‘एआय’ क्षेत्रातील निर्णायक क्षण आणि भारताची क्षमता

 

 

जेव्हा पाणिनी यांनी बोली भाषेतील गोंधळाला एका संक्षिप्त, गणना करण्यायोग्य व्याकरणात बांधले; तेव्हा त्यांनी एक असे तत्त्व सिद्ध केले, जे अजूनही टिकून आहे. जेव्हा बुद्धिमत्ता रचनेच्या रूपात व्यक्त केली जाते, तेव्हा ती सर्वात शक्तिशाली असते. नालंदा विद्यापीठाने या प्रवृत्तीला संस्थात्मक रूप दिले. तसेच ज्ञानावर चर्चा करणे, ज्ञान जतन करणे आणि सीमापार त्याचा प्रसार करणे, याकरिता पद्धती तयार केल्या. ‘इंडिया एआय इम्पॅट शिखर परिषद, २०२६’चे आयोजन करण्याचा भारताचा निर्णय याच सभ्यतेच्या प्रेरणेतून आला आहे. कारण, तंत्रज्ञानातील पुढची झेप अशा प्रणालींबद्दल आहे, ज्या शिकता येतात, त्यांच्यावर विचार करता येतो आणि त्या मोठ्या प्रमाणात कार्य करू शकतात. जगाला असा भविष्यकाळ परवडणार नाही, जिथे काही मोजके भांडवलदार हे ठरवतील की, या प्रणाली कशा उभारल्या जातील.

 

नुकतेच भारत मंडपम येथे आयोजित ‘शिखर परिषद’ ही ‘ग्लोबल साऊथ’मधील एखाद्या राष्ट्राने आयोजित केलेली पहिलीच जागतिक ‘एआय शिखर परिषद’ होती. या परिषदेच्या पूर्वीच्या कोणत्याही आवृत्तीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला गेला नव्हता. भारत मंडपम येथे झालेल्या परिषदेत २०हून अधिक राष्ट्रप्रमुख, ६० मंत्री, १००हून अधिक देशांतील ५००हून अधिक ‘एआय’ नेते आणि संकल्पनांवर आधारित दहा ‘पॅव्हेलियन’मध्ये ३०० प्रदर्शक सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत स्वतःची एक संघटित कल्पना मांडत आहे - डेटावर सार्वभौमत्व, रचनेतून समावेश, पूर्वनिर्धारित जबाबदारी आणि याच अटींवर जागतिक भांडवलाला गुंतवणूक करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आमंत्रित केले आहे.

 

ही संकल्पना पंतप्रधानांच्या ‘मानव’ (M.A.N.A.V) दृष्टिकोनात सर्वात स्पष्टपणे व्यक्त होते. नैतिक संरक्षक तत्त्वे, जबाबदार प्रशासन, डेटावर सार्वभौमत्व, जेणेकरून बुद्धिमत्तेचे कच्चे स्वरूप पूर्वीप्रमाणे वस्तूसारखे उपसले जाणार नाही. व्यापक प्रवेश, जेणेकरून त्याचे फायदे बंगळुरूमधील अभियंत्याइतकेच मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यापर्यंतदेखील निश्चितपणे पोहोचतील आणि कायदेशीर वैधता, जेणेकरून अवलंबलेली प्रत्येक प्रणाली लोकशाही चौकटीत उत्तर देण्यासाठी बांधील राहील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला खुले आकाश देत असताना, त्याचे नियंत्रण मानवाच्या हातात ठेवण्याबाबतचे पंतप्रधानांचे विधान एक अशी रेषा आखते, ज्याचा अनेक प्रगत अर्थव्यवस्था अद्याप संकोच करताना दिसतात.

 

शिखर परिषदेत स्वीकारल्या गेलेल्या ‘दिल्ली जाहीरनाम्या’मुळे या तत्त्वांना आता बहुपक्षीय बळ मिळाले आहे. ‘दिल्ली जाहीरनामा’ हा ‘ग्लोबल साऊथ’मधून आलेला पहिला व्यापक ‘एआय’ प्रशासन आराखडा मानला जात आहे. हा आराखडा विकासकेंद्रित दृष्टिकोन घेऊन, कठोर अनुपालनाऐवजी लवचीक संरक्षक तत्त्वांना प्राधान्य देणार्‍या तंत्रज्ञान, कायदेशीर दृष्टिकोनावर आधारित आहे. हा आराखडा जागतिक सहकार्याला तीन स्तंभांभोवती संघटित करतो- लोक, वसुंधरा आणि प्रगती. ‘भारतजेन’सारख्या उपक्रमाद्वारे २२ भारतीय भाषांना पाठबळ देण्यात आले आहे. कारण, जगातील बहुतेक देश इंग्रजीमध्ये काम करत नाहीत, हे वास्तव येथे लक्षात घेण्यात आले आहे. भारतातील प्रतितास ६५ रुपये अनुदानित दराने ‘जीपीयू’ प्रवेशाच्या धर्तीवर प्रस्तावित जागतिक संगणकीय बँक-प्रवेशातील अडथळे कमी होतील.

