नेपाळच्या सत्तांतराचा अन्वयार्थ

 

 

नेपाळमधील सत्तांतराचा वेग आणि त्यातून मिळालेला राजकीय संदेश हे दक्षिण आशियातील बदलत्या राजकारणाचे सूचक मानता येईल. बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने शपथविधीनंतर अवघ्या 24 तासांतच घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांनी काठमांडूतील सत्ताकेंद्रालाच नव्हे, तर संपूर्ण प्रदेशालाच एक नवा राजकीय संकेत दिला आहे. तरुण नेतृत्वाचा झालेला उदय, भ्रष्टाचाराविरोधातील आक्रमक भूमिका आणि परंपरेशी नाळ जपण्याचा प्रयत्न या तिन्हींच्या संगमातून, नेपाळची नव्याने उभी राहिलेली राजकीय रचना लक्षवेधी ठरली. बालेन शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि लगेचच माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. हा निर्णय व्यक्तींविरोधातील कारवाई नसून, नेपाळच्या राजकारणातील एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.

 

गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचाराचे झालेले आरोप आणि आघाड्यांचे सत्तालोलुप राजकारणामुळे, जनतेमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. त्या असंतोषाचा उद्रेक म्हणूनच बालेन शाह यांचे नेतृत्व पुढे आले, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. या सत्तांतराचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, पारंपरिक कम्युनिस्ट राजकारणाला मिळालेला धक्का. नेपाळमध्ये दीर्घकाळ कम्युनिस्ट विचारसरणीवर आधारित पक्षांनी सत्तेवर वर्चस्व राखले होते. मात्र, त्यांच्या कारभारात सातत्याने दिसून आलेले अंतर्गत कलह, सत्तेसाठीच्या स्वार्थी आघाड्या आणि विकासाच्या प्रश्नांकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्षामुळे जनतेने पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. त्या पार्श्वभूमीवर बालेन शाह यांचा उदय हे प्रस्थापितांच्या विरोधातील लाटेचे प्रतीक ठरते.

विशेष म्हणजे, बालेन शाह स्वतः महाविद्यालयीन राजकारणातून पुढे आलेले नेते आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर काम करताना त्यांनी जनाधार तयार केला आणि त्याच बळावर त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर झेप घेतली. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविद्यालयीन राजकारणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय प्रथमदर्शनी विरोधाभासी वाटत असला, तरी त्यामागील विचार वेगळा आहे. विद्यार्थ्यांच्या संघटनांचा वापर करून मोठे राजकीय पक्ष आपली मुळे रोवतात आणि त्यातूनच हिंसा, दबाव आणि अराजकता वाढते, असा आरोप नेहमीच केला जातो. भविष्यातील राजकीय प्रदूषण रोखण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राजकीय शुद्धीकरण आणि लोकशाही स्वातंत्र्य यांमधील समतोल राखणे, हे देखील बालेन शाह सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.

 

बालेन शाह यांच्या शपथविधीतील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, हिंदू परंपरेचे पालन. नेपाळ हा अधिकृतपणे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असला, तरी त्याची सांस्कृतिक ओळख हिंदू परंपरांशी घट्ट जोडलेली आहे. शपथविधीच्या वेळी पारंपरिक विधींचा अवलंब करून, शाह यांनी जनतेच्या भावनांशी जोडले जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये एक प्रकारचे नेपाळचे होत असलेले ‌‘सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन‌’च दिसून येते. ओली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील कारवाई ही कायदेशीर प्रक्रिया नसून, राजकीय संदेश देणारी कृती आहे. कोणीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठा नाही, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला गेला.

 

नेपाळमधील या घडामोडींचा भारतावरही थेट परिणाम होणार आहे. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध भौगोलिक शेजारधर्मापुरते मर्यादित नसून, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक पातळीवर ते अत्यंत जवळचे असेच आहेत. दोन्ही देशांमधील खुली सीमा, नागरिकांची मुक्त हालचाल आणि व्यापार यामुळे परस्परावलंबन अधिक घट्ट झाले आहे. भारतासाठी नेपाळमध्ये स्थिर आणि विश्वासार्ह सरकार असणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे असेच. कारण, नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता ही चीनसारख्या बाह्य शक्तींना हस्तक्षेप करण्याची संधी देणारी ठरते. गेल्या काही वर्षांत चीनने नेपाळमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बालेन शाह सरकारची परराष्ट्र धोरणाची दिशा भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

 

भारताने नेहमीच नेपाळला प्रथम शेजारी म्हणून प्राधान्य दिले आहे. आपत्तीच्या काळात मदत, पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य आणि व्यापारातील सवलती यामुळे भारत-नेपाळ संबंध मजबूत झाले आहेत. नव्या सरकारनेही या संबंधांना प्राधान्य दिल्यास, दोन्ही देशांसाठी लाभदायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नेपाळ-भारत व्यापार हा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा घटक. भारत हा नेपाळचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. ऊर्जा, औद्योगिक वस्तू आणि अन्नधान्य यांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवाणघेवाण होते. त्यामुळे नेपाळमधील राजकीय स्थिरता ही भारताच्या आर्थिक हितासाठीही आवश्यक अशीच.

 

बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर आता अपेक्षांचे ओझे आहे. जनतेने पारंपरिक राजकारणाला नाकारून त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर अंकुश, आर्थिक विकासाला चालना आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणे या तीन आघाड्यांवर त्यांना ठोस कामगिरी करावी लागेल. नेपाळमधील सत्तांतर हा एका देशाचा अंतर्गत विषय इतकाच मर्यादित नाही, तर दक्षिण आशियातील बदलत्या राजकीय प्रवाहाचा तो अपरिहार्य भाग आहे. जनतेने पारंपरिक सत्ताकेंद्रांना नाकारून नव्या पर्यायाला संधी दिली आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर तो इतर देशांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो. बालेन शाह यांचे नेतृत्व हे आशा आणि आव्हान या दोन्हींचे प्रतीक मानता येईल. त्यांनी घेतलेले निर्णय हे बदलाचे संकेत देतात; पण त्या बदलाला टिकवून ठेवण्यासाठी स्थैर्य आणि समतोल हेही आवश्यक असेच आहे. नेपाळच्या नव्या राजकीय पर्वात जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतात का? हे येणारा काळच ठरवेल; मात्र, या सत्तांतराने दक्षिण आशियातील राजकारणाला एक नवी दिशा दिली आहे, हे निश्चित.