महाराष्ट्र धर्म वाढला पाहिजे पण भोंदुगिरीला कुठेही स्थान मिळता कामा नये; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) महाराष्ट्र धर्म वाढला पाहिजे पण भोंदुगिरीला कुठेही स्थान मिळता कामा नये. राज्य सरकार आलेल्या आव्हानांचा सामना करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीतही शेतकरी, मजूर, लाडक्या बहिणी या सर्वांना मदत करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे. कर्जमाफीचाही निर्णय आम्ही घेतला असून त्यासंदर्भातील कारवाई वेगाने पुढे चालली आहे. राज्यातील सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन व्हावे असा आमचा प्रयत्न असून विरोधी पक्षाचीही मदत आम्हाला मिळावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

 

बुधवारी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "भोंदुबाबा अशोक खरात संदर्भात ज्यांच्याकडे माहिती आली त्यांनी ती शासनापर्यंत पोहोचवावी. या व्यक्तीची पाळीमुळे खणून अशा पद्धतीने वागणाऱ्यांना जरब बसली पाहिजे, अशी शिक्षा द्यायची आहे. आपण सगळे श्रद्धा मानणारे लोक आहोत, पण श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यात खूप छोटी रेष असून ती रेष ओलांडल्यास काय परिस्थिती होते हे आपण बघितले. महाराष्ट्र हे संतांची थोर परंपरा असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्र धर्म वाढला पाहिजे पण भोंदुगिरीला कुठेही स्थान मिळता कामा नये, यादृष्टीने काम केले पाहिजे."

 

 

"जादुटोणा करून समस्या संपल्या असत्या तर भोंदु खरातला ट्रम्पचा सल्लागार म्हणून नेमला असता आणि युद्ध ड्रोन ऐवजी लिंबू मिर्चीने लढलो असतो. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना इथे बसून टाचण्यांनी संपवले असते. सीमेवर सैनिक पाठवण्याऐवजी ५-१० भोंदुबाबा पाठवले असते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला प्रचारसभा घ्याव्या लागल्या नसत्या. एकाच जागी बसून सगळ्या निवडणूका जिंकता आल्या असत्या, असा टोला लगावत ज्यात दुसऱ्याचे अहित होते ती श्रद्धा नसून अंधश्रद्धा आहे. या प्रकरणात राज्य सरकार कडक कारवाई करेल. याबाबत अजूनही भोंदु खरातचे वेगवेगळे कांड निघत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

"भारतीय न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या कायद्याने आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेला आधुनिकता दिली आहे. ई-साक्ष प्रणाली वापरणे सुरु केले असून ८४ टक्के प्रकरणांमध्ये ही प्रणाली वापरतो. हळूहळू संपूर्ण कार्यवाही डिजिटल पद्धतीने करणार आहोत. १० वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसांच्या आत तर, १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचा प्रयत्न आहे. महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांमध्ये ८९ टक्के प्रकरणात ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करत आहोत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यातील आधुनिक तरतूदींचा वापर करून जुलै २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत दोषसिद्धीचे प्रमाण ७८.१४ टक्के आहे. २०२४ आणि २०२५ ची तुलना केल्यास प्रमुख गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे. मात्र, खुनाचा प्रयत्न या गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. अपहरण आणि अंमली पदार्थांचे गुन्हे उघडकीस येण्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

 

 

जानेवारी २०१२ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान, १ लाख ३७ हजार २११ मुले-मुली बेपत्ता झाली. यापैकी १ लाख ३१ हजार ७३७ मुले-मुली शोधून घरी परतले. तर, ४८ हजार २७८ महिलांपैकी ३६ हजार ५८१ महिला परतल्या. २०२५ मध्ये अशा गुन्ह्यांतील ७५ टक्के महिला परत आल्या आहेत. ५६.८६ टक्के मुली बेपत्ता होण्याचे कारण प्रेम प्रकरण असून यात काही लव्ह जिहादचे प्रमाण आहे. तर, २१.३८ टक्के कौटुंबिक वाद, २.१२ टक्के मानसिक तणाव, ०.०७ टक्के आजारपण, ०.०५ टक्के मनोरुग्ण, ०.०५ टक्के व्यसन, २.३० टक्के शैक्षणिक आणि १.८६ टक्के मुलींचे वास्तविक अपहरण होते. परंतू, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, या सगळ्यांना अपहरणाच्या संज्ञेतच शोधावे लागते. त्यामुळे हा आकडा मोठा दिसतो.

 

तसेच एकूण बलात्कारांमध्ये ९९.३१ टक्के बलात्कार ओळखीच्या माणसाकडून होतात. ९२ टक्के बलात्काराच्या प्रकरणांत ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे सुरु केले आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये महिलांना न्याय देण्यात कमी पडतो आहोत. त्यामुळे पूर्ण ताकदीने फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरु करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाला विनंती केली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

 

सायबर गुन्ह्यांमधील नुकसानीची पुर्नप्राप्ति समाधानकारक नाही. २०२५ साली सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत आपण फक्त १० ते १२ टक्के रक्कम परत मिळवू शकलो. बाकी सगळी रक्कम गोल्डन अवहमध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये निघून गेली. त्यामुळे याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती सुरु आहे. डिजिटल अरेस्टमध्ये सगळे ऑपरेशन परदेशातून सुरु आहेत. डिजिटल अरेस्ट हे थोतांड आहे. भोंदुबाबा अशोक खरातप्रमाणेच हे डिजिटल अरेस्ट करणारे भोंदु पोलिस आहेत. त्यामुळे डिजिटल अरेस्टसंदर्भात फोन आल्यास लगेच पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

 

अंमली पदार्थासंदर्भात मोठी मोहीम राबवून कारवाई केली असून जवळपास साडे पाच हजार कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून नष्ट केला आहे. केवळ आरोपींना पकडण्यापुरते मर्यादित नसून त्यांच्या स्रोतांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अंमली पदार्थाच्या प्रकरणात दोषी १७ पोलिसांना बडतर्फ केले आहे. पोलिस दलाची पुर्नरचना करून एकूण २ लाख ३० हजार २७७ पदांपैकी २ लाख ६ हजार ४७ पदे भरली आहेत. २४ हजार २३० पदे रिक्त असून यापैकी १६ हजार ६०७ पदांची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. पोलिसमध्ये कमीत कमी रिक्त जागा आहेत. पोलिस दलांसाठी १२ हजार ९५२ घरांचे बांधकाम सुरु आहे. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देण्यासंदर्भात उच्च स्तरीय समिती तयार करत आहोत. पुढच्या तीन महिन्यात या समितीचा अहवाल प्राप्त होणार असून त्यानंतर पुढची कारवाई करण्यात येईल.

 

"साखर उद्योगाला राज्य सरकारच्या वतीने मदत करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी उच्चस्तरिय समिती तयार केली आहे. तसेच यासाठी केंद्राकडेही जाणार आहोत. कांद्याचा प्रश्न दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून सोडवावा लागणार आहे. कोकणातील आंबा व काजू पीकाच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. धानाला बोनस देण्यास आमची मान्यता असून लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. देशात सर्वाधिक नोंदणीकृत एमएसएमई महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा स्वतंत्र एमएसएमई आयुक्तालय तयार केले आहे. महाराष्ट्रात हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई आणि एमएमआरला हे लागू नाही. हाऊसिंग फॉर ऑल पॉलिसीअंतर्गत प्रत्येक मुंबईकराला किमान ३०० चौरस फुट जागा मिळण्याचा हक्क देतो आहोत, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.