‘विलायत-ए-फकीह’ : शिया इस्लाममधील शासन सिद्धांत

 

 

न्यायविद् (धर्मशास्त्रज्ञ) यांचे अधिकार’ किंवा ‘शासन’ या अर्थाच्या अरबी संज्ञेवर आधारित ‘विलायत-ए-फकीह’ ही संकल्पना विशेषतः इराणचे अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्याशी जोडली जाते. या सिद्धांतानुसार, ‘शिया’ इस्लाममधील जे विद्वान धर्मनिष्ठा आणि ज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वाधिक पात्र आहेत, त्यांनी १२व्या इमामाच्या महाअदृश्यतेच्या (occultation) काळात त्यांचे शासकीय कार्य सांभाळावे. ही अदृश्यता ९३९ इ.स. पासून सुरू झाली असून, आजपर्यंत सुरू आहे, असे मानले जाते. ९४१ इ.स. पासून सुरू झालेल्या आपल्या महाअदृश्यतेच्या (occultation) काळात, १२वे इमाम मुहम्मद अल-महदी हे अल्लाने लपवून ठेवलेले असून, ते जिवंत आहेत अशी ‘द्वादशी शिया’ (twelver shia) मुसलमान यांची श्रद्धा आहे. या काळात त्यांचा पृथ्वीवर कोणताही प्रत्यक्ष प्रतिनिधी नसला, तरीही दैवी साक्षीच्या (हुज्जा) रूपाने ते अस्तित्वात आहेत, अशी समजूत आहे. न्यायाची स्थापना करण्यासाठी ते पुन्हा प्रकट होईपर्यंत हा काळ श्रद्धावंतांसाठी (म्हणजे मुसलमानांसाठी) एक कसोटी मानला जातो आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शत्रूंपासून (बिगर मुसलमानांपासून) संरक्षणाची व्यवस्था आहे, असे मानले जाते. त्यांना ‘महदी’ (मार्गदर्शित) आणि ‘अल-काईम’ (जो उभा राहील/जो उठेल) या नावांनी ओळखले जाते. अदृश्यतेपूर्वीही इमाम व्यावहारिक गरजांमुळे त्यांच्या काही अधिकारांचे प्रतिनिधीकरण ‘शिया’ समुदायातील पात्र विद्वानांकडे करीत असत, विशेषतः न्यायिक बाबींमध्ये. त्यामुळे अदृश्यतेनंतर इमामांची काही कार्ये ‘शिया’ न्यायविदांकडे देणे स्वाभाविक मानले गेले. यामध्ये धार्मिक करांचे संकलन व वाटप (जकात आणि खुम्स) यांचा समावेश होता. मात्र, आक्रमक ‘जिहाद’ पुकारण्याचा अधिकार किंवा (काही न्यायविदांच्या मते) शुक्रवारच्या ‘नमाज’चे नेतृत्व यामध्ये समाविष्ट नव्हते.

 

