तृतीयपंथीय व्यक्ती हक्क विधेयक आणि वास्तव

‌‘तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक, 2026‌’ दि. 13 मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. मात्र, या विधेयकाला राहुल गांधी ते प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस, कम्युनिस्ट ते अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. अनेक ठिकाणी तृतीयपंथीय समुदायाने या विधेयकाविरोधात आंदोलनदेखील केले. त्यानिमित्ताने नेमके या विधेयकामध्ये काय आहे? या विधेयकाला विरोध का? याचा आढावा घेणारा हा लेख...

नुकतेच ‌‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक, 2026‌’ संसदेत पारित झाले. या विधेयकामध्ये तृतीयपंथीयांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल अनेक स्पष्ट तरतुदी आहेत. जसे की, तृतीयपंथी व्यक्तीस वेठबिगारीसाठी भाग पाडणे किंवा प्रलोभन देणे, येण्या-जाण्याचा हक्क नाकारणे किंवा सार्वजनिक जागेच्या वापरात अडथळा आणणे, घर, गाव किंवा इतर निवासस्थान सोडण्यास भाग पाडणे किंवा प्रवृत्त करणे आणि इजा किंवा दुखापत करणे. एखाद्या व्यक्तीला ‌‘तृतीयपंथी‌’ ही ओळख स्वीकारण्यास भाग पाडण्याच्या उद्देशाने अपहरण करणे आणि गंभीर दुखापत किंवा तीव्र इजा पोहोचवणे, एखाद्या व्यक्तीला ‌‘तृतीयपंथी‌’ म्हणून वावरण्यास आणि भीक मागण्यास, गुलामगिरीत किंवा वेठबिगारीत गुंतवण्यास भाग पाडणे, अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. यावर काहींचे म्हणणे आहे की, या विधेयकाच्या आड सरकार तृतीयपंथी व्यक्तीला मदत, सहकार्य करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींवर दडपण आणणार आहे. तसेच किन्नर परंपरेतील गुरू-शिष्य घराण्यांवर अंकुश आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. पण, त्यांचे हे म्हणणे अतिरंजित वाटते. कारण, इथे तृतीयपंथीयांवर अत्याचार करणाऱ्यांना दंड देण्याचे प्रावधान आहे, त्यांचे कल्याण करणाऱ्यांविरोधात नाही.

या विधेयकामुळे मला एक घटना आठवली. ‌‘पिला हाऊस, मुंबई‌’ येथे तृतीयपंथीयांना मागे भेटले होते. त्यामध्ये एक 15-16 वर्षांची नाजूक सुंदर तृतीयपंथी अंथरूणाला खिळली होती. तिला काय झाले, असे विचारले, तर समोरून उत्तर आले की, तिने विनातिकीट प्रवास केला, म्हणून तिला रेल्वे पोलिसांनी पकडले आणि पुरुषांसोबत तुरुंगात डांबले. तिच्यासोबतच्या पुरुष कैद्यांनी तिच्यावर अनन्वित लैंगिक आणि मानसिक अत्याचार केले. तिने पोलिसांकडे तक्रार केली, तर तिला सांगितले गेले की, “बलात्काराला लाजायला, घाबरायला तू काय बाई आहेस का?” हे सांगताना त्या अर्धमेली झालेल्या किशोरीच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहत होत्या. त्यातली एकजण म्हणाली, “आम्हाला कोणी काम देत नाही. आम्ही भीक मागत फिरतो आणि आम्हाला वेश्या व्यवसाय करावा लागतो. त्यातून आमचे पोट भरते. पण, तुम्हाला माहीत आहे का, गर्दुल्ले, नशिली पदार्थ घेणारे टोळके, गुंड घोळक्याने येतात आणि आम्हाला उचलून घेऊन जातात. आमच्यावर बलात्कार करतात. मग आम्ही कुणाकडे दाद मागायची?”

ही घटना आठवली, कारण नुकत्याच पारित झालेल्या विधेयकामध्ये तृतीयपंथीयांवर अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात शिक्षेचे स्पष्ट प्रावधान आहे. पण, तरीही या शिक्षेबद्दल साशंकता आहे. कारण, स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथी काय किंवा पशु काय, कुणावरही बलात्कार झाला, तर त्यांच्या दुःखाची, शोषणाची व्याप्ती समान आहे. त्याअनुषंगाने स्त्री-पुरुषांवर बलात्कार झाला, तर शिक्षेचे प्रावधान दहा वर्षे आहे; मात्र तृतीयपंथींवर अत्याचार करणाऱ्याला केवळ दोन वर्षांच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे! ही विषम न्यायिकता का? ही तरतूद पुरेशी नाही आणि न्यायिकही नाहीच.

