कालसुसंगत आणि कौशल्याधारित शिक्षणातून प्रगतीची वाट

नुकत्याच राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पार पाडल्या. निकालानंतर राज्यात पुन्हा विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशप्रक्रियाही सुरू होईल. दरवर्षीप्रमाणे चांगल्या महाविद्यालयांसाठी विद्यार्थ्यांची गर्दीही उसळलेली दिसेल. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये असली, तरी तेथील क्षमतेपेक्षा कमी विद्यार्थी दाखल होतात. शिवाय, ४० टक्के पदवीधरांच्या हाताला काम नाही. त्यानिमित्ताने या सर्वेक्षणातील काही ठळक निरीक्षणांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाची द्वारे खुली झाली. वाडी, वस्तीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्यासाठी अनेक शिक्षणमहर्षींनी जीवन समर्पित केले. खेडोपाडी शिक्षणाची गंगा पोहोचवली. राज्यात साधारण १ लाख, ४ हजार प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. उच्च शिक्षणाच्या सुविधा देणार्‍या महाविद्यालयांची संख्यादेखील अधिक आहे. मात्र, राज्यात उच्च शिक्षण देणार्‍या महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. तसेच राज्यात प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये दिवसेंदिवस पटसंख्या कमी होत आहे. त्या शाळांना पट नसल्याने अनेक शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत, तर उच्च शिक्षणातही विद्यार्थ्यांच्या अभावी महाविद्यालये ओस पडत आहेत, अशा परिस्थितीत महाविद्यालयांना परवानग्या दिल्या जात आहेत. राज्यात शाळा, महाविद्यालये ही वेगवेगळ्या व्यवस्थापनाची आहेत. त्यांना विद्यार्थी महाराष्ट्रातूनच मिळणार आहेत.

काही प्रमाणात परराज्यांतून आणि परदेशांतून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला जात आहे.

तरीसुद्धा या महाविद्यालयांची रिक्त संख्या लाखांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे लाखांवर रिक्त पदे आणि पुन्हा मान्यता देत वाढत जाणारी महाविद्यालयांची संख्या, त्यावर सरकारचा होणारा खर्च लक्षात घेता, प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मान्यता देण्यासंदर्भात ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्याची गरज आहे. ‘मागेल तिथे शाळा, महाविद्यालय असे न होता, त्यादृष्टीने मान्यतेसाठी आराखडा तयार करण्याची गरज आहे, अन्यथा ‘मागेल तेथे शाळा, महाविद्यालय’ देण्याच्या प्रयत्नात सरकारचा खर्च वाढत जाण्याचा धोका आहे आणि कोणत्याच महाविद्यालयाला पुरेसे विद्यार्थी मिळेनासे होण्याचा धोका आहे. आज देशातील ९३ हजार शाळा बंद झाल्या आहेत, उद्या याच वेगाने उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालयाची दरवाजे बंद करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे आजच तो धोका ओळखायला हवा.

आपल्याकडे साधारण आजही ग्रामीण भागातील जे विद्यार्थी उच्च शिक्षणात सहभागी आहेत, ते अधिकाधिक विद्यार्थी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेत प्रवेशित आहेत. ग्रामीण, गरीब विद्यार्थ्यांसाठी पदवीचे शिक्षण म्हणजे पारंपरिक पदवीचे शिक्षण असे मानले जात होते. गरिबांसाठी कला, वाणिज्य शाखेची पदवीपर्यंतचे शिक्षण हे किमान परवडणार आहे, असे मानले जाते. अर्थात, गेली काही वर्षे उच्च शिक्षणाचा खर्च गरिबांच्या आणि अगदीच मध्यमवर्गीयांच्या हाता बाहेर जात आहे. पारंपरिक शिक्षणाचा मार्ग ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींसाठी योग्य मानला जात असला, तरी किमान आर्थिक परिस्थिती असेल, तर इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याच्या पाऊलवाटेचा प्रवास घडतो. पारंपरिक शिक्षणाच्या वाटा चालत असताना या पाऊलवाटा विद्यार्थ्यांच्या हाताला काम देऊ शकत नाहीत, हे समोर आले आहे. त्यामुळे पदवीधर असूनही बेरोजगार ठरलेले आहेत.

