आपले हवामान, आपली जबाबदारी; जागतिक हवामान दिन विशेष

हवामानबदल ही समस्या केवळ पर्यावरणाची राहिली नसून ती सामाजिक झाली आहे. वादळे, अति पाऊस, उष्ण लहरी, थंड लहरी, रोगराई इ. हवामानबदलामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्यासुद्धा वाढू लागल्या आहेत. या समस्या नेमक्या कोणत्या आणि त्यावर उपाय काय, याचा ऊहापोह करणारे जागतिक हवामान दिनानिमित्त हे विशेष पान...

हवामान म्हणजे काय?

हवामान म्हणजे वातावरणातील अल्पकालीन बदल आणि वातावरण म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात-देशातील दीर्घकालीन सरासरी हवामानस्थिती. वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळे हवामान असू शकते. थोडक्यात, हवामान तुम्हाला सांगते की, दररोज काय घालावे. वातावरण तुम्हाला सांगते की, तुमच्या कपाटात कोणत्या प्रकारचे कपडे असावेत. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास, हवामान म्हणजे आपल्या वातावरणात दररोज घडणाऱ्या घटनांचे मिश्रण. पृथ्वीवर एकच वातावरण असले, तरी जगभरात हवामान सारखे नसते. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये हवामान वेगवेगळे असते आणि ते मिनिटे, तास, दिवस आणि आठवड्यांमध्ये बदलते. हवेचा दाब, तापमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा आणि इतर वेगवेगळे घटक हे एखाद्या विशिष्ट भागातील वातावरण बदलू शकतात. हे सर्व घटक मिळून, दिलेल्या वेळी आणि ठिकाणी हवामान कसे असेल, हे ठरवतात. जेव्हा शास्त्रज्ञ हवामानाबद्दल बोलतात, तेव्हा ते अनेकदा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी दीर्घ कालावधीत घडणाऱ्या पर्जन्यमान, तापमान, आर्द्रता, सूर्यप्रकाश, वारा आणि हवामानाच्या इतर मापदंडांच्या सरासरीचा अभ्यास करत असतात. काही प्रकरणांमध्ये ते 30 वर्षांच्या कालावधीतील या सरासरीचा अभ्यास करू शकतात. हवामानाच्या निरीक्षणांच्या या तीन दशकांच्या सरासरीला आपण ‌‘हवामान मानक‌’ (Climate Normals) असे संबोधतो.

हवामानबदल

अत्याधिक हवामानबदल खऱ्या अर्थाने 2010 ते 2020 या दशकात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते. भारतासहित जगातही सर्वाधिक तापमानवाढीचे आणि नैसर्गिक आपात्तीचे हेच दशक ठरले. याच काळात थंडीच्या आणि उष्णतेच्या लहरींनी उच्चांक गाठला. मागील एक हजार वर्षांत प्रथमच 2000, 2005, 2010,2013 आणि पुढील प्रत्येक वर्ष अत्यधिक तापमानाची वर्षे ठरली. 2019-2020 हे वर्ष हे गेल्या 100 वर्षांतील सर्वाधिक हवामानबदलाचे आणि नैसर्गिक आपत्तीचे वर्ष ठरले. अगदी याउलट हीच वर्षे सर्वाधिक थंड वर्षेसुद्धा ठरली, असा अभ्यास ‌‘नासा‌’च्या ‌‘गोडार्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज‌’ने केला आहे. ‌‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ अग्रीकॅल्चर रिसर्च‌’ या संस्थेने भारतीय हवामान विभागाची आकडेवारी अभ्यासून तापमान वाढले असल्यामुळे थंडी, उष्णता, कमी-अधिक पावसाचे प्रमाण वाढल्याचे आणि ‌‘जीडीपी‌’ 15 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच बदलत्या हवामानानुसार जनुकीय बदल केलेले बियाणे तयार केले पाहिजे, असे सरकारला सूचविले आहे.