असो. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “स्त्री आहात की पुरुष आहात, हे सिद्ध करण्याची गरज कुणाही स्त्री-पुरुषाला पडत नाही. मग तृतीयपंथीयांनी का सिद्ध करायचे की ते तृतीयपंथी आहेत? ही तृतीयपंथीयांच्या विरोधातली असमानता आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यांच्याविरोधात ही विषमता आहे.” हेच वाक्य जसेच्या तसे अनेक तृतीयपंथीय व्यक्ती बोलत आहेत. ते असे का म्हणत आहेत? तर, या विधेयकामध्ये ‌‘तृतीयपंथीय‌’ची व्याख्या केली आहे. त्यानुुसार, 2019च्या कायद्यातील ‌‘कलम 4(2)‌’ काढून टाकले आहे. पूव या कलमामुळेे एखाद्या व्यक्तीला वाटले की, तिचे जे लिंग आहे, त्यानुसार स्वतःला न मानता, ती विरुद्धलिंगी मानते आणि त्यानुसार त्या व्यक्तीने तसे जाहीर केले, की मग त्या व्यक्तीला त्यानुसार प्रशासनाकडून ओळखपत्र प्राप्त होई. मात्र, नवीन विधेयकातून हे कलम काढल्यामुळे इथे एखाद्या व्यक्तीला वाटले, म्हणून ती तृतीयपंथीय नसणार. तिला त्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करून दाखला मिळवावा लागणार आणि त्यानंतरच तिला ‌‘तृतीयपंथीय‌’ म्हणून ओळख मिळणार. नेमके यालाच विरोधी पक्षांचा आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा, तसेच तृतीयपंथीय समुदायातील बहुसंख्य गटाचाही विरोध आहे. आधीच सांगितल्याप्रमाणे, त्यांचे म्हणणे आहे की, व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर हा घाला आहे. तिच्या स्वतःच्या अभिव्यक्तीवर हा घाला का? त्यांच्या या विरोधाचा मागोवा घेतला, तर वाटते की, मनाचा थांग कुणाला लागला नाही. शरीर आणि मनाचा लिंगभाव भिन्नही असूच शकतो. नव्या विधेयकानुसार, स्वओळख मिळवण्यासाठी वैद्यकीय पुरावा असणे गरजेचे आहे. यानुसार सध्या वास्तव काय आहे, तर गावाखेड्यात तर सोडाच, अगदी शहरी भागांतही अशा प्रकारची मानसिक, शारीरिक तपासणी करण्याची केंद्रे उपलब्ध आहेत का? असतील, तर त्ाी तपासणी कमी खर्चिक आहे का? हे सगळे जरी जुळून आले, तरीसुद्धा याबाबत प्रत्यक्ष लोकांमध्ये किती जागृती आहे? ज्याच्या घरी असे मूल जन्माला येते किंवा काही वर्षांनी लिंगानुसार ठरवलेल्या अपेक्षित वर्तनाविरोधी मूल वर्तन करते, तेव्हा या घरी वातावरण काय असते? आपले पाप आहे किंवा कुणीतरी करणी केली, असेच बहुतेक माता-पित्यांना वाटते. असे मूल नकोच, अशी मानसिकता असते. त्यातूनच त्या निष्पाप बालकांवर अन्ान्वित अत्याचार होतात. त्यांना घराबाहेर काढणे किंवा घरात डांबून ठेवणे किंवा त्यांनी स्वतःची ओळख लपवून राहावे, यासाठी त्यांच्यावर जबरदस्ती केली जाते. कारण, अर्थातच अज्ञान आणि समाजात असलेला पूर्वग्रह. त्या बालकाच्या जीवनाचा जे नरक बनते, ते याच अज्ञानामुळे!

तर, नव्या विधेयकाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, कधीकधी व्यक्तीचे वेगळ्या लिंगभावाचे आहोत, असे वाटणे, हे तात्पुरते आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीच्या दबावामुळे किंवा आमिषामुळे आहे की खरोखरच त्याची ती मानसिकताच आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. जर त्याची शारीरिकता किंवा त्याचे हार्मोन्स किंवा इतरही घटक तृतीयपंथीय असण्याची पुष्टी करत नसतील, तर त्या व्यक्तीला वाटते, म्हणून ‌‘तृतीयपंथीय‌’ म्हणून ओळखायचे का, हा प्रश्न आहे. ‌‘मला जे वाटते, तेच मी आहे‌’ हे व्यक्तिस्वातंत्र्य असेलही; पण कधीकधी ही ओळख फसवीही असूच शकते. तसेच त्या व्यक्तीचा लिंगभाव कायमचा असेल, हे कसे ओळखणार? तसेच तृतीयपंथींना लिंगभाव ओळखीचा वैद्यकीय दाखला मिळणे गरजेचे आहे. कारण, त्यामुळे खऱ्या तृतीयपंथीयांना सामाजिक संरक्षण, सरकारी योजना आणि लाभ मिळवून देणे सुलभ होणार आहे. कारण, अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यांमध्ये तृतीयपंथी आहोत, असे भासवत गुन्हे केले आहेत. अर्थात, कोणताही कायदा हा 100 टक्के न्याय आणि तर्कसुसंगत असूच शकत नाही. त्यामुळे ‌‘तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयका‌’मध्ये काही कमी-जास्त असेलही, पण म्हणून काही राहुल गांधी किंवा प्रकाश आंबेडकर ज्याप्रमाणे या विधेयकाला ‌‘प्रतिगामी‌’ किंवा ‌‘शोषित-वंचितांच्या विरोधातले‌’ मानतात, त्याप्रमाणे हे विधेयक नक्कीच नाही. या विधेयकामध्ये सुधारणाही होऊच शकते. 2018 साली ‌‘कलम 377‌’ हटवणारे आणि 2019 साली तृतीयपंथीयांसंदर्भात तरतुदी करणारे भाजपप्रणित केंद्र सरकार हे 2026 सालच्या या विधेयकामध्येही अपेक्षित बदल करणार, अशी आशा आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून वाटते की, तृतीयपंथी बंधु-भगिनींना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणायचे असेल, तर त्यांच्यासाठी युद्धपातळीवर कल्याणकारी योजना आणि तरतुदी करणे आवश्यक आहे आणि त्या राबवण्यासाठी यंत्रणाही सुसज्ज हवी. तृतीयपंथीयांच्या संदर्भातला कोणताही कायदा, कोणत्याही योजना या तृतीयपंथी हे शोषित-वंचितापेक्षाही पीडित आहेत, या जाणिवेसोबतच तीसुद्धा माणसं आहेत, या दुहेरी भावनेतून व्हायला हवेत.

9594969638