देवाभाऊंच्या आदेशाने सफाई कामगारांच्या स्वप्नांना नवी दिशा

‘समता परिषद, मुंबई’ ही गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी सातत्याने कार्यरत असलेली एक प्रभावी सामाजिक चळवळ आहे. स्वर्गीय प्रमोद महाजन आणि स्वर्गीय वामनराव परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेल्या या परिषदेने सुरुवातीपासूनच समता, समन्वय आणि सेवा या तत्त्वांवर काम केले. विविध समाजघटकांना एकत्र आणत, सामाजिक एकात्मतेच्या माध्यमातून उन्नती साधण्याचा प्रयत्न हा या परिषदेचा गाभा राहिला आहे. १९९०च्या दशकात बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र होता. त्यावेळी ‘समता परिषदे’ने पुढाकार घेत सुमारे अडीचशे तरुणांना विविध सहकारी बँकांमध्ये रोजगार मिळवून दिला. याचबरोबर महानगरपालिकेतही अनेकांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. या माध्यमातून केवळ रोजगारनिर्मितीच झाली नाही, तर समाजात आत्मविश्वासही निर्माण झाला.

शैक्षणिक क्षेत्रातही परिषद आघाडीवर राहिली आहे. महानगरपालिका शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा दरवर्षी सत्कार, अभ्यासिका, संगणक प्रशिक्षण, संस्कार केंद्र यांसारखे उपक्रम राबवले गेले. दरवर्षी दि. ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर येणार्‍या लाखो अनुयायांसाठी अन्नसेवा प्रकल्प उभारणे, हा परिषदेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील उपक्रम आहे. महिलांसाठी बचत गट, आरोग्य शिबिरे, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, संविधान जनजागृतीसाठी प्रश्नमंजूषा स्पर्धा, तसेच बुद्धविहारांमध्ये सुरू असलेल्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे अशा विविध माध्यमांतून ‘समता परिषदे’ने समाजात व्यापक काम केले आहे. त्यामुळे ही संस्था केवळ आंदोलनापुरती मर्यादित न राहता, समाज-उभारणीचे एक प्रभावी केंद्र बनली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. १२ जून २०१५ रोजी सफाई कामगारांना मालकी हक्काचे घर देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामागे आपल्या लढ्याची भूमिका आपण कशी पाहता?

२०१२ मध्ये ‘समता परिषद, मुंबई’च्या नेतृत्वाखाली ‘सफाई कर्मचारी विकास महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली आणि याच माध्यमातून सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत, हा लढा सुरू झाला. त्यावेळी मुंबईतील सुमारे २८ हजार सफाई कामगारांपैकी केवळ सहा हजार जणांनाच ‘सेवा निवास’ उपलब्ध होता. उर्वरित कामगारांना दूरच्या भागांतून प्रवास करून कामावर यावे लागत होते, ही अत्यंत अन्यायकारक परिस्थिती होती. या प्रश्नासाठी आम्ही दहा हजार कामगारांचे अर्ज गोळा करून मोठा मोर्चा काढला. शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. २००८ मध्ये काढलेला शासन निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आलेला नव्हता, त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला होता.

२०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यांनी सफाई कामगारांचे प्रतिनिधी बोलावून त्यांच्या अडचणी ऐकल्या आणि दि. १२ जून २०१५ रोजी महत्त्वपूर्ण ‘जीआर’ काढत मालकी हक्काच्या घरांसाठी मार्ग मोकळा केला. चार ‘एफएसआय’ देऊन मोठ्या प्रमाणावर घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा आमच्या लढ्याला मिळालेला मोठा न्याय होता. मात्र, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आणि ‘आश्रय योजना’ लागू करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा ‘सेवा निवासा’चीच स्थिती निर्माण झाली आणि कामगारांचे स्वप्न भंगले. आज पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच ‘जीआर’ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे, असे आम्हाला वाटते.

सफाई कामगारांना मुंबईत हक्काची घरे मिळावीत, हा लढा उभा करण्यामागची आपली प्रेरणा काय होती?

या लढ्यामागची माझी प्रेरणा अत्यंत वैयक्तिक आणि भावनिक आहे. माझे वडील स्वतः सफाई कामगार होते आणि त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष मी अगदी जवळून पाहिला आहे. सफाई कामगारांच्या वसाहतीत राहिल्यामुळे त्यांच्या जीवनातील अडचणी, असुरक्षितता आणि दैन्य यांचा प्रत्यक्ष अनुभव मला आला. सफाई कामगार घाणीमध्ये काम करत असतात. परंतु, त्यांना आवश्यक साधनसामग्री मिळत नाही. आरोग्याच्या समस्या, व्यसनाधीनता आणि अल्पवयात होणारे मृत्यू हे त्यांच्या आयुष्याचे वास्तव आहे. ‘कोरोना’ काळातही त्यांनी जीवाची पर्वा न करता सेवा दिली; तरीही त्यांना सुरक्षित घर मिळत नाही, ही अत्यंत वेदनादायक बाब होती.