शेतीवर परिणाम

हवामानबदलाचा सर्वांत मोठा फटका कृषिक्षेत्राला बसला आहे. देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती ही कोरडवाहू आहे आणि ती पूर्णतः मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. ‌‘इंडियन अग्रीकॅल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (IARI) आणि CGIAR या संस्थेने हवामानबदल आणि शेती आणि अन्नसुरक्षा यासंबंधी 2011 मध्ये संशोधन सुरू केले आणि शासनाला सूचविले की हवामानबदलाचा सामना करणारी पिके घ्यावीत आणि त्यानुसार देशात अनेक संशोधन केंद्रे स्थापन करावीत. वाढत्या प्रदूषणाचे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यातून हवामानातही कमालीचे बदल घडत आहेत आणि ही परिस्थिती शेती, कृषी उद्योग आणि इतर उद्योगधंदे यांच्यासाठी अतिशय बाधक ठरणारी आहे. तसेच ही परिस्थिती कीड-रोग यांच्या उत्पत्तीला अनुकूलसुद्धा आहे. नुकतेच ‌‘भारतीय हवामान खात्या‌’ने भारतातील मोठ्या 25 शहरांच्या वाढत्या तापमानाचा उष्णता निर्देशांक जाहीर केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मुंबईचा निर्देशांक 39.9-41.2, पुणे 38.8-41.4 आणि विदर्भातील नागपूरचा निर्देशांक 42.1-43.6 असून या शहरांचे तापमान वाढत असल्याचे म्हटले आहे. हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार दर दशकात मोठ्या शहराचा उष्णता निर्देशांक दर हा वाढत असून तो आता 0.32 ते 0.56 वर पोहोचला आहे.

हवामानबदलाचे विविध घटकांवर परिणाम

हिमालय

हिमालयाची व्याप्ती पश्चिमेकडील अफगाणिस्तान ते पूर्वेकडील म्यानमार या देशांपर्यंत आहे. जगातील सर्वांत उंच आणि विस्तृत बर्फाळ प्रदेश म्हणून आपल्याला अभिमान असला, तरी अलीकडे जागतिक तापमानवाढीमुळे भारतावरील संकट वाढू लागले आहे. 20व्या शतकापासून आजपर्यंत हिमालयाचे तापमान दोन डिग्री फॅरनहाईटने वाढले आहे. हिमालयावर अभ्यास करणारे अरुण श्रेष्ठ यांच्या मते, जरी पृथ्वीचे सरासरी तापमान शतकाअखेर 1.5 सेल्सियस राहिले, तरी हिमालयावरील बर्फ वितळणार आहेच. परंतु, 2050 पर्यंत तापमान तीन डिग्री फॅरनहाईटपर्यंत जाईल, असे त्यांचे मत आहे. हिमालयाच्या एकूण दोन हजार किमी पट्यात आठ बिलियन टन बर्फ दरवष वितळत आहे. तो पुन्हा दरवष भरून निघत नाही.

नैसर्गिक आपत्तीत वाढ

भारतातील 148 दशलक्ष नागरिक हे अत्यधिक प्रदूषण, तापमान आणि हवामानबदलाच्या ‌‘हॉट-स्पॉट‌’ क्षेत्रात राहतात. महाराष्ट्रातील विदर्भाचा या ‌‘हॉट-स्पॉट‌’ क्षेत्रामध्ये समावेश होतो. आपण गेल्या दशकातील काही आकडेवारी पाहिल्यास आपल्याला याची भीषणता लक्षता येते. 2019 मध्ये बिहारमध्ये उष्ण लहरीने 184 लोकांचा मृत्यू, महापुराने 130 लोकांचा मृत्यू झाला. केरळातील महापुराने 121 लोकाचा मृत्यू, वादळामुळे 89 लोकांचा मृत्यू, कर्नाटकात पुरामुळे 61 लोकांचा मृत्यू ही केवळ एका वर्षाची आकडेवारी आहे. ‌‘ग्लोबल क्लायमेट इंडेक्स 2019‌’च्या अहवालानुसार भारत हा हवामानबदलासाठी 14व्या क्रमांकाचा अत्यंत संवेदनशील प्रदेश असल्याचे म्हटले आहे. 1970 ते 2009 दरम्यान भारतात 371 नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडल्या असून त्यात 1 लाख, 51 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 1.86 अब्ज लोक प्रभावित झाले होते.

