भरकटलेले विरोधक आणि वरचढ सत्ताधारी!

या अभंगातून संत तुकाराम महाराज म्हणतात की, ‘शब्द’ हेच आमचे खरे धन, संपत्ती आणि शब्द हेच आमचे शस्त्र. थोडक्यात, शब्द ही केवळ अभिव्यक्ती नसून तो शक्तीचा, विचारांचा आणि परिवर्तनाचा स्रोत आहे. पण, नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांचा हा स्रोतच हरवलेला दिसला. मात्र, महायुती सरकारने विरोधकांच्या भरकटलेल्या आवाजावर ठोस निर्णयांचा मारा करत त्यांना गार केले. वास्तविक, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही विरोधकांसाठी सरकारची कोंडी करण्याची नामी संधी असते. मात्र, एक-दोन प्रसंग वगळले; तर विरोधकांनी ना कुठले आंदोलन केले, ना सरकारला कोंडीत पकडणारा एखादा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळेच या अधिवेशनात विरोधकांच्या दुबळेपणाचे प्रकर्षाने दर्शन घडले.

लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका केवळ उपस्थितीपुरती मर्यादित नसून, त्यांच्या शब्दांतून जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडली जाते. परंतु, या अधिवेशनात विरोधकांकडून अपेक्षित धार आणि आक्रमकपणा दिसून आला नाही. याउलट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपली शांत, संयमी, तोडीस तोड उत्तरे देऊन विरोधकांना निरुत्तर करण्याची परंपरा या अधिवेशनातही कायम ठेवली. यंदाच्या अधिवेशनात महायुती सरकारने तब्बल ११ हजार, ९९५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करत, आर्थिक बेशिस्तीला लगाम लावला, तर अधिवेशन काळात दोन्ही सभागृहांत २७ विधेयके संमत करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात प्रथमच संपूर्ण ‘वन्दे मातरम्’चे स्वर घुमले, हे देखील गौरवास्पदच.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल सात लाख, ६९ हजार, ४६७ कोटींचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित २०४७ साली ‘विकसित महाराष्ट्रा’ची इमारत उभी करणारा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०१२-१३ साली १३ लाख कोटी होती. गेल्या ११ वर्षांत ती ५१ लाख कोटींपर्यंत आली. राज्याची अर्थव्यवस्था तिपटीने वाढली असून, आता ९० लाख कोटींचा टप्पा गाठण्याचे लक्ष्य मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले आहे.

विशेष म्हणजे, यंदा अतिवृष्टीमुळे ओढावलेल्या संकटातून राज्यातील शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार काय मदत करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. विरोधकांकडूनही वारंवार कर्जमाफीची मागणी करण्यात येत होती. दरम्यान, महायुती सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलेला शब्द पाळत दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली, तर नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या पात्र शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचीही घोषणा केली. चंद्रपुरातील एका शेतकर्‍याच्या किडनी-विक्रीप्रकरणी खोटी माहिती दिल्यामुळे विधानसभेत आ. योगेश सागर यांनी आ. विजय वडेट्टीवार यांच्याविरुद्ध मांडलेला हक्कभंग प्रस्तावही चर्चेचा विषय ठरला.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने त्यांची उणीव प्रकर्षाने जाणवली. पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी पक्षभेद विसरून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. तसेच त्यांच्या नावे ‘गतिमान नागरिक पुरस्कार’ देण्यात येईल, अशी घोषणा करत मुख्यमंत्र्यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प अजित पवार यांना समर्पित केला. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या मुळाशी जाण्याच्या रोहित पवार यांच्या प्रयत्नांना मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन दिले. पण, त्याचवेळी अपघातप्रकरणी कर्नाटकमध्ये दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’वरून त्यांना खडेबोलही सुनावले. मुख्यमंत्र्यांनी अजितदादांच्या मृत्यूसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक शंकांची संयमाने उत्तरे दिली. "आकाश-पाताळ एक करू; पण अजितदादांच्या प्रकरणात घातपात असेल, तर कुणाचाही बाप असला तरी त्याला शोधून काढू,” या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानातून या प्रकरणला सरकारनेही तितकेच गांभीर्य घेतले आहे, हे प्रकर्षाने दिसून आले.

मुख्य म्हणजे, या अधिवेशनात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेले बेकायदेशीर धर्मांतरणाला चाप लावणारे ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यात प्रलोभन, दहशत किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणार्‍यांना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाचे स्वागत केले. मात्र, या विधेयकावरून विरोधकांमध्ये फूट पडल्याचे दिसले. एकीकडे ‘उबाठा’ गटाने या विधेयकाचे समर्थन केले असताना, दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र, याला विरोध केला.

मुंबईतील अवैध बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याची घोषणा यंदाच्या अधिवेशनात केली. त्यामुळे अवैध घुसखोरीला आळा बसणार आहे. तसेच राज्यात वास्तव्यास असलेल्या नायजेरियन नागरिकांकडे पासपोर्ट नसल्यास त्यांना अटक केंद्रात ठेवून हद्दपार करण्याचेही निर्देश दिले.

सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील गदारोळही यंदाच्या अधिवेशनात चर्चेचा विषय ठरला. सातारा जि. प. निवडणुकीदरम्यान पोलिसांनी पालकमंत्री शंभुराजे देसाई यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावरून शिवसेनेचे आमदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी संबंधित पोलीस अधिकार्‍याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. पण, त्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी या निलंबनाला स्थगिती दिली. त्यामुळे महायुतीतील या अंतर्गत संघर्षावर विरोधकांनीही तोंडसुख घेऊन आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच विधानभवन बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमकीचा ‘ईमेल’ आल्याने सगळीकडे खळबळ उडाली होती. बॉम्बशोधक पथक आणि श्वानपथकाकडून विधानभवनाची सखोल तपासणी करण्यात आली; दुसरीकडे ‘उबाठा’ गटाचे आ. भास्कर जाधव आणि भाजपचे आ. सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यात विधानभवन परिसरात वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले. ‘बाप’ काढल्याच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.

विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘लक्षवेधी’ कमी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी विधानसभेत नाराजी व्यक्त केली, तर अधिवेशन संपल्यानंतर ‘लक्षवेधीं’वर जास्त वेळ जात असल्याचे सांगत विरोधकांनी हे ‘लक्षाधिवेशन’ असल्याचे म्हटले.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यांत भोंदूबाबा अशोक खरातचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूच्या आमदारांनी हा विषय लावून धरला. नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरातवर दैवीशक्ती असल्याचे भासवत गुंगीचे औषध देऊन अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. विशेषत: या भोंदूबाबासोबत अनेक लोकप्रतिनिधींचे फोटो-व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने हे प्रकरण चांगलेच तापले. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानेच या भोंदूबाबाचा पर्दाफाश करून त्याला अटक केल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिवाय, भोंदूबाबा प्रकरणात कुणालाही क्लीनचीट देणार नसल्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकरणानंतर राज्यात खळबळ उडाली असून, अशा भोंदूबाबांच्या नादी लागणार्‍या राजकारण्यांसाठीही हा एक सूचक इशारा मानला जात आहे.

येत्या दि. १३ मे रोजी विधान परिषदेच्या नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने हे अधिवेशन त्यांचे शेवटचे अधिवेशन ठरले. यादरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्यासह नऊ विधान परिषद सदस्यांना निरोप देण्यात आला. यावेळी फडणवीस, शिंदे आणि ठाकरे यांनी भाषणांमधून एकमेकांना मारलेल्या राजकीय कोपरखळ्याही मारल्या.

एकूणच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी, घोषणाबाजी, सभात्याग किंवा विविध मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका असे चित्र पाहायला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनातही विरोधकांचा सूर हरवल्याचे वातावरण सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही दिसून आले. सभागृहाबाहेर पायर्‍यांवरची आंदोलने, घोषणाबाजी, तसेच सभागृहाच्या आत सभात्याग किंवा कामकाज तहकूब करण्याची वेळ क्वचितच आली. सभागृहातील चर्चांमध्येही विरोधकांकडून अपेक्षित ती आक्रमकता जाणवली नाही. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याऐवजी केवळ औपचारिक विरोध, अधूनमधून घोषणाबाजी आणि विस्कळीत रणनीती यामुळे त्यांचा प्रभाव कमी झाला. जनतेच्या प्रश्नांवर सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याची संधी असतानाही त्यांना ती पूर्णपणे साधता आली नाही. पण, मंत्र्यांच्या अधिवेशनातील उपस्थितीवरुन मात्र विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे एकूणच, हे अधिवेशन काहीसे मिळमिळीत ठरले.

याउलट, अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून महायुती सरकारने राज्याला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाण्याचा वेग कायम ठेवला. केवळ घोषणाबाजी न करता निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल, यावर भर देण्यात आला. धोरणात्मक पातळीवर विविध महत्त्वाचे निर्णय, विधेयके आणि योजना चर्चेतून पुढे नेण्यात आली. सत्ताधार्‍यांनी आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडली. नियोजनबद्ध रणनीती, स्पष्ट उद्दिष्टे आणि एकसंघ भूमिका, यामुळे महायुती सरकारने अधिवेशनावर आपली पकड मजबूत ठेवली.

अजितदादांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपली भूमिका ठामपणे बजावली. विधिमंडळ अधिवेशनाची त्यांची ही पहिलीच वेळ असल्याने यावेळी त्यांनी कामकाज शिकून आणि समजून घेण्यावर अधिक भर दिला. यावेळीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या त्रिकुटाने आपली विकासात्मक राजकारणाची छाप कायम ठेवली. मात्र, सशक्त लोकशाहीसाठी विरोधकांनी आपला हरवलेला सूर आणि आक्रमकपणा पुन्हा मिळवणे अत्यावश्यकच!