नवीन कामगार कायद्यांतर्गत आवश्यक अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या चार नव्या कामगार कायद्यांतर्गत राज्यस्तरावर नियम बनवून त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेने आता वेग घेतला आहे. कामगार कायदे हे मुख्यत: कंपनी कर्मचारी-कामगारांशी व त्यांच्याशी निगडित नियमांशी संबंधित असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने नव्या संदर्भात विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते.

आपल्याकडील उद्योग-व्यवसायात प्रस्थापित व परंपरागतरीत्या व्यवस्थापक-अधिकारी, मर्यादित वा विशिष्ट संख्येतील कर्मचारी-कामगार व तुलनेने मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार अशा पद्धतीने नियोजन केले जाते. व्यवस्थापन व व्यवस्थापकांना या वर्गवारीनुरूप संबंधित कायदे व नियमांची अंमलबजावणी करावी लागते.
आता नव्या कामगार कायद्यांनुसार, कंत्राटी कामगारांना कामावरील सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाशी संबंधित ‘नियम, २०२०’च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. याच तरतुदींनुसार आता कंत्राटी कामगारांची नेमणूक आस्थापनेशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित असणार्‍या सुरक्षा, कॅन्टीन, स्वच्छता व निगडित कामे अशा ठिकाणी करता येईल.

अर्थात, यातील पूरक तरतुदीनुसार, ज्या कारखाने वा आस्थापनांमध्ये विशिष्ट प्रकारची कामे पारंपरिक स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने केली जातात, अशा आस्थापनांमध्ये कामगारांची नेमणूक व संख्या यामध्ये लवचीकता साधण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी नेमणूक करण्याची तरतूद २०२०च्या औद्योगिक संबंध नियमांमध्ये करण्यात आली आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. २०२०च्या कामाच्या सुरक्षा-आरोग्य या तरतुदींतर्गत आता कंत्राटी कामगारांसह सर्वच कामगारांना नेमणूक पत्र देणे बंधनकारक ठरणार आहे. हे नेमणूक पत्र संबंधित ठेकेदार त्यांच्या कामगारांना देतात अथवा नाही, याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापनाची राहणार आहे. या नियमांची पूर्तता नव्या कामगार कायद्यांतर्गत लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत करणे अपेक्षित आहे.

नव्या कामगार कायद्यांतर्गत असणार्‍या पगार व वेतनविषयक तरतुदींनुसार काही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. २०१९च्या वेतनविषयक तरतुदींनुसार सर्व प्रकारचे उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रांना लागू असणार्‍या किमान वेतनाची निश्चिती आता केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येईल. संबंधित राज्य सरकारांवर न्यूनतम वेतनाची ही मर्यादा पाळणे बंधनकारक असेल. याअंतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार कामगारांच्या ११६ श्रेणींची अकुशल श्रेणीत, १३४ श्रेणींची अर्धकुशल, तर ११३ श्रेणींची उच्च-कुशल श्रेणींमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे. २०२०च्या सुरक्षा, आरोग्य व सेवा-शर्ती यामध्ये नमूद केलेल्या नव्या नियमांनुसार कंपनीत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या सहा वर्षेपर्यंतच्या मुलांसाठी पाळणाघराची सोय उपलब्ध करून देणे, अतिरिक्त कामाच्या तासांसाठी दुप्पट दराने अतिरिक्त वेतन देणे, महिला कर्मचार्‍यांच्या संमतीने त्यांना संध्याकाळी ६ ते सकाळी ६ यादरम्यान कामावर येण्याची व्यवस्था करणे इ. सोयीसुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

नव्या कामगार कायद्यांतर्गत २०२०च्या औद्योगिक संबंध अधिनियमांनुमार कामगारांना नोकरी-रोजगार गमाविण्याच्या वेळी उपयुक्त ठरावे, या उद्देशाने ‘कामगार कौशल्य विकास निधी’ची योजना प्रथमच सुरू करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कामगाराच्या शेवटच्या मासिक पगारातील १५ दिवसांच्या पगाराची राशी संबंधित व्यवस्थापनातर्फे देण्यात येईल. ही राशी कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कामगाराच्या खात्यात ४५ दिवसांच्या आत जमा करण्यात येईल व अशाप्रकारच्या कामगारांना त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. २०२०च्या नव्या औद्योगिक संबंध कायद्यानुसार आस्थापनेअंतर्गत कामगार संघटनेच्या मान्यतेच्या संदर्भात कामगारांशी चर्चा-वाटाघाटीसाठी कौन्सिलची जोड देण्यात येणार आहे. याच संदर्भात पुढे नमूद केल्यानुसार, ज्या उद्योग-आस्थापनांमध्ये केवळ एकच कामगार संघटना असेल, तर त्या आस्थापना-व्यवस्थापनाला संबंधित कामगार संघटनेला मान्यता प्रदान करता येईल.
ज्या आस्थापनांमध्ये एकापेक्षा अधिक कामगार संघटना कार्यरत असतील व यापैकी कुणाही संघटनेकडे ५१ टक्के वा अधिक सदस्यसंख्या नसेल, तर अशा आस्थापनांमध्ये २० टक्के अथवा त्याहून अधिक सदस्यसंख्या असणार्‍या कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची मिळून कौन्सिलची स्थापना केली जाईल.

संप व टाळेबंदी यासंदर्भात नव्या ‘औद्योगिक संबंध कायदा, २०२०’मध्ये संप व टाळेबंदीला कायदेशीर स्वरूप देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, कामगार संघटनेला संप करण्यासाठी १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कालावधीदरम्यान संपाची पूर्वसूचना देण्यात येणार्‍या प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी समेट-प्रक्रियेचा अवलंब करणे आवश्यक असेल. ज्या ठिकाणी कामगारांनी केलेला संप अवैध घोषित करण्यात येईल, अशा कामगारांचे नियमानुसार आठ दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल. अशाच स्वरूपाच्या तरतुदी व्यवस्थापनातर्फे टाळेबंदी लागू करण्याच्या संदर्भात पण लागू होतील. टाळेबंदी लागू करण्यासाठी १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, अन्यथा टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरविली जाईल, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

नव्या तरतुदींनुसार, प्रत्येक आस्थापनेमध्ये कामगार व व्यवस्थापनाचे समप्रमाणात प्रतिनिधी असणारी ‘वर्क्स कमिटी’ स्थापण्यात येईल. या समितीचे काम परस्परांतील मतभेदांचे निराकरण करून चांगले वातावरण व संबंध निर्मितीवर भर देणे, हे असेल. याशिवाय, २०२०च्या औद्योगिक संबंध कायद्यामध्ये कामगारांच्या वैयक्तिक प्रश्न व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ‘तक्रार निवारण समिती’ गठित करण्यात येईल. या समितीत पण कामगार व व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी समप्रमाणात असतील. या समितीच्या सदस्यांची संख्या दहापर्यंत असेल. नव्या कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांची सेवानिवृत्ती, कामगार-कपात, कामावरून काढून टाकणे व कामगारांचा राजीनामा या कामगारांच्या सेवाचक्राशी संबंधित असणार्‍या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार, कामगार-कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्यासाठी आधीची १०० कामगार संख्येची अट आता ३०० कामगारांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, वरील विविध नवे नियम व तरतुदी यांच्या माध्यमातून नवी दिशा आणि पद्धत देण्याची तयारी केली जात आहे.

- दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर व्यवस्थापक आणि सल्लागार आहेत.)