत्र जोडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. तरीही नदीजोड प्रकल्प, ‘स्टार्टअप’ धोरण किंवा कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक सुधारणा यांसारख्या उपक्रमांसाठी सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. औद्योगिक विकास, वित्तीय सेवा, कृषी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र या सर्वांचा समतोल राखत पुढे जाणे हे राज्यासाठी आवश्यक आहे. या अर्थसंकल्पाने त्या दिशेने काही महत्त्वाची पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे म्हणता येईल. ‘विकसित महाराष्ट्र , २०४७’ ही संकल्पना घोषणांमध्ये मर्यादित राहू नये; तर ती प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये आणि प्रकल्पांमध्ये उतरावी, यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा तात्कालिक राजकीय गणितांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाचा विचार करणारा दस्तऐवज म्हणून पाहता येतो. कृषीपासून उद्योगांपर्यंत आणि जलव्यवस्थेपासून तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक क्षेत्रांना जोडणारा हा आराखडा ‘विकसित महाराष्ट्र, २०४७’ या ध्येयाची दिशा दाखवतो. या अर्थसंकल्पातही तत्कालिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन विकासाची रूपरेषा दिसते. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या विकासाचा जो व्यापक दृष्टिकोन मांडला जात आहे, त्यात पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान या तीन घटकांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो. महाराष्ट्राला भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून नव्हे, तर नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा करू शकणारे प्रगत राज्य म्हणून उभे करण्याची ही संकल्पना आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व एका आर्थिक वर्षापुरते मर्यादित राहत नाही, हेच याचे वेगळेपण आहे, हे नक्की!