मुंबई : (Financial Rules) ३१ मार्चला चालू आर्थिक वर्ष संपत असून, १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. या नव्या वर्षात अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. करप्रणाली अधिक सोपी आणि सुसंगत करण्याबरोबरच पारदर्शकता वाढवण्यासाठी काही कडक अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत.
१ एप्रिलपासून पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी केवळ आधार कार्ड पुरेसा राहणार नाही. आता आधार कार्डसोबत जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, दहावीचे प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्र देणे आवश्यक असेल.
कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑफिस मीलवरील करमुक्त मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता प्रति जेवण २०० रुपयांपर्यंतची रक्कम टॅक्स फ्री असणार आहे. तसेच, गिफ्ट आणि व्हाउचर्स साठी टॅक्स फ्री मर्यादा वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मिळणारा एज्युकेशन अलाउन्स आता एक अपत्य दरमहा ३ हजार रुपये करण्यात आला आहे. तसेच हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल अलाउन्स प्रती महिना ९ हजार रूपये करण्यात आला आहे. यामुळे पालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा : Land Survey: जमीन मोजणी होणार आता सुपरफास्ट! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता
घरभाडे भत्तावर मिळणाऱ्या कर सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत फक्त मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई या महानगरांमध्येच एचआरएवर ५० टक्कांपर्यत सवलत मिळत होती. आता पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद आणि बंगळुरू यांनाही सवलत मिळणार आहे. तसेच, वार्षिक १ लाखांपेक्षा जास्त भाडे देणाऱ्यांना घरमालकाचा पॅन क्रमांक देणे अनिवार्य असेल.
आता क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर आयकर विभाग अधिक लक्ष ठेवणार आहे. वर्षांला १० लाखांपेक्षा जास्त असलेला कोणताही डिजीटल खर्च किंवा १ लाखांपेक्षा अधिक रोख भरणा आयकर विभागाला कळवणे आवश्यक असणारे आहे. तसेच, आता क्रेडिट कार्ड द्वारे टॅक्स भरण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.