अर्थव्यवस्था

केंब्रीज विद्यापीठाने 174 देशांमध्ये घडलेल्या हवामानबदलाच्या घटनांची 1960 पासूनची आकडेवारी तपासून केलेल्या अभ्यासानुसार हवामानबदलामुळे भारताची पाच टक्के आर्थिक घट झाली असून शतकापर्यंत ती दहा टक्के होईल, असे म्हटले आहे. हवामानबदलाच्या (तापमानवाढ, अत्यधिक पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती इ.) घटनांमुळे उद्योगांच्या कामाचे तास कमी झाले, उद्योग बंद राहण्याचे दिवस वाढले, कच्च्या-पक्क्या मालाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. ‌‘आयआयटी‌’च्या एका सर्वेक्षणानुसार तापमानवाढीमुळे भारतात मानवी कार्यक्षमतेचे 75 हजार दशलक्ष तास वाया गेले.

मान्सून

50 दशलक्ष वर्षांदरम्यान तिबेटीयन पठार वर आल्यापासून आशियात मान्सून सुरू झाला. आठ दशलक्ष वर्षांपूव तो मजबूत झाल्याचे मानले जाते. मान्सून म्हणजे समुद्राकडून जमिनीकडे येणारे वारे आणि त्यांची ती नियमित झालेली एक प्रणाली आहे. जेव्हा उन्हाळ्यात जमिनीचे तापमान वाढते, तेव्हा समुद्रावरील बाष्प घेऊन येणारे थंड वारे भारतीय भूखंडाकडे येतात आणि पाऊस पडू लागतो. परंतु, पुन्हा सूर्याचे दक्षिणायन सुरू होते, तेव्हा तो परतीचा पाऊस घेऊन येतो. तापमान आणि भूभागानुसार भारतात एकूण सहा हवामान क्षेत्रे (क्लायमेट झोन्स) पाडण्यात आले आहेत. ‌‘भारतीय हवामान विभागा‌’नुसार 1901 ते 2018 या कालावधीत भारतात सरासरी तापमान 0.6 अंश सेल्सिअसने वाढल्याचे म्हटले आहे. केवळ गेल्या एका दशकात तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. गेल्या 20 वर्षांचा अलीकडील इतिहास पाहिल्यास असे लक्षात येते की, दि. 1 जूनला भारतात आणि महाराष्ट्रात दि. 7 जूनला येणारा मान्सून दहा दिवसांनी लांबला असून तो महाराष्ट्रात दि. 20 ते 24 जूनला यायला लागला आहे. दि. 1 सप्टेंबरपर्यंत येणारा परतीचा मान्सून 15 दिवसांनी पुढे धकलला आहे. एकूणच जून-सप्टेंबर या कालावधीमधील मान्सून आता जुलै-ऑक्टोबर असा अनुभवायला मिळत आहे. मागील वषच्या उष्ण लहरी या गेल्या 100 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वांत जास्त दिवसांच्या ठरल्या आहेत. त्याचाच परिणाम, मान्सून उशिरापर्यंत टिकला आहे.