यातून ‘नियाबत-ए-अम्मा’ (न्यायविदांची सामान्य प्रतिनिधी सत्ता) हा सिद्धांत विकसित झाला. हा सिद्धांत १६व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत स्पष्टपणे आकाराला आला. ‘सफाविद खिलाफती’च्या काळात (१५०१-१७०२) हा सिद्धांत इमामांच्या सर्व शासकीय अधिकारांपर्यंत विस्तारला गेला; परंतु त्यावर विशेष भर देण्यात आला नाही. त्याचप्रमाणे १९व्या शतकात ‘विलायत-ए-फकीह’ स्वतंत्र कायदेशीर विषय म्हणून चर्चिला जाऊ लागला, तरी त्यातून ठोस राजकीय निष्कर्ष काढले गेले नाहीत. या संकल्पनेला क्रांतिकारी राजकीय स्वरूप देण्याचे काम अयातुल्ला खोमेनी यांनी केले. त्यांनी आपल्या पहिल्या पुस्तकात (कश्फ अल-अस्रार, १९४४), नंतर ‘शिया’ न्यायशास्त्रावरील तांत्रिक ग्रंथात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १९७० मध्ये इराकमधील निर्वासनात दिलेल्या व्याख्यानमालिकेत यावर सविस्तर मांडणी केली. ही व्याख्याने ‘होकुमत-ए-इस्लामी’ (इस्लामी सरकार) या नावाने प्रसिद्ध झाली. खोमेनी यांचा युक्तिवाद धार्मिक होता. त्यांच्या मते, इस्लामी शासन हे दैवी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आधारित असल्याने इतर सर्व शासनप्रणालींपेक्षा वेगळे आहे. त्यांनी असा दावा केला की, मनुष्यनिर्मित कायद्यांमुळे इस्लामी-जगताचे अधःपतन झाले आहे. त्यांनी ‘कुराण’ आणि पैगंबर मुहम्मद, तसेच इमामांच्या परंपरांचा हवाला देऊन ‘विलायत-ए-फकीह’चे समर्थन केले आणि निष्कर्ष काढला की, ‘ज्याप्रकारचे शासन पैगंबर आणि इमामांनी चालवले, तेच शासन पुनःप्रस्थापित करणे न्याय्य आहे (खोमेनी).’ तथापि, अनेक वरिष्ठ धर्मगुरूंनी सुरुवातीला हा सिद्धांत स्वीकारला नाही.

 

शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या दडपशाहीमुळेच धर्मगुरूंना राजकीय भूमिका घ्यावी लागली आणि लोकांमध्ये इस्लामी शासनाची मागणी वाढली. तरीही, १९७९च्या ‘इराणी क्रांती’दरम्यान ‘विलायत-ए-फकीह’ हा घोषवाक्य म्हणून ठळक नव्हता. खोमेनी यांनीही क्रांतिकाळातील जाहीरनाम्यांत त्याचा थेट उल्लेख केला नव्हता. १९७९च्या इस्लामी प्रजासत्ताकाच्या संविधानात मात्र ‘विलायत-ए-फकीह’ हा शासन व्यवस्थेचा मुख्य आधार बनला. संविधानाच्या प्रस्तावनेत आणि ‘अनुच्छेद ५’मध्ये म्हटले आहे की, "अदृश्य इमामाच्या अनुपस्थितीत शासन पवित्र, न्यायी, धाडसी, प्रशासनक्षम आणि जनतेने मान्य केलेल्या न्यायविदाकडे राहील.” ‘अनुच्छेद-१०७ ते ११२’मध्ये नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया व अधिकार स्पष्ट करण्यात आले. फेब्रुवारी १९८८ मध्ये खोमेनी यांनी ‘विलायत-ए-मुत्लकाये फकीह’ (न्यायविदाची संपूर्ण सत्ता) ही संकल्पना मांडली. त्यांनी म्हटले की, नेत्याचे आदेश पाळणे प्रार्थनेइतकेच बंधनकारक आहे आणि सार्वजनिक हितासाठी तो ‘हज’सारख्या धार्मिक कर्तव्यांनाही तात्पुरती स्थगिती देऊ शकतो. खोमेनी यांनी पहिल्याच परिच्छेदात लिहिले आहे की, "इस्लामी शासनप्रणाली विद्यमान कोणत्याही शासनप्रकाराशी जुळणारी नाही. उदाहरणार्थ, ती जुलमी राजवट (tyranny) नाही. या व्यवस्थेमध्ये राज्यप्रमुखाला लोकांच्या मालमत्तेवर व जीवनावर अनियंत्रित अधिकार आहे; त्यांचा आपल्या इच्छेनुसार वापर करतो, ज्याला हवे त्याला ठार मारतो आणि ज्याला हवे त्याला जमीन किंवा लोकांची मालमत्ता वाटून श्रीमंत करतो. श्रद्धावानांचे सेनापती मुहम्मद पैगंबर (स.) किंवा इतर आदर्श ‘खलिफा’ यांच्याकडेसुद्धा असे अधिकार नव्हते.”