 

जाहीरनाम्यातील ‘डेटा’ सार्वभौमत्वाचा आग्रह थेट ‘एआय’ निष्कर्षवादाला म्हणजे विकसनशील राष्ट्रांचा ‘डेटा’ गोळा करून त्याच देशांना तयार मॉडेल्स वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात, या पद्धतीला थेट आव्हान देतो. या चौकटीला विश्वासार्हता देणारी गोष्ट म्हणजे, गेल्या दशकात झालेली अंमलबजावणी. हे सरकार ‘एआय’पर्यंत केवळ श्वेतपत्रिकेद्वारे पोहोचले नाही, तर कोणत्याही लोकशाहीने हाती घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल’ सार्वजनिक पायाभूत सुविधा कार्यक्रमाद्वारे तिथवर वाटचाल केली आहे. ‘यूपीआय’ने २०२५ मध्ये २२८ अब्ज रुपयांहून अधिक व्यवहार प्रक्रिया केली, ज्यांचे मूल्य सुमारे ३.४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे; जे जागतिक स्तरावरील ‘रियल टाईम डिजिटल पेमेंट’ व्यवहाराच्या जवळपास निम्मे; तर जागतिक स्तरावर ‘व्हिसा’ प्रक्रियेपेक्षा अधिक आहे. २०१५ पासून गअच (जनधन-आधार-मोबाईल) त्रिमूर्तीने ३.४८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कल्याणकारी बचत साध्य केली आहे. इतर कोणत्याही देशाने एकाच धोरणात्मक चौकटीत या प्रमाणात ओळख, देयके आणि हक्क प्रदान केलेले नाहीत आणि याच पायावर भारताचा ‘एआय’ क्षण उभा आहे.

 

‘भारत मंडपम’ येथे एकाच आठवड्यात कोणती घोषणा करण्यात आली, याचा विचार करा. ‘मायक्रोसॉफ्ट’ २०३० पर्यंत ‘ग्लोबल साऊथ’साठी ५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे, त्यापैकी भारतासाठी १७.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आधीच निश्चित केले गेले आहेत. ‘गुगल : अमेरिका-भारत कनेट’ उपक्रम, पाच वर्षांत १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक, ‘अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’ : महाराष्ट्रात ८.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक. ‘अदानी’ ग्रुप : २०३५ पर्यंत अक्षय-ऊर्जेवर चालणार्‍या ‘एआय डेटा सेंटर्स’साठी १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स. ‘योट्टा डेटा सर्व्हिसेस’ : ‘एनव्हिडिया’च्या ‘ब्लॅकवेल अल्ट्रा चिप्स’ वापरणार्‍या आशियातील सर्वात मोठ्या ‘एआय कम्प्युटिंग हब’पैकी एकासाठी दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त. ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ : भारतातील सर्वात मोठा ‘गिगावॅट-स्केल एआय’ कारखाना बांधण्यासाठी ‘एनव्हिडिया’सोबत प्रस्तावित उपक्रम. ‘इंडिया एआय मिशन’च्या राष्ट्रीय संगणकीय लस्टरने ३८ हजार ‘जीपीयू’ पार केले आहेत आणि ते ५८ हजारांपर्यंत पोहोचत आहेत, जे जागतिक किमतीच्या अंदाजे एक तृतीयांश किमतीत ‘स्टार्टअप्स’साठी उपलब्ध आहेत.

 

पुढील दोन वर्षांत ‘एआय’ पायाभूत सुविधांमध्ये २०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे सरकारचे उद्दिष्ट म्हणजे आकांक्षा नाही; तर आधीच जाहीर केलेल्या वचनबद्धतेमुळे ते आवाक्यात आले आहे. ही गुंतवणूक दीर्घकालीन रचनात्मक फायद्यात बदलेल हे सुनिश्चित करणे, हा २०२६-२७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे; जो जागतिक ‘लाऊड’ सेवांसाठी भारतीय ‘डेटा सेंटर’ वापरणार्‍या परदेशी कंपन्यांसाठी २०४७ पर्यंत करसवलतीत वाढ करतो आणि ‘एआय’ आणि प्रगत उत्पादन ‘स्टार्टअप्स’साठी ‘व्हेंचर कॅपिटल’ फंडमध्ये १.१ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करतो. ‘एआय’ आणि ‘सेमीकंडक्टर’ उत्पादन ज्यावर अवलंबून आहे; त्या लिथियम, कोबाल्ट आणि इतर दुर्मीळ पृथ्वी खनिजे सुरक्षित करण्याचे काम ३४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिज मोहिमेने केले आहे.