हवामानबदलासंदर्भात भारताची भूमिका

भारत हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक उपाययोजना आणि मोहिमा राबवत आहे. भारताने 2070 पर्यंत ‌‘नेट झिरो‌’ उत्सर्जन गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी ‌‘पंचामृत‌’ कृती आराखडा जाहीर केला आहे. 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधनाद्वारे 500 गिगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपैकी 50 टक्के गरज ही अक्षय ऊर्जेतून (Renewable Energy) पूर्ण करण्याचा उद्देश आहे. 2030 पर्यंत एकूण अंदाजित कार्बन उत्सर्जनात एक अब्ज टनाने कपात करण्याची योजना आहे. कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (Emission Intensity) 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे नियोजन आहे. तसेच अतिरिक्त वन आणि वृक्ष आच्छादनाद्वारे 2.5 ते 3 अब्ज टन इतके कार्बन सिंक निर्माण करण्याचे ध्येय आहे. नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मोहिमा राबवल्या जातात, ज्यात ‌‘नॅशनल सोलार मिशन‌’, ‌‘नॅशनल वॉटर मिशन‌’ आणि ‌‘ग्रीन इंडिया मिशन‌’ यांचा समावेश आहे. मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) मार्फत पर्यावरणास अनुकूल जीवनशैलीचा प्रचार करण्यासाठी जागतिक स्तरावर ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मोठ्या उद्योगांसाठी 'Perform, Achieve and Trade' योजना आणि सामान्य नागरिकांसाठी ‌‘UJALA‌’ (LED बल्ब वितरण) सारख्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत. FME-II आणि आता PM E-DRIVE यांसारख्या योजनांद्वारे ई-वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारताला ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद आणि धोरणे आखली आहेत. 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतःचे ‌‘स्टेट ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज‌’ तयार केले असून ते स्थानिक गरजांनुसार राबवले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्था (IREN)च्या 2025च्या अहवालानुसार, अक्षय ऊर्जा क्षमतेमध्ये भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. तरीही, वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशावरील अवलंबित्व (50 टक्क्यांहून अधिक वीजनिर्मिती) कमी करणे आणि हवामानबदलासाठी आवश्यक दहा ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक उभी करणे, ही मोठी आव्हाने आहेत. डिसेंबर 2025 अखेर भारताची एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमता 258 GW (मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांसह) वर पोहोचली आहे. भारताने आपल्या एकूण वीजनिर्मिती क्षमतेपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा बिगर-जीवाश्म (Non-fossil) इंधनाद्वारे मिळवण्याचे उद्दिष्ट 2025 मध्येच गाठले आहे. हे उद्दिष्ट मूळतः 2030 साठी निश्चित करण्यात आले होते. सौरऊर्जा हे भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्रांतीचे मुख्य इंजिन ठरले आहे. 2014 मध्ये केवळ तीन GW असलेली सौर क्षमता जानेवारी 2026 पर्यंत 140 GW पेक्षा जास्त झाली आहे. ‌‘पीएम सूर्य घर योजने‌’अंतर्गत डिसेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 24 लाख घरांनी छतावरील सौरऊर्जा (Rooftop Solar) प्रणाली स्वीकारली असून सात GW क्षमता जोडली गेली आहे. भारताची पवन ऊर्जा क्षमता डिसेंबर 2025 पर्यंत 54 GW पेक्षा जास्त झाली आहे. पवन ऊर्जेच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र ही राज्ये यात आघाडीवर आहेत. भारताचे आता पुढचे लक्ष्य 2030 पर्यंत 500 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता गाठण्याचे आहे, ज्यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि एनज स्टोरेज सिस्टम्स (बॅटरी बॅकअप) महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