 

इस्लामी शासन ना जुलमी आहे, ना निरंकुश; इस्लामी शासन घटनात्मक आहे. मात्र, ते आधुनिक अर्थाने घटनात्मक नाही, म्हणजे बहुमताच्या मताने कायदे मंजूर करण्याच्या पद्धतीवर ते आधारित नाही. ते त्या अर्थाने घटनात्मक आहे की, शासक देशाचे शासन व प्रशासन करताना ठरावीक अटींना बांधील असतात. या अटी पवित्र ‘कुराण’ आणि परम पवित्र पैगंबरांच्या ‘सुन्नत’ (परंपरा) यांच्यामध्ये नमूद केल्या आहेत. या अटींचा समावेश असलेले इस्लामचे कायदे व आदेश पाळले गेले पाहिजेत आणि प्रत्यक्षात अमलात आणले गेले पाहिजेत. म्हणूनच, इस्लामी शासनाची व्याख्या ‘मानवावर दैवी (इस्लामी) कायद्याचे राज्य’ अशी करता येते. ‘विलायत-ए-फकीह’मध्ये अयातुल्ला खोमेनी लिहितात की, "इस्लामी शासन आणि घटनात्मक राजेशाही किंवा प्रजासत्ताक व्यवस्था यांच्यातील मूलभूत फरक असा आहे की, अशा आधुनिक शासन पद्धतींमध्ये लोकांचे प्रतिनिधी किंवा राजा कायदे निर्माण करण्याचे कार्य करतात; परंतु इस्लाममध्ये कायदे करण्याचा अधिकार आणि कायदे स्थापन करण्याची क्षमता केवळ सर्वशक्तिमान ‘अल्ला’कडेच आहे. इस्लामचा ‘पवित्र विधिनिर्माता’ (sacred legislator) हीच एकमेव विधिसत्ता आहे. कोणालाही स्वतंत्रपणे कायदे करण्याचा अधिकार नाही आणि दैवी विधिनिर्मात्याच्या कायद्याशिवाय कोणताही कायदा अमलात आणता येत नाही.” याच कारणामुळे इस्लामी शासनप्रणालीत शासनाच्या तीन अंगांपैकी एक असलेली ‘विधिमंडळ’ (legislative assement) ही संस्था अस्तित्वात नसते; तिच्या जागी केवळ एक नियोजनात्मक संस्था कार्यरत असते. ही संस्था इस्लामच्या आदेशांच्या प्रकाशात विविध मंत्रालयांसाठी कार्यक्रम व धोरणे आखते आणि त्यानुसार संपूर्ण देशात सार्वजनिक सेवा कशाप्रकारे पुरवल्या जाव्यात, हे निश्चित करते.

 

 

१. दैवी कायद्याचे सार्वभौमत्व (शरिया) : खोमेनींच्या मते, राज्याचा पाया मानवी कायदे नव्हे; तर ‘दैवी कायदा’ म्हणजे ‘शरिया’ असला पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष, वसाहतवादी किंवा पाश्चात्त्य कायद्यांवर आधारित व्यवस्था इस्लामी दृष्टिकोनातून वैध मानली जाऊ शकत नाही. राज्याचे मूलभूत उद्दिष्ट केवळ प्रशासन चालवणे किंवा विकास करणे नसून, ‘कुराण’ व ‘सुन्नत’नुसार दैवी कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे आहे.

 

२. इस्लाममध्ये शासनाचे केंद्रस्थान : इस्लाम केवळ वैयक्तिक श्रद्धा नसून, संपूर्ण सामाजिक-राजकीय व्यवस्था आहे, असे खोमेनी मानतात. त्यामुळे इस्लाम व मुस्लीम समाज टिकवण्यासाठी शासन आवश्यक आहे, ऐच्छिक नाही. इस्लामी कायदे फक्त प्रारंभिक काळापुरतेच मर्यादित होते, हा विचार खोमेनी नाकारतात आणि ते आजही लागू आहेत, असा आग्रह धरतात.

