लोककेंद्रित निर्णयाची अर्थनीती

जागतिक तेल दरवाढ, रुपयाची ऐतिहासिक घसरण आणि महागाईच्या दबावात केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात काल कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याचे मोलाचे काम केले. महसुलात घट पत्करूनही लोककेंद्रित निर्णय घेण्याची मोदी सरकारची भूमिका यातून स्पष्ट होत असून, अर्थकारण आणि राजकारणाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न त्यातून स्पष्ट दिसतो.

इंधन दरांवरील करकपात म्हणजे फक्त काही रुपयांची सवलत नाही; तर ती सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांची आणि राजकीय संवेदनशीलतेची कसोटी असते. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून तीन रुपयांपर्यंत आणणे आणि डिझेलवरील अतिरिक्त शुल्क जवळपास शून्यावर आणणे, हा निर्णय या कसोटीवर नेमकेपणाने उतरतो. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होत असलेली घसरण आणि महागाईचा वाढता दबाव या सगळ्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा आहे; पण त्यामागील अर्थकारण हे अधिक खोलवरचे आहे. त्याचे आकलन म्हणूनच विस्ताराने करावे लागेल.

भारत हा तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला देश. जागतिक बाजारात तेल महागले की, त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होतो. वाहतूक खर्च वाढतो, शेतीचा खर्च वाढतो, उद्योगांचे उत्पादन खर्च वाढतात आणि अखेरीस ग्राहकांवर त्याचा भार पडतो. अशा वेळी सरकारसमोर दोनच पर्याय असतात; एकतर बाजाराच्या हवाली सर्वकाही सोडून महागाई वाढू द्यावी किंवा करकपात करून महसुलात घट स्वीकारावी. केंद्र सरकारने दुसरा पर्याय निवडला आहे. उत्पादन शुल्क हा केंद्र सरकारच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील प्रत्येक रुपयाच्या कपातीमागे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान दडलेले असते. तरीही, ही कपात केली जाते. याचा अर्थ, सरकारने तत्काळ महसुलापेक्षा दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे. कारण इंधनदर वाढले की, महागाई वाढते आणि महागाई वाढली की, अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांवर त्याचे नकारात्मक परिणाम होतात.

त्यामुळे इंधनदर नियंत्रणात ठेवणे हे केवळ राजकीय नव्हे, तर आर्थिक गरज बनते. या संपूर्ण चर्चेत एक मूलभूत प्रश्न कायम  राहतो आणि तो म्हणजे, भारताचे ऊर्जेवरील अवलंबित्व. जोपर्यंत भारत तेल आयातीवर अवलंबून आहे, तोपर्यंत इंधनदरांचे राजकारण आणि अर्थकारण असेच चालू राहणार. सौरऊर्जा, विद्युत वाहने, जैवइंधन, सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या पर्यायांचा विस्तार झाला, तरच या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय मिळू शकतो. सरकार त्या दिशेने प्रयत्न करत असले, तरी हा बदल हळूहळू होणार आहे. म्हणूनच, इंधनावरील करकपात हा केवळ तात्पुरता दिलासा नसून, व्यापक आर्थिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. यात राजकारण आहे, अर्थकारण आहे आणि धोरणात्मक दूरदृष्टीही. करकपात करून सरकारने महसुलात घट स्वीकारली; पण त्यातून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे तेल कंपन्या. भारतात इंधनदर पूर्णपणे मुक्त बाजारावर आधारित असले, तरी प्रत्यक्षात सरकार, तेल कंपन्या आणि जागतिक बाजार यांच्यात एकप्रकारचा संतुलनाचा खेळ चालतो. जागतिक दर वाढले, तरी कंपन्या लगेच दरवाढ करत नाहीत; त्यांचा तोटा वाढतो. अशा वेळी सरकार करकपात करून त्या तोट्याला मर्यादा घालते. म्हणजेच, हा निर्णय केवळ ग्राहकांसाठी नसून संपूर्ण ऊर्जाव्यवस्थेचा समतोल राखण्यासाठी असतो. पण, मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत नागरिकांना दिलासा देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ‘कोरोना’ महामारीच्या अभूतपूर्व संकटात मोफत धान्य योजना राबवली गेली, लसीकरण पूर्णपणे मोफत केले गेले आणि गरिबांच्या हातात थेट मदत पोहोचवली गेली.

