आकाशाशी जडले नाते...

केंद्र सरकारने अलीकडेच ‌‘उडान 2.0‌’ योजनेला दिलेली मंजुरी, ही भारताच्या वाढत्या आकांक्षांना दिलेली नवी दिशा ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ‌‘उडान‌’ या योजनेने हवाई प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचे सरकारचे ध्येय साध्य केले आहे. आता त्याच योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी ‌‘उडान 2.0‌’ योजनेतंर्गत 100 नवीन विमानतळांच्या उभारणीची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी अपेक्षित 12 हजार, 159 कोटी रुपयांची गुंतवणूकही केंद्र सरकार करणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ पायाभूत सुविधांचीच वाढ नसून, देशाच्या प्रादेशिक विकासाला चालना देणारी दूरदृष्टीची पावले आहेत. यासोबतच, देशभरात 200 आधुनिक हेलिपॅड्स उभारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे देशाच्या दुर्गम भागांतील संपर्क अधिक सुलभ होणार असून, देशाच्या सर्वांगीण विकासाला त्यामुळे नवे बळ मिळेल, यात शंका नाही.

‌‘उडान‌’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्याने देशाच्या हवाई क्षेत्रात घडवून आणलेले परिवर्तन उल्लेखनीय असेच. 2014 मध्ये देशातील विमानतळांची संख्या 74 इतकीच मर्यादित असताना, ‌‘उडान‌’ योजनेमुळेच 2025 पर्यंत ती 150 वर पोहोचली आहे. यातूनच असंख्य संधीही निर्माण झाल्या. लहान शहरांमध्ये हवाई सेवा पोहोचल्याने व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात सकारात्मक वाढ झाली. अनेकांसाठी विमानप्रवास त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक व्यवहार्य पर्याय झाला. आज देशात ‌‘उडान‌’ योजनेंतर्गत जवळपास 630 पेक्षा अधिक ठिकाणे जोडली गेली असून, यामध्ये अनेक तालुके, निमशहरे मुख्य शहरांशी जोडली गेली आहेत. या योजनेमुळे देशातील विविध भागांमधील अंतर कमी झाले आहे. पूव दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या प्रदेशांनाही आता हवाई नकाशावर स्थान मिळाले आहे. सध्याच्या घडीला जवळपास दीड कोटी नागरिकांना या योजनेतील सवलतीच्या दराचा फायदा झाला आहे. केंद्र सरकार ‌‘उडान 2.0‌’च्या माध्यमातून या प्रगतीला नवे बळ देत आहे. देशातील हवाई प्रवास अधिक सुलभ, परवडणारा आणि सर्वसमावेशक करण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न, भारताच्या प्रगतिशील वाटचालीचा ठळक पुरावा आहे. सामान्य नागरिकांच्या स्वप्नांना थेट आकाशाशी जोडणारी ‌‘उडान‌’सारखी योजना, नव्या रूपात देशाच्या विकासगाथेतील नक्कीच एक प्रेरणादायी पर्व ठरेल.

सुरक्षित मातृत्वाची ध्येयसिद्धी

वैद्यकीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या एका मासिकामध्ये भारतामध्ये घटत असलेल्या मातामृत्युदराबाबत आनंद व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचदरम्यान, यासाठी भारत सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांचेदेखील त्यात कौतुक केले आहे. देशातील मातामृत्युदरातील घट ही केवळ आकडेवारीतील सुधारणा नसून, एका दीर्घकालीन सामाजिक व आरोग्यविषयक परिवर्तनाची साक्ष ठरली आहे. सन 1990 मध्ये प्रतिएक लाख बाळांच्या जन्मांमागे 508 असलेला माता मृत्युदर, 2023 पर्यंत 116 वर आला आणि ताज्या आकडेवारीनुसार तो 88 पर्यंत आला आहे. पूवच्या काळात देशातील मातामृत्यूची कारणे बहुआयामी होती. ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्यसेवेचा अभाव, प्रशिक्षित डॉक्टर व परिचारिकांची कमतरता, प्रसूतीदरम्यान होणारे संसर्ग आणि कुपोषणासारख्या घटकांनी परिस्थिती गंभीर केली होती. त्यातच अनेक प्रसूती घरच्या घरी होत असल्याने जोखीम अधिक वाढत असे. सामाजिक स्तरावरील समस्यादेखील महत्त्वाची कारणे ठरली.

या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने वेळोवेळी राबविलेल्या योजनांनी या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांना आज ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष दिले गेले असून, सरकारी रुग्णालयात प्रसूती करण्यासाठीही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यामध्ये गर्भवती महिलांना आर्थिक साहाय्य देऊन, सुरक्षित रुग्णालयीन प्रसूतीकडे वळविण्याचा प्रयत्न निर्णायकच ठरला आहे. त्याचबरोबर गर्भवती महिलांची नियमित तपासणी होत असल्याने, जोखीम वेळीच ओळखणे शक्य झाले आहे. विविध आर्थिक योजनांनी केवळ प्रसूतीच नव्हे, तर संपूर्ण गर्भधारणेचा काळच अधिक सुरक्षित झाला आहे. मात्र, 2030 पर्यंत केंद्र सरकारने ठेवलेले माता मृत्युदर 70 पेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर अजूनही काही आव्हाने शिल्लक आहेत. दुर्गम भागांतील आरोग्यसेवेची गुणवत्ता, पोषणस्थिती आणि जनजागृती यावर अधिक काम वेगाने करण्याची गरज आहे. एकूणच, भारताने मातृत्वाच्या सुरक्षिततेकडे टाकलेली ही झेप, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सामाजिक बदल आणि आरोग्यव्यवस्थेतील सुधारणा यांचा संगम आहे.

- कौस्तुभ वीरकर