 

तथापि, जोपर्यंत ते लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत यापैकी काहीही महत्त्वाचे ठरत नाही. ‘शिखर परिषदे’च्या पहिल्या दिवशी अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी जबाबदार ‘नवोन्मेषा’साठी ‘एआय’ वापरण्याची प्रतिज्ञा घेतली, हा आकडा ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’च्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. ५७०-प्रयोगशाळांच्या जाळ्यापैकी नियोजित पहिल्या टप्प्यातील ‘श्रेणी २’ आणि ‘श्रेणी ३’ शहरांमध्ये ३० ‘डेटा’ आणि ‘एआय लॅब’ कार्यरत आहेत, तर ‘एआय’कोशमध्ये सात हजार, ५००हून अधिक ‘डेटासेट’ आणि २७३ प्रारूपांचा सामायिक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणून समावेश होतो. जेव्हा या सरकारने पदभार स्वीकारला, तेव्हा भारतात १६ ‘आयआयटी’ होत्या; आज २३ आहेत. ‘ओपन एआय’च्या ‘सीईओ’ने खुलासा केला की, भारत ही ‘चॅटजीपीटी’ची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, जिथे दर आठवड्याला १०० दशलक्ष सक्रिय वापरकर्ते आहेत. येथे वापर आहेच आणि उत्पादन क्षमता वाढत आहे. ‘शिखर परिषदे’त तीन सार्वभौम ‘एआय मॉडेल्स’चे अनावरण करण्यात आले, ज्यात

‘सर्वम एआय’चे १०५ अब्ज-पॅरामीटर इतके मोठे भाषा प्रारूप समाविष्ट आहे, ज्याचे संपूर्ण प्रशिक्षण भारतीय संगणकावर झाले आहे आणि ‘भारतजेन’चे ‘परम २’, जे सर्व २२ अनुसूचित भाषांना समर्थन देणारे १७ अब्ज-पॅरामीटर बहुभाषिक प्रारूप आहे. हे परदेशी प्रारूपांचे सुव्यवस्थित रूपांतर नाही; तर ते जणू शून्यातून सार्वभौम पायाभूत सुविधांपासून तयार केले आहेत.

 

आता भागीदारी कशी रचली जाते, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण, ते आता परदेशी तंत्रज्ञानाचा परवाना देण्याबद्दल नाही; तर सार्वभौम क्षमतेची सहउभारणी करण्याबद्दल आहे. भारतीय उद्योग जागतिक बुद्धिमत्तेच्या मागणी बाजूकडून पुरवठ्याकडे जात असल्याचे ‘स्टारगेट’ उपक्रमांतर्गत १०० मेगावॅट ‘एआय-रेडी डेटा सेंटर’ क्षमतेपासून सुरुवात करून आणि त्याचा एक गिगावॅटपर्यंत विस्तार करण्यासह ‘टाटा’ समूहाची ‘ओपन एआय’सोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीद्वारे दर्शविले जात आहे. ‘शिखर परिषदे’च्या निमित्ताने ‘पॅस सिलिका’ जाहीरनाम्यावर भारताने औपचारिक स्वाक्षरी केल्याने जपान, दक्षिण कोरिया, यूके आणि ऑस्ट्रेलियासह ‘एआय’, ‘सेमीकंडक्टर’ आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी पुरवठा साखळी सुरक्षित करणार्‍या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीमध्ये स्थान लाभले आहे.

 

त्यासोबतच स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय भारत-अमेरिका ‘एआय’ संधी भागीदारीने दोन्ही देशांना महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर ‘नवोन्मेष’ समर्थक दृष्टिकोन राखण्यास वचनबद्ध केले आहे; तर २०२६ मधील भारत-फ्रान्स ‘नवोन्मेष’ वर्षाने संयुक्त कौशल्य आणि मोजता येण्याजोग्या परिणामांभोवती आयोजित केलेला आणखी एक अक्ष जोडला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली जागतिक ‘एआय’ शिखर शृंखला आयोजित करणार्‍या पहिल्या ‘ग्लोबल साऊथ’ राष्ट्राने केवळ संभाषण आयोजित केले नाही, तर स्पर्धा करण्याच्या हेतूने अटी मांडल्या. ‘एआय’ प्रशासनाचे नियम नव्याने मांडणारा दिल्ली जाहीरनामा, जगातील जवळपास अर्ध्या ‘रिअल टाईम पेमेंट’वर ‘डिजिटल’ पायाभूत सुविधा प्रक्रिया, शेकडो अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वचनबद्धता, जणू शून्यापासून तयार केलेले सार्वभौम प्रारूप आणि ‘एआय’ युगाच्या पुरवठा साखळी सुरक्षा-व्यवस्थेत प्रवेश. पाणिनीची शिकवण कधीही गुंतागुंतीची नव्हती. रचनेमध्ये बुद्धिमत्ता आहे. भारत आता ती रचना तयार करत आहे.