माझ्या वडिलांनी भोगलेले दुःख इतरांना भोगावे लागू नये, ही भावना मनात होती. म्हणूनच, या समाजाला सन्मानाने जगता यावे, त्यांना सुरक्षित घर मिळावे, या उद्देशाने हा लढा उभा केला. हा केवळ सामाजिक नाही, तर वैयक्तिक जबाबदारी म्हणून मी स्वीकारलेला लढा आहे.

हा लढा लढताना कोणत्या प्रमुख आव्हानांना सामोरे जावे लागले?

या लढ्यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे प्रशासकीय उदासीनता आणि अंमलबजावणीतील विलंब. अनेकवेळा निर्णय घेतले जातात; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अधिकारी वर्गामध्ये आवश्यक ती संवेदनशीलता दिसून येत नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१५च्या ‘जीआर’ला स्थगिती देण्यात आली, हे एक मोठे राजकीय आव्हान होते. त्यामुळे कामगारांचे स्वप्न पुन्हा अधांतरी राहिले. याशिवाय, बांधकामातील त्रुटी, निकृष्ट दर्जाचे काम, गळती यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या. निवृत्ती वेतन, ‘पीटी’ केस, निधी यामध्ये होणारा विलंबही गंभीर प्रश्न आहे. अनेक कामगार कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. या सर्व अडचणींवर मात करत सातत्याने पाठपुरावा करणे, आंदोलन करणे आणि शासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडणे, हे मोठे आव्हान होते.

या आंदोलनात सफाई कामगार आणि समाजाचा पाठिंबा कसा मिळत गेला?

या आंदोलनाला मिळालेला पाठिंबा हा सातत्यपूर्ण आणि प्रामाणिक कामाचा परिणाम आहे. आम्ही सुरुवातीपासूनच सफाई कामगारांच्या प्रश्नांकडे केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून न पाहता, मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले. त्यांच्या जीवनाशी जोडले गेलो, त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मी स्वतः वसाहतींमध्ये जाऊन कामगारांशी संवाद साधला. त्यांच्या घरात बसलो, त्यांच्या अडचणी ऐकल्या. त्यामुळे हा आपलाच माणूस आहे, असा विश्वास निर्माण झाला. जेव्हा आम्ही मोठे मोर्चे काढले, दहा हजार फॉर्म भरले, तेव्हा कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला.

विविध युनियनमधील कार्यकर्त्यांना एकत्र आणून आम्ही एकसंघ लढा उभा केला. समाजातील इतर घटकांचाही पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर मिळाला. ‘भीमरथ’ यात्रेदरम्यान विविध ठिकाणी झालेल्या स्वागताने समाजाचा भावनिक पाठिंबा स्पष्ट दिसून आला. आजही हजारोंच्या संख्येने कामगार कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात. हा विश्वास आणि पाठिंबा हीच या चळवळीची खरी ताकद आहे.

या लढ्यानंतर ‘समता परिषद, मुंबई’ची पुढील वाटचाल आणि प्रमुख मागण्या कोणत्या असतील?

सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळाल्यानंतरही आमचा लढा थांबणार नाही. त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण, व्यसनमुक्ती आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत राहू. बांधकामांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधा यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गट, उद्योजकता आणि ‘लखपती दीदी’सारख्या उपक्रमांना चालना दिली जाईल. बुद्धविहारांमध्ये ‘संस्कार केंद्रे’ चालवून सामाजिक मूल्यांची जपणूक केली जाईल.

याचबरोबर, इतर समाजघटकांनाही न्याय मिळवून देण्यावर भर राहील. चर्मकार समाजासाठी उभारलेले रोहिदास भवन, गटई कामगारांसाठी प्रशिक्षण व उद्योगनिर्मिती, तसेच डबेवाले, माथाडी कामगार यांसारख्या घटकांसाठी हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील. ‘समता परिषद, मुंबई’ ही सर्व समाजघटकांना एकत्र आणणारी आणि समतेचा विचार रुजवणारी चळवळ म्हणून पुढेही कार्यरत राहील.

- सागर देवरे