नवी दिल्ली : (LPG Crisis) अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाचा थेट परिणाम आता भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर दिसू लागला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनीमधील अडथळ्यांमुळे देशातील एलपीजी पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला असून परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्याकडून एलपीजी संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी 'प्लॅन बी' विकसित केला जात आहे. (LPG Crisis)
काय आहे 'प्लॅन बी'? (LPG Crisis)
या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) घरगुती वापरासाठी दिल्या जाणाऱ्या १४.२ किलोच्या गॅस सिलेंडरमध्ये फक्त १० किलो गॅस भरण्याचा विचार करत असल्याची माहिती माध्यमांवरून समोर येत आहे. मर्यादित साठा अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. (LPG Crisis)
सध्या १४.२ किलोचा सिलेंडर सरासरी ३५-४० दिवस चालतो, तर १० किलोचा सिलेंडर सुमारे एक महिना पुरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या कपातीमुळे वाचलेला गॅस इतर गरजू घरांपर्यंत पोहोचवला जाईल. या योजनेअंतर्गत सिलेंडरवर नवीन स्टिकर्स लावले जाऊ शकतात आणि वजनानुसार दरही कमी केले जातील. (LPG Crisis)
भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजांपैकी सुमारे ६०% आयातीवर अवलंबून आहे. त्यापैकी जवळपास ९०% पुरवठा आखाती देशांकडून होतो. मात्र, सध्याच्या तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. गेल्या आठवड्यात केवळ दोन जहाजांद्वारे ९२,७०० टन एलपीजी भारतात पोहोचला. जो देशाच्या एका दिवसाच्या गरजेइतकाच आहे. (LPG Crisis)
दरम्यान, भारतीय ध्वज असलेले सहा एलपीजी टँकर पर्शियन आखातात अडकले असून परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या इशाऱ्यानंतर तणाव अधिक वाढला आहे. भारताचा दैनंदिन एलपीजी वापर सुमारे ९३,५०० टन असून त्यापैकी ८६% वापर घरगुती ग्राहकांकडून होतो. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात वापरात १७% घट झाली आहे. सरकारकडून सध्या पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला जात असला तरी, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी परिस्थिती ‘चिंताजनक’ असल्याचे सांगत नागरिकांना गॅस बचतीचे आवाहन केले आहे. (LPG Crisis)