देशातील अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, ४० टक्के पदवीधरांच्या हाताला काम नाही. याचे कारण आपले उच्च शिक्षणाच्या पदव्या आणि बाजारातील नोकर्‍यांची मागणी यांचे काही नाते उरलेले नाही. त्यादृष्टीने अभ्यास करून सातत्याने अभ्यासक्रमात बदल करण्याची सुविधा, संशोधनाची केंद्रे अस्तित्वात नाहीत. आपल्याला शिक्षणाची जी अनेक ध्येये आणि उद्दिष्टे आहेत, त्यांपैकी रोजगार मिळवून देणे, हे एक आहे. मात्र, त्या उद्दिष्टांपासून आपले उच्च शिक्षण सध्या दूर जात आहे, हे समोर येत आहे. आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये असली, तरी तेथील क्षमतेपेक्षा कमी विद्यार्थी दाखल झालेले आहेत. रिक्त पदांची संख्यादेखील अधिकाधिक आहे. अर्थात, केवळ पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त आहेत, असे नाही, तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे चित्रदेखील कमी-अधिक प्रमाणात तसेच आहे. त्यामुळे आजच त्यावर गंभीरपणे पावले उचलण्याची गरज आहे. दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे आणि महाविद्यालयांची, अभ्यासक्रमांची संख्या मात्र वेगाने वाढत आहे. आज यासंदर्भात निर्णय झाला नाही, तर उद्या परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर कला शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४ लाख, ५७ हजार, ८५३ विद्यार्थी प्रवेशक्षमता आहे. प्रत्यक्षात, २ लाख, ७७ हजार, १६४ विद्यार्थी प्रवेशित झालेले आहेत. पदव्युत्तर पदवीसाठीच्या १० हजार, ११६ जागा असून, त्यांपैकी ३ हजार, ४५१ जागा भरलेल्या आहेत. तीच गत याचा अर्थ कला , विज्ञान, वाणिज्य शाखेचेही. देशातील पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे हे वास्तव आहे. राज्यात १०० टक्के विद्यार्थीप्रवेश झालेला एकही अभ्यासक्रम नाही. अगदी ‘हाताला काम देणारा अभ्यासक्रम’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पदव्यांचीही कमी-अधिक हीच परिस्थिती. राज्यात पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या एकूण ११ लाख, ३१ हजार, ६६२ प्रवेशक्षमता आहे. त्यांपैकी ६ लाख, ८६ हजार, ७०३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. याचा अर्थ राज्यात ४ लाख, ४४ हजार, ९५९ जागा रिक्त आहेत. पदव्युत्तर पदवीचा विचार करता, राज्यात एकूण प्रवेशक्षमता १ लाख, २० हजार, ५४८ आहे, तर त्यांपैकी ६२ हजार, ९८० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. याचा अर्थ राज्यात ५७ हजार, ५६८ जागा रिक्त आहेत.