महाराष्ट्रातील उपाययोजना

महाराष्ट्राने हवामानबदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारने हवामानबदल अनुकूलन कृती आराखडा (SPCC 2.0) अद्ययावत केला असून, 2047 पर्यंत राज्याला ‌‘कार्बन-न्यूट्रल‌’ बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. 2023 मध्ये हवामानबदल कक्ष स्थापित करण्यात आला असून तो विविध विभागांमध्ये हवामान कृती कार्यक्रम राबिवण्यासंदर्भात समन्वय साधतो. ‌‘माझी वसुंधरा अभियान‌’ ही राज्याची अत्यंत यशस्वी लोकचळवळ असून, यात 28 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि 423 नागरी संस्था सहभागी आहेत. याद्वारे 453.59 लाख वृक्षांची लागवड, 53 हजार, 942 हरित क्षेत्रांची निर्मिती, 307.52 मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता, राज्यभरात 43 हजार, 17 हून अधिक पाझर खड्डे, या खड्यांमुळे 324 कोटी घनमीटर जलसंधारण क्षमतेची निर्मिती, 3 हजार, 487 पेक्षा अधिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. दक्षिण आशियातील पॅरिस कराराशी सुसंगत असा मुंबई हवामान कृती आराखडा आहे. मुंबईने भारताचे पहिले ‌‘हवामान बजेट‌’ (Climate Budget) सादर केले आहे. राज्याने ‌‘क्लायमेट फायनान्स ॲक्सेस ॲण्ड मोबिलायझेशन स्ट्रॅटेजी‌’ अनावरण केली आहे. 2024 ते 2030 दरम्यान हवामान कृतींसाठी सुमारे तीन लाख कोटींची आवश्यकता असल्याचे अंदाजित आहे. राज्याने आपल्या अर्थसंकल्पात हवामानसंबंधित खर्चाचा मागोवा घेण्यासाठी ‌‘बजेट टॅगिंग‌’ सुरू केले आहे, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल. वाढत्या उष्म्यापासून नागरिकांच्या बचावासाठी विशेष ‌‘हीट ॲक्शन प्लॅन 2024‌’ राबवला जात आहे, ज्यामध्ये ‌‘अल वॉर्निंग सिस्टम‌’ आणि ‌‘कूलिंग सेंटर्स‌’चा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने हवामानबदलाचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसतो. त्यासाठी ‌‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प‌’ (PoCR) हा जागतिक बँकेच्या मदतीने राबवला जाणारा प्रकल्प असून, राज्यातील हवामान संवेदनशील 15 जिल्ह्यांमध्ये ‌‘क्लायमेट स्मार्ट‌’ शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यात पाण्याचे नियोजन आणि जमिनीच्या सुपीकतेवर भर दिला जातो. ‌‘कुसुम‌’ (KUSUM) योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप दिले जात आहेत. यामुळे डिझेलचा वापर कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन घटते आणि शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळते. गारपीट, अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी ‌‘हवामानआधारित पीकविमा योजना‌’ (WBCIS) व्यापकपणे राबवली जात आहे. कार्बन शोषण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी राज्याने मोठ्या प्रमाणावर बांबूलागवडीचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्र सध्या अक्षय ऊर्जेमध्ये देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्याने स्वतःचे ‌‘सौर ऊर्जा धोरण‌’ राबवून मोठी झेप घेतली आहे. ‌‘साईबाबा संस्थान सौर प्रकल्प‌’ (शिड) हे जगातील सर्वांत मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक आहे, जिथे भाविकांसाठी अन्न शिजवण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर होतो. ‌‘साक्री सौरऊर्जा प्रकल्प‌’ (धुळे) हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या सौरप्रकल्पांपैकी एक असून याची क्षमता 125 मेगावॅट (MW) आहे. ऊर्ध्व वर्धा (अमरावती) आणि लोअर वर्धा धरणांवर तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ‌‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0‌’ या योजनेद्वारे 2027 पर्यंत शेतीसाठी सात हजार मेगावॅट सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होईल. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने स्वतंत्र ‌‘ग्रीन हायड्रोजन धोरण‌’ जाहीर केले. पुणे आणि मुंबईच्या आसपास ‌‘ग्रीन हायड्रोजन क्लस्टर्स‌’ विकसित केले जात आहेत, ज्याचा वापर प्रामुख्याने रासायनिक आणि खत उद्योगांमध्ये केला जाईल.

(संकलन- अक्षय मांडवकर, प्रा.सुरेश चोपणे)