 

३. न्यायविदांचे संरक्षकत्व (विलायत-ए-फकीह) : १२व्या इमामाच्या अदृश्यतेच्या काळात सत्ता राजे, हुकूमशहा किंवा धर्मनिरपेक्ष नेत्यांकडे सोपवता येत नाही, असे खोमेनी म्हणतात. त्याऐवजी पवित्र, न्यायी व विद्वान ‘शिया न्यायविदा’ने (फकीह) राज्याचे नेतृत्व करावे. हा ‘न्यायविद्’ राजकीय बाबींमध्ये ‘अदृश्य इमामाचा प्रतिनिधी’ म्हणून कार्य करतो.

 

४. शासकाची नैतिक व धार्मिक पात्रता : सर्वोच्च नेता इस्लामी कायद्यात पारंगत, वैयक्तिकरीत्या सदाचारी, धैर्यशील, राजकीयदृष्ट्या सक्षम आणि प्रशासकीयदृष्ट्या कुशल असावा, अशी अपेक्षा आहे. तसेच त्याला जनतेची मान्यता असणेही आवश्यक मानले जाते, त्यामुळे वैधता धार्मिक असतानाच सामाजिकही ठरते; फक्त निवडणुकीवर आधारित नाही.

 

५. धर्म आणि राजकारणाची एकात्मता : खोमेनींच्या दृष्टीने धर्म आणि राज्य वेगळे करता येत नाही. राजकारण ही सेक्युलर बाब नसून, धार्मिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच, शासन हे केवळ प्रशासन नव्हे; तर धार्मिक नेतृत्वाचे रूप मानले जाते.

 

६. जुलूम व साम्राज्यवाद विरोध : शाहच्या (मुहम्मद रझा पहलवी) मनमानी राजवटीसारखी सत्ता मूलतः गैरइस्लामी आहे, असे खोमेनी मानतात. इस्लामी सरकारचे उद्दिष्ट पाश्चात्त्य वर्चस्व, भ्रष्ट उच्चभ्रू वर्ग, सेयुलर एकाधिकारशाही आणि (पश्चिमी) सांस्कृतिक वसाहतवादापासून समाजाचे (इस्लामचे) संरक्षण करणे आहे.

 

७. सत्ताधारी न्यायविदाचे विस्तृत अधिकार (१९८८ नंतर) : खोमेनींनी पुढे ‘विलायत-ए-मुत्लकाये फकीह’ ही संकल्पना मांडली. त्यानुसार, राज्यहितासाठी गरज पडल्यास शासक न्यायविद् सामान्य कायदे बाजूला ठेवू शकतो, राजकीय पेचप्रसंग सोडवू शकतो आणि आवश्यक असल्यास ‘हज’सारख्या धार्मिक कृतीलाही तात्पुरती स्थगिती देऊ शकतो. यामुळे राज्य अत्यंत शक्तिशाली बनते; पण ते इस्लामच्या रक्षणासाठी योग्य ठरवले जाते.

 

८. न्यायाचे साधन म्हणून राज्य : इस्लामी राज्याचे मुख्य ध्येय न्याय प्रस्थापित करणे, अन्याय दूर करणे, गरिबांचे संरक्षण करणे, सार्वजनिक नैतिकता टिकवणे आणि इस्लामला अंतर्गत व बाह्य धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे हे आहे.

 

९. धर्मगुरूंची सामूहिक भूमिका : जरी एकच न्यायविद् सर्वोच्च नेता असला, तरी शासन धार्मिक विद्वान, इस्लामी संस्था आणि सल्लागार संस्था (उदा. assembly of experts) यांच्या मदतीने चालते. त्यामुळे ही वैयक्तिक हुकूमशाही नसून, संस्थात्मक धर्माधिष्ठित शासन व्यवस्था आहे.

