Nitesh Rane: राज्यातील मच्छीमारांवर डिझेल दरांचा डोंगर; मंत्री नितेश राणेंची केंद्र सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी

 

मुंबई : (Nitesh Rane) महाराष्ट्रातील मच्छीमारांवर वाढत्या डिझेल दरांचा मोठा आर्थिक ताण पडत असून त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. (Nitesh Rane)

 

राज्यात सध्या ७,५५० यांत्रिक मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर असून १३६ सहकारी संस्थांमार्फत ही व्यवस्था चालते. मात्र, जागतिक क्रूड ऑइल दरवाढीमुळे डिझेलचे दर प्रचंड वाढले असून मासेमारीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी, मच्छीमारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. (Nitesh Rane)

 

सहकारी संस्थांना ‘बल्क कंझ्युमर’ म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे त्यांना पेट्रोल पंपावरील किरकोळ दराऐवजी अधिक दराने डिझेल घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांपेक्षा मच्छीमारांना अधिक दराचा भार सहन करावा लागत असल्याची तक्रार आहे. या परिस्थितीमुळे अनेक मच्छीमारांना मासेमारीच्या फेऱ्या कमी कराव्या लागत आहेत. इंधन खर्च परवडत नसल्याने उत्पादन घटत असून उत्पन्नातही घट होत आहे. याचा परिणाम केवळ मच्छीमारांवरच नव्हे, तर मजूर, विक्रेते आणि संबंधित व्यवसायांवरही होत आहे. (Nitesh Rane)

 

राज्य सरकारने केंद्राकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यात सहकारी संस्थांचे पुनर्वर्गीकरण करून किरकोळ दरात डिझेल उपलब्ध करून देणे, डिझेलवर अनुदान किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) देणे, मत्स्यव्यवसायाला कृषीप्रमाणे इंधन संरक्षण योजनांत समाविष्ट करणे आणि इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करणे यांचा समावेश आहे. (Nitesh Rane)

 

मत्स्यव्यवसाय हा अन्नसुरक्षा, रोजगार आणि निर्यात क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेतल्यास मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षाच मंत्री नितेश राणेंनी पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे व्यक्त केली आहे. (Nitesh Rane)