राज्यात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा विचार करता, १ लाख, ७७ हजार, ४१५ एकूण प्रवेशक्षमता आहेत. त्यांपैकी १ लाख, ५१ हजार, ५९३ जागांवर प्रवेश झालेले आहेत. याचा अर्थ येथेही २५ हजार, ८२२ जागा रिक्त आहेत. अभियांत्रिकीच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी १० हजार, ६८६ प्रवेशक्षमता असून, त्यांपैकी ५ हजार, ६२८ जागांवर प्रवेश झालेले आहेत. याचा अर्थ ५ हजार, २८ जागा रिक्त आहेत. राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विचार करता, एकूण १ लाख, ५० हजार, ६६० प्रवेश क्षमता आहे, तर त्यांपैकी १ लाख, ३० हजार, ७४५ जागांवर प्रवेश झालेले आहेत. येथे सुमारे २० हजार जागा रिक्त आहेत. ‘बी. डिझाईन’सारख्या अभ्यासक्रमाचा विचार करता, ६६० जागा आहेत आणि त्यांपैकी १४० जागांवर प्रवेश झालेले आहेत, म्हणजे ५२० जागा रिक्त आहे. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच अभ्यासक्रमांची अवस्था अशीच आहे.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत समजल्या जाणार्‍या आणि आर्थिकदृष्ट्या देशातील इतर अनेक राज्यांपेक्षा अधिक सक्षम असलेल्या राज्याच्या उच्च शिक्षणाची ही अवस्था आहे. महाराष्ट्रात देशातील अधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास येथील कारखानदारी, शेती उद्योग, विविध प्रकाराचे व्यवसाय वाढता आहेत. येथे देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी लोक येत आहेत. हमखास हाताला काम देणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र, असे मानले जात होते. आज महाराष्ट्रातही बेरोजगारीचे प्रमाण आहेच. बाहेरून आलेल्या हाताला काम मिळत असल्याने, त्याचा ताण महाराष्ट्रातील सुविधांवर पडतो. त्यामुळे पदवी असूनही रोजगार नाही, म्हटल्यावर रोजगार देणारे व्यवसाय देशभरात सुरू करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी देशातील ग्रामीण भागात बेकारी कमी असली, तरी शहरातही नोकरी देण्याची संख्या दिवसेंदिवस कमी होते आहेत. त्यामुळे बेकारीचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर पोहोचत असताना, हाताला काम देऊ शकेल, अशा व्यवसायाची गरज आहे.
मुळात, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रिक्त जागा का राहात आहेत? त्या रिक्त जागांच्या मागे अतिरिक्त मान्यता हे कारण आहे का? लोकसंख्या नियंत्रणाचा एक मोठा परिणाम शाळा-महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी प्रवेशावर होऊ लागला आहे. मुळात, आपल्याकडे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता यांचे काही सूत्र निश्चित करण्याची गरज आहे. यात आज ताळमेळ दिसत नाही.

‘मागेल त्याला महाविद्यालय’ मिळू लागले, तर शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळते. याचे कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अध्यापनासाठी लागणारे गुणवंत प्राध्यापक आणायचे कोठून, हा प्रश्न आहे. सध्या आपल्याकडे शिक्षणाच्या गुणवत्तेची जी ऐशी-तैशी होत आहे, त्यातून हाती पदवी असूनही रोजगार मिळत नाही, हे घडत आहे. आपल्या समोर शिकलेल्या मुलांच्या हाताला काम मिळत नसेल, तर पुढची पिढी शिक्षणापासून दूर जाण्याचा धोका असतो. त्यातून शिक्षणाची दुकानदारी वाढत जाते. राज्यात पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या ३९ टक्के जागा रिक्त आहेत. ज्यांनी पदवी घेतली आहे, तेही हात रिकामे आहेत. त्यामुळे पदवी निकामी ठरत आहे. त्यातून विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून तुटत आहेत. शिक्षणातून रोजगार मिळवण्याची क्षमता गमावली गेली आहे. उच्च शिक्षणात हाताला काम मिळून देण्याची क्षमता नसल्याने उच्च शिक्षणात दाखल होऊनही बाहेर पडण्याच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हे वाढत्या उच्च शिक्षणप्राप्त बेरोजगारीचे आकडे देशासमोर प्रश्न निर्माण करणारे ठरणार आहेत.

आज व्यावसायिक शिक्षणाच्या अनेक अभ्यासक्रमांना मुले नाहीत, हेही वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण, आपल्याकडे अनेकदा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी असलेले अभ्यासक्रम कालबाह्य होत आहेत. जगाशी स्पर्धा करू शकतील आणि भविष्याचा वेध घेऊ शकतील, असे अभ्यासक्रम सातत्याने विकसित करणे, आहे ते अभ्यासक्रम कालसुसंगत विकसित करणे. बाजारातील मागणीचा विचार करून अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे घडायला हवे, अन्यथा आज ३९ टक्के जागा पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या रिक्त आहेत, उद्या त्या ७० टक्क्यांचा आकडा केव्हा गाठतील, याचा भरवसा नाही!