 

१९७९ मध्ये इस्लामिक क्रांती करताना अयातुल्ला खोमेनी स्पष्टपणे ही भूमिका मांडतो की, जे राज्य आम्ही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, त्यामध्ये राज्यसंस्था आणि धर्म यामध्ये भेद नाही. हे आधुनिक अर्थाने सेक्युलर राज्य नाही. अयातुल्ला खोमेनी आग्रहाने ही भूमिका मांडतो की, खरे कायदे हे ‘कुराण’ आणि ‘हदीस’मधूनच निर्माण होतात. कायदे करण्याचा अधिकार जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना नाही. कायदे तयार करण्याचा सर्वोच्च अधिकार हा केवळ ‘अल्ला’ला आहे. त्याचबरोबर तेच कायदे अमलात आणले जाऊ शकतात, जे ‘अल्ला’ने निर्माण केलेले आहेत. हे राज्य स्थापन करण्याचा उद्देश अयातुल्ला खोमेनीने सांगून ठेवला आहे. तो लिहितो, "मुहम्मद रझा पहलवी यांची सेक्युलर, आधुनिक सत्ता गैरइस्लामिक आहे. त्यामुळे ती अन्यायी आहे आणि तिचे उच्चाटन करणे आणि इस्लामी शासनसंस्था प्रस्थापित करणे, हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”

 

आधुनिकतेशी इस्लामचा चाललेला संघर्ष हा अयातुल्ला खोमेनींच्या काळात नवखा नव्हता. खोमेनींच्या ‘इस्लामिक क्रांती’च्या सुमारे शतकभर आधी जेव्हा ऑटोमन तुर्की साम्राज्यावरचा पाश्चिमात्य संस्कृतीचा वाढता प्रभाव इस्लामी संस्कृतीच्या विकासाला मारक आहे, हे मुस्लीम पंडितांच्या लक्षात येऊ लागले, तेव्हाही हा संघर्ष झाला होता. फ्रेंच तत्त्वज्ञ अर्नेस्ट रेनेन यांनी केलेल्या इस्लामच्या चिकित्सेला उत्तर देताना जमाल- उद-दीन-अफगाणी यांनी लिहिलेल्या एका लेखामध्येही आपल्याला हा ‘इस्लामचा आधुनिकतेशी चाललेला वैचारिक संघर्ष’ पाहायला मिळेल. हा ‘इस्लामचा आधुनिकतेशी चाललेला वैचारिक संघर्ष’ समजून घेतल्याशिवाय आज इराणमध्ये महिला जाहीरपणे बुरखा काढून फेकत आहेत, याचा ऐतिहासिक अर्थ आपल्याला समजणार नाही.

 

आधुनिकतेची मूल्ये कोणती, यावर जगभर भरपूर चर्चा झालेली आहे. युरोपामध्ये सुरू झालेला हा ‘रेनेसाँ’ आणि ‘रेफर्मेशन’चा सात शतकांचा काळ आपल्याला पाच-सहा मूल्यांच्या विकासाच्या प्रक्रियेपर्यंत आणून ठेवतो. यामध्ये कारण आणि तर्कशुद्धता, इहवाद, समानता आणि सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि उदारमतवाद, सेक्युलर नीतिशास्त्र यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. आधुनिकतेची ही मूल्य भारताने संघराज्याने राज्यघटनेच्या रूपाने स्वीकारलेली आहेत. परंतु, ही मूल्ये भारतीयांनी स्वीकारलेली आहेत का, यावर गंभीर चिंतन झाले पाहिजे. ही पाश्चिमात्य संस्कृतीची मूल्ये इस्लामी जगाने स्वीकारलेली आहेत का, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आज इराणमध्ये तरुणांकडून जे आंदोलन सुरू आहे, त्या आंदोलनाचा यादृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. ’pahlavi will return’ याचा अर्थ, आधुनिक राज्यसंस्थेची पुनःस्थापना, ’pahlavi will return’ म्हणजे स्त्रीचा बुरखा कालबाह्य होणे, ’pahlavi will return’ म्हणजे सामाजिक समता, ’pahlavi will return’ म्हणजेच गैरइस्लामी शासन व्यवस्थेची पुनःस्थापना!