अपप्रचारातून अनागोंदीचे कुभांड

 

 

देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार, पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही, ‘एलपीजी’ सिलिंडरचा पुरवठा खंडित होणार,’ अशा स्वरूपाच्या अफवांनी गेल्या काही दिवसांत समाजमाध्यमांवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. मात्र, या सर्व गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत ग्वाही दिली आहे की, देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही आणि पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. देशातील सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांनीही बुधवारी देशात इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याने सामान्यांनी घाबरू नये, असे आवाहन केले. तरीही विरोधकांकडून अपप्रचाराचा धडाका सुरूच आहे. या सार्‍या परिस्थितीकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता, वस्तुस्थितीच्या आधारे विश्लेषण करणे गरजेचे ठरते.

 

प्रथम, केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे पाहणे आवश्यक आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने संसदेत आणि विविध माध्यमांतून वारंवार स्पष्ट केले आहे की देशात पेट्रोल, डिझेल, तसेच ‘एलपीजी’चा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. देशातील तेलकंपन्यांकडे पुरेसा साठा आहे आणि आयातही नियमितपणे सुरू आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव असला, तरी भारताने वेळेवर पर्यायी उपाययोजना केल्या आहेत. रशियाकडून सुमारे ६० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करून भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षितता अधिक मजबूत केली आहे. एवढेच नव्हे, तर नुकतीच दोन तेलवाहू जहाजे होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून भारताकडे मार्गस्थ झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. याउलट पाकिस्तानचे एक जहाज इराणने रोखल्याची घटना घडली, यावरून भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे आणि व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. या पार्श्वभूमीवर भारताची स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत अधिक स्थिर असल्याचे दिसते. जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता असतानाही भारतात मात्र पुरवठा सुरळीत राहणे, ही केवळ योगायोगाची बाब नाही. त्यामागे गेल्या काही वर्षांत राबविण्यात आलेल्या दीर्घकालीन धोरणांचा मोठा वाटा आहे.

 

विविध देशांमधून तेलखरेदीचे स्रोत विविधीकरण करणे, धोरणात्मक साठे निर्माण करणे, रिफायनरी क्षमता वाढविणे आणि ऊर्जा कूटनीतीचा प्रभावी वापर करणे, या सर्व बाबींमुळे भारत आज अधिक सक्षम स्थितीत आहे. याच्या उलट, काँग्रेसच्या कारकिर्दीत ऊर्जासुरक्षेची स्थिती काय होती, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्या काळात भारत मोठ्या प्रमाणावर काही मोजक्या देशांवर अवलंबून होता. धोरणात्मक साठ्यांची संकल्पना मर्यादित होती आणि ऊर्जा कूटनीतीतही ठोस दिशादर्शन दिसत नव्हते. आज मात्र परिस्थिती बदललेली आहे. तरीही काँग्रेसकडून समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून इंधन तुटवड्याच्या अफवा पसरवून जोरदार अपप्रचार सुरुच आहे. या अफवांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि घबराट पसरते. परिणामी, लोक गरज नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर इंधन साठवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. म्हणजेच, जे वास्तवात नाही, ते अफवांमुळे वास्तवात येण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणूनच पंतप्रधानांनीही आपल्या संसदेतील भाषणात अपप्रचार करणार्‍यांचा खरपूस समाचार घेत, साठेबाजार करणार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिला.

 

याहून गंभीर बाब म्हणजे, काही राज्यांमध्ये, विशेषतः काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तुलनेने अधिक असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने करांमध्ये काही प्रमाणात कपात केली असताना, राज्य सरकारांकडून आकारण्यात येणार्‍या करांमुळे किमती वाढतात. अशा परिस्थितीत केंद्रावर टीका करण्यापेक्षा राज्य सरकारांनी स्वतःच्या धोरणांचा आढावा घेणे अधिक आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर भर दिला जातो. ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. देशातील धोरणात्मक तेलसाठ्यांची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. तसेच नवीकरणीय ऊर्जेवरही मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. सौर आणि पवनऊर्जेच्या माध्यमातून पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारताची ऊर्जासुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. याचबरोबर, भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सक्रिय भूमिका घेतली आहे. विविध देशांशी द्विपक्षीय करार करून ऊर्जापुरवठा सुनिश्चित केला आहे. संकटाच्या काळात जलद निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित केली आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलखरेदी करण्याचा निर्णय हे त्याचे उत्तम उदाहरण. काही पाश्चात्य देशांच्या दबावाला न जुमानता, भारताने आपल्या हिताला प्राधान्य दिले. यामुळे देशांतर्गत इंधनपुरवठा स्थिर राहिला.

 

आज भारत एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवरही देशाने आपली अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जासुरक्षा स्थिर ठेवली आहे. हे यश सहजासहजी मिळालेले नाही. त्यामागे दीर्घकालीन नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सक्षम नेतृत्व यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा अफवा पसरवणे हे देशहिताच्या विरोधात आहे. विरोधकांची भूमिका लोकशाहीत महत्त्वाची असते. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे, चुका दाखवून देणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु, त्याचवेळी जबाबदारीची जाणीवही असणे आवश्यक आहे. अशा वेळी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करणे अधिक गरजेचे असते. अर्थात, राहुल गांधी ज्या पक्षाचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत, अशा काँग्रेसकडून सामंजस्याची अपेक्षा करणेही चुकीचेच. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांमधून अनागोंदी माजवण्याचा कुटील डाव असणार्‍यांच्या कुभांडाला बळी पडण्याऐवजी वास्तवाचा आधार घेऊन निर्णय घेणे, हेच एक सजग, जबाबदार नागरिक म्हणून शहाणपणाचे ठरेल!