अमेरिकेचा स्वार्थी खेळ...

 

 

इतिहासात डोकावले असता, अमेरिकेची भूमिका भारतासाठी कधीच पूर्णपणे अनुकूल नव्हती. शीतयुद्धकाळात पाकिस्तान अमेरिकेचा विश्वासू लष्करी सहयोगी होता. १९७१च्या ‘बांगलादेश मुक्तिसंग्रामा’च्या वेळीदेखील अमेरिकेने उघडपणे पाकिस्तानचा पक्ष घेतला; अगदी अमेरिकी नौदलाच्या सातव्या ताफ्याची हालचाल करून भारतावर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला. त्यानंतर अफगाणिस्तानातील सोव्हिएतविरोधी युद्धकाळातही अमेरिकेने पाकिस्तानला डोक्यावर घेतले होते. याच काळात पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचे जाळे अधिक बळकट झाले, ज्याचे परिणाम भारताला भोगावे लागले. १९६५च्या भारत-पकिस्तान युद्धामध्ये अमेरिका जरी वरवर तटस्थ राहिली असली, तरीही त्यांनी पाकिस्तानचा अर्थपुरवठा रोखला नव्हता.

 

साधारणत: ‘९/११’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेला दहशतवादाविरोधात लढा उभारण्याचा साक्षात्कार झाला. ‘दहशतवादाविरोधी लढा’ ही अमेरिकेची अलीकडची अधिकृत भूमिका असली, तरी प्रत्यक्षात पाकिस्तानकडे पाहण्याचा तिचा दृष्टिकोन नेहमी संदिग्धच राहिला. अमेरिकेच्या विविध अहवालांत पाकिस्तान हा दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणारा देश असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले असले, तरीही त्या देशावर निर्णायक कारवाई करण्याचे अमेरिकेने कायमच टाळले. दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका मात्र अगदी सुस्पष्ट आहे. भारताचा संघर्ष पाकिस्तान या राष्ट्राशी नसून, त्याच्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध आहे. भारताने अलीकडे केलेल्या कारवाया या दहशतवादी तळांवरच मर्यादित होत्या. पाकिस्तान लष्कराने त्याचा आवाका भारताच्या लष्करी तळापर्यंत वाढवला. भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांमागेही पाकिस्तानस्थित गटांचा हात असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तरीही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न ‘भारत-पाकिस्तान तणाव’ म्हणून मांडला जातो. परिणामी, दहशतवादाचा मूळ मुद्दा गौण ठरतो आणि दोन्ही देशांना समान जबाबदार धरण्याची सोयीस्कर भूमिका स्वीकारली जाते.

 

अमेरिकेच्या ताज्या भूमिकेमुळे तिच्या दहशतवादविरोधी धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर एखाद्या देशात दहशतवादी संघटनांना आश्रय मिळत असल्याची कबुली स्वतः अमेरिकेच्या अहवालांत दिली जाते, तर त्याच देशाविरोधात ठोस भूमिका घेण्यास ती का कचरते? याचे उत्तर अमेरिकेच्या व्यापक सामरिक हितसंबंधांमध्ये दडलेले आहे. दक्षिण आशियातील शक्तिसंतुलन राखणे, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालणे, तसेच इस्लामिक जगतातील राजकीय समीकरणे सांभाळणे या सर्व बाबी अमेरिकेच्या धोरणाला आकार देतात. भारत अमेरिकेची ही भूमिका जाणून आहे. म्हणूनच, अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी, "अमेरिकेला रशिया होण्यासाठी भारताचा विश्वास जिंकावा लागेल,” असे उत्तर दिले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरूनच अमेरिकेच्या भूमिकेचे यथायोग्य आकलन भारत सरकार करत असल्याचे स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये मित्र ही संकल्पना भावनिक नसून, हितसंबंधांवर आधारित असते. अमेरिका असो वा अन्य कोणतीही महासत्ता, तिची भूमिका तिच्या राष्ट्रीय हितांनुसारच ठरते. अमेरिकेची आजची भूमिका पाहता, सध्याची भारताची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित होते.