न्यायाचा निर्णायक प्रहार

धर्मांतर आणि आरक्षण या संवेदनशील प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेला निर्णय हा एक महत्त्वाचा टप्पाच म्हणावा लागेल. हिंदू, शीख व बौद्ध धर्माबाहेर गेलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादावर निर्णायक तोडगा काढला, त्याचे स्वागतच!

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक क्रांतिकारी निर्णय दिला. या निवाड्यात असे स्पष्ट करण्यात आले की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांत धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (एससी) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावादेखील करू शकत नाही. न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जाती (एससी) दर्जाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूत पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे, ज्यानुसार ख्रिस्ती धर्म स्वीकारून सक्रियपणे त्याचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य म्हणून मान्यता कायम ठेवता येणार नाही.

भारतीय संविधानातील आरक्षण व्यवस्था ही सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर उभी आहे. शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक विषमतेमुळे वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना शिक्षण, नोकरी आणि प्रतिनिधित्वात संधी मिळावी, यासाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गांची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, या व्यवस्थेचा उद्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये अनेकदा तफावत दिसून आली आहे. धर्मांतराच्या प्रश्नामुळे ही तफावत अधिकच गुंतागुंतीची बनली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या प्रश्नावर एक लक्ष्मणरेषा आखण्याचे मोलाचे काम केले आहे. या प्रकरणाचा गाभा असा होता की, काही व्यक्तींनी हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन किंवा इस्लाममध्ये धर्मांतर केले, तरीही त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा आणि त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती कायम ठेवता येतील का? संविधानातील राष्ट्रपती आदेशानुसार, अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, नंतर शीख आणि बौद्ध धर्मियांपुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. यामागील तर्क असा की, जाती व्यवस्था ही मूळतः हिंदू समाजरचनेशी निगडित आहे. त्यामुळे त्या व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक अन्यायाची भरपाई करण्यासाठीच आरक्षण देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने याच तत्त्वाला दुजोरा देत स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीने हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारला, तर त्या व्यक्तीवर मूळ जातीय भेदभावाची संरचना लागू राहात नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील सवलती देणे, हे संविधानाच्या मूळ उद्देशाशी विसंगत ठरेल. या निर्णयाने दीर्घकाळ चालत आलेल्या कायदेशीर आणि सामाजिक वादाला एकप्रकारे पूर्णविराम मिळाला आहे. गेल्या काही दशकांत धर्मांतरानंतरही अनुसूचित जातीचे लाभ घेण्याचे अनेक प्रकार समोर आले होते. शिक्षणात आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण, शिष्यवृत्ती, विविध शासकीय योजनांतील आर्थिक लाभ, निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवरून प्रतिनिधित्व अशा अनेक सवलतींचा लाभ काही धर्मांतरित व्यक्तींनी घेतल्याचे आरोप सातत्याने होत होते. अनेकदा अशा व्यक्ती स्वतःला अधिकृत कागदपत्रांमध्ये हिंदू किंवा अनुसूचित जातीतील दाखवून सवलती मिळवत, तर प्रत्यक्षात वेगळ्या धर्माचे पालन करत असल्याचे आढळले.