त्याकाळातही सरकारने महसुलातील तुटीचा विचार न करता, लोककल्याणाला प्राधान्य दिले. आजच्या इंधन करकपातीचा निर्णयही त्याच धोरणाचा विस्तार आहे. अर्थकारणाच्या पातळीवर पाहिले, तर हा निर्णय सहजसाध्य नाही. एकीकडे रुपयाची घसरण सुरू आहे. डॉलर मजबूत होत असताना, आयात खर्च वाढतो. तेलासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. तरीही, सरकारने करकपात केली आहे. यामागे एक व्यापक धोरण दिसते आणि ते म्हणजे जागतिक व्यापारात स्थानिक चलनाचा वापर वाढवण्याचा केलेला प्रयत्न. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून रुपयात व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने चलनावरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

याच वेळी देशातील राजकीय वातावरणात काही वेगळेच चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न झाला. इंधनावरील करकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही, असा आरोप काँग्रेसतर्फे करण्यात आला. परंतु, इतिहासात डोकावल्यास वेगळेच वास्तव दिसते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ‘पैसे झाडावर उगवत नाहीत,’ असे जनतेला उद्देशून सांगण्यात आले होते. त्याकाळातही इंधन दरवाढीचा फटका सर्वसामान्यांना बसला होता. ‘एलपीजी’ सिलिंडरच्या किमतीतील वाढीमुळे घरगुती बजेट कोलमडले होते. मात्र, आज त्याचा विसर काँग्रेसी नेत्यांना आज सोयीस्कररीत्या पडलेला दिसतो. हे कमी काय म्हणून इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा देशात ‘लॉकडाऊन लागू होण्याची अफवाही पसरवण्यात आली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याचे काय परिणाम होतील, याची तमा न बाळगता याबाबत बेजबाबदारपणे विधान केले. मात्र, केंद्र सरकारने तत्काळ स्पष्ट केले की, ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्याची कोणतीही योजना नाही. उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामधून संकटाला सामोरे जाण्याचा समन्वयात्मक दृष्टिकोन दिसतो.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो आणि तो म्हणजे भारताची आर्थिक ताकद. जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील, असा अंदाज ‘ओईसीडी’ने नुकताच व्यक्त केला आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही; ती धोरणात्मक स्थैर्याची पावती आहे. महागाई, चलन घसरण, जागतिक तणाव अशा अनेक आव्हानांमध्येही भारताने आपली वाढ कायम ठेवली आहे. हा निर्णय एका मोठ्या वास्तवाकडे निर्देश करतो. सरकारचा कारभार हा फक्त आकडेवारीवर चालत नाही; प्रत्यक्षात तो लोकांच्या जीवनाशी जोडलेला असतो.

पेट्रोल-डिझेलचे दर हे फक्त आकडे नसतात; ते प्रत्येक घराच्या बजेटचा अपरिहार्य भाग असतात. त्या बजेटमध्ये दिलासा देणे म्हणजेच, अर्थकारणाला मानवी चेहरा देणे होय. आगामी काळात जागतिक परिस्थिती कशी बदलते, तेलाचे दर कसे राहतात आणि भारत ऊर्जा स्वावलंबनाकडे कितपत वेगाने वाटचाल करतो, यावर या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम अवलंबून राहतील. पण, सध्याच्या परिस्थितीत हा निर्णय एक स्पष्ट संदेश देतो. संकटाच्या काळात सरकार नागरिकांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहे. केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेकदा हे कृतीतून दाखवून, लोककल्याण हेच सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सिद्ध केले आहे.