जल उत्सव साजरा करूया; पाण्यासाठी लोकचळवळ उभारूया!

दरवर्षी दि. 22 मार्च रोजी साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या ‌‘जागतिक जल दिना‌’निमित्त मी सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो. या दिवसाच्या निमित्ताने पाण्याचे आपल्या जीवनात असलेले मध्यवर्ती स्थान, तसेच भविष्यासाठी त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या आपल्या सामूहिक जबाबदारीची आठवण करून देण्यासाठीचा हा लेखप्रपंच...

पाण्यामुळे सजीव, परिसंस्था आणि अर्थव्यवस्थाही मजबूत राहते. तरीही या अत्यावश्यक साधनसंपत्तीवर पडणारा ताण दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. जगातील जवळपास 18 टक्के लोकसंख्या आणि पशुधन भारतात आहे. परंतु, जगातील एकंदर गोड्या पाण्याच्या साठ्यापैकी केवळ चार टक्केच पाणी भारतात उपलब्ध आहे. वेगाने होत असलेले शहरीकरण, वाढती मागणी आणि हवामानबदल यांमुळे कार्यक्षम आणि जबाबदार जलव्यवस्थापन हे राष्ट्रीय प्राधान्य बनले आहे.

हे आव्हान ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जलव्यवस्थापनासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ‌‘जलशक्ती मंत्रालय‌’ स्थापन केले गेल्यामुळे जलव्यवस्थापनाशी संबंधित निरनिराळे पैलू एकाच चौकटीत आले असून, सर्वांगीण नियोजनाच्या दिशेने हे निर्णायक स्थित्यंतर ठरले आहे.

संवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण यावर लक्ष केंद्रित करून धरणे आणि जलाशयांद्वारे साठवण क्षमता वाढवणे; नदीजोडणीद्वारे संतुलित पद्धतीने पाणीवाटप शक्य करणे; ‌‘जल जीवन मिशन‌’ आणि आधुनिकीकृत सिंचन क्षेत्र विकास यांसारख्या कार्यक्रमांतर्गत पाण्याची उपलब्धता वाढवणे; ‌‘नमामि गंगे‌’सारख्या उपक्रमांतर्गत पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे; तसेच संशोधन, नवोन्मेष आणि जनजागृतीद्वारे लवचीकता निर्माण करणे, यांसारख्या उपायांद्वारे हा दृष्टिकोन संपूर्ण जलचक्रात येणाऱ्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. एकत्रितपणे या सर्व प्रयत्नांतून दीर्घकालीन जल सुरक्षेबाबतची व्यापक दूरदृष्टी दिसून येते.

जलव्यवस्थापन ही त्याच्या सर्व आयामांसह लोकचळवळ बनली पाहिजे, ही बाब मान्य करणे ही गोष्ट या ‌‘व्हिजन‌’च्या केंद्रस्थानी आहे. शासकीय उपक्रमांमुळे आवाका वाढतो आणि दिशा मिळते. परंतु, जेव्हा नागरिक सक्रियपणे सहभागी होऊन जबाबदारी हाती घेतात, तेव्हाच चिरस्थायी परिणाम साधला जाऊ शकतो.

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला सुरक्षित आणि पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ‌‘जल जीवन मिशन‌’ हा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळे आतापर्यंत 15.8 कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची सोय पोहोचली असून, त्यामुळे त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारला आहे. या मिशनमुळे लाखो महिलांना पाणी भरण्यासाठी करावे लागणारे कष्ट कमी झाले आहेत, त्यांचे आरोग्य सुधारले आहे. शिवाय, शिक्षण आणि चरितार्थासाठी अर्थार्जनामध्ये त्यांचा सहभाग वाढला आहे. या मिशनमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणीच्या पलीकडे, ग्रामपंचायती आणि ग्रामजल आणि स्वच्छता समित्या यांना केंद्रस्थानी ठेवून सामुदायिक सहभागावरही प्रकर्षाने भर दिला जात आहे. महिलांना पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर हे आपले काम असल्याच्या भावनेला बळकटी मिळत आहे.

‌‘नमामि गंगे‌’ कार्यक्रमामुळे गंगा आणि तिच्या उपनद्यांमधील पाण्याची गुणवत्ता सुधारली आहे. तसेच सजीवांच्या परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन होण्यासही मदत झाल्यामुळे गंगेतील डॉल्फिनसह इतर महत्त्वाच्या जलचर प्रजातींच्या अधिवासात आणि संख्येतही वाढ झाली आहे. ‌‘निर्मल आणि अविरल गंगा‌’ या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करण्यासोबतच, हा कार्यक्रम उपजीविका, सजगता आणि स्थानिक सहभागाला संवर्धन, प्रयत्नांची जोड देऊन नदी पुनरुज्जीवनात समुदायांच्या सहभागाला प्राधान्य देणाऱ्या ‌‘अर्थ गंगा‌’ आणि ‌‘जन गंगा‌’ यांसारख्या उपक्रमांमध्येही प्रगती करत आहे.

‌‘जलशक्ती अभियाना‌’च्या माध्यमातून जलसंधारण ही एक जनचळवळ ठरली आहे. ‌‘पाऊस - जिथे पडेल, जेव्हा पडेल, तिथे तो साठवा‌’ या पंतप्रधानांच्या आवाहनाने देशभरातील लोकांना कृती करण्यास प्रेरित केले आहे. ‌‘जलसंचय जन भागीदारी‌’ उपक्रमांतर्गत, पर्जन्यजल संचयन, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणलोट क्षेत्रांचा विकास आणि वृक्षारोपण यांसारखी कामे सामुदायिक पातळीवर हाती घेतली जात आहेत.

या प्रयत्नांमुळे सप्टेंबर 2024 पासून 45 लाखांहून अधिक जलसंवर्धन संरचनांची निर्मिती झाली आहे, शासकीय उपक्रमांचे पाठबळ मिळाल्यास सामुदायिक सहभागातून किती मोठ्या प्रमाणात परिणाम साध्य करता येतात, हेच यावरून दिसून येते.

संपूर्ण भारतात अशा सहभागाची उदाहरणे सहजपणे दिसून येतात. गुजरातच्या बनासकांठामध्ये, सहकारी दुग्ध संस्थांनी शेतकऱ्यांसोबत भागीदारी करून कमी खर्चात पुनर्भरण संरचनांची उभारणी केली आहे. छत्तीसगढमधील कोरा येथे शेतकऱ्यांनी केवळ भूजल पुनर्भरणासाठी आपल्या जमिनीचा काही हिस्सा दिला आहे. शहरी भागांमध्ये निवासी वस्त्या पावसाचे पाणी साठवण्याच्या आणि त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. ‌‘कर्मभूमी से मातृभूमी‌’सारखे उपक्रम जबाबदारीची वाढती भावना दर्शवतात, त्यामध्ये व्यक्ती आपापल्या मूळ गावी संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देत आहेत.

जल सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात उद्योग आणि कृषी या क्षेत्रांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अनेक उद्योग स्वेच्छेने जल लेखापरीक्षण, पुनर्वापर, शून्य द्रव विसर्जन आणि पर्जन्यजल संचयन यांसारख्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करत असून, त्याला जल-तंत्रज्ञानात सातत्याने लागत असलेल्या नवनवीन शोधांची मदत होत आहे.

कृषी क्षेत्रात, ‌‘कमांड एरिया डेव