यामुळे मूळ अनुसूचित जातीतील व्यक्तींवर गंभीर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली. कारण, आरक्षण ही मर्यादित साधने असलेली व्यवस्था आहे. त्यामध्ये लाभार्थ्यांची संख्या वाढली की, खऱ्या गरजूंपर्यंत संधी पोहोचण्याची शक्यता कमी होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पात्र असूनही अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी किंवा नोकऱ्या मिळण्यात अडचणी आल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे धर्मांतरित व्यक्तींनी या प्रवर्गातील सवलती घेणे, हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासणारे ठरत होते. यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे धर्मांतराच्या हेतूविषयीचा प्रश्न. अनेकदा धर्मांतर हे निव्वळ धार्मिक श्रद्धेच्या आधारावर होत नाही; तर त्यामागे आर्थिक, सामाजिक किंवा शैक्षणिक लाभ मिळवण्याचा उद्देशही असतो. काही प्रकरणांमध्ये व्यक्ती एका धर्मात अधिकृतरीत्या धर्मांतर करतात. तथापि, सरकारी सवलती मिळवण्यासाठी कागदोपत्री स्वतःला अनुसूचित जातीतील हिंदू म्हणूनच दाखवतात. अशाप्रकारे दोन्ही बाजूंनी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून अधोरेखित होते. धर्मांतर केल्यानंतरही मूळ जातीच्या आधारे सवलती घेणे हे केवळ कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे नाही; तर नैतिकदृष्ट्याही प्रश्नांकित आहे. एका बाजूला हिंदू समाजातील जातीव्यवस्थेवर टीका करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच व्यवस्थेच्या आधारे सवलती लाटायच्या, हा स्पष्टपणे विरोधाभासी दृष्टिकोन आहे. अशाप्रकारे लाभ घेणाऱ्यांची अचूक संख्या सांगणे कठीण असले, तरी विविध राज्यांमध्ये हजारो प्रकरणे असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. विशेषतः शहरी भागात आणि काही सीमावत जिल्ह्यांमध्ये अशाप्रकारच्या तक्रारी अधिक प्रमाणात नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ सैद्धांतिक नाही, तर प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम घडवणारा आहे. महाराष्ट्रातही या प्रश्नावर गेल्या काही वर्षांत मोठी चळवळ उभी राहिली. विशेषतः पालघर आणि आसपासच्या वनवासी भागांत ‌‘डिक्लासिफिकेशन‌’चा मुद्दा वेळोवेळी जोरकसपणे मांडला गेला. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या यादीतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली. स्थानिक पातळीवर अनेक सामाजिक संघटनांनी यासाठी आंदोलन केले. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा होता की, धर्मांतरानंतरही सवलती मिळत असल्यामुळे मूळ वनवासी आणि अनुसूचित समाजातील व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यांना अखेरीस न्याय मिळाला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या चळवळीला मोठे बळ मिळाले आहे. कारण, आता न्यायालयानेच स्पष्टपणे सांगितले आहे की, धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होत नाही. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मांडलेले ‌‘धर्मस्वातंत्र्य‌’ विधेयकही महत्त्वाचे ठरते. जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे करण्यात आला आहे. जर धर्मांतर केवळ आर्थिक किंवा सामाजिक लाभासाठी केले जात असेल, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि हे विधेयक एकत्रितपणे पाहिल्यास, भविष्यात अशाप्रकारच्या गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रक्रियेत एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आरक्षण व्यवस्थेचा मूळ उद्देश कायम राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही व्यवस्था कोणत्याही प्रकारे गैरवापरासाठी खुली ठेवली, तर तिचे अस्तित्वच प्रश्नांकित होऊ शकते. सामाजिक न्यायाचा पाया मजबूत ठेवायचा असेल, तर लाभाथची अचूक ओळख आणि पात्रता निश्चित करणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने याच दिशेने एक ठोस पाऊल टाकले आहे. धर्मांतर आणि आरक्षण या दोन वेगळ्या विषयांना एकत्र करून निर्माण होणाऱ्या गोंधळाला आता स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. यामुळे अनुसूचित जातीतील खऱ्या लाभाथना अधिक न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य हेच सर्वोच्च. त्या कायद्याच्या आधारेच समाजातील विविध घटकांमध्ये संतुलन राखले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पुनर्स्थापन आहे. धर्मांतर, आरक्षण आणि सामाजिक न्याय या तिन्ही मुद्द्यांमध्ये संतुलन राखणे, हे अत्यंत कठीण काम. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय त्या संतुलनातील निर्णायक टप्पा ठरतो. आता कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही संपूर्ण व्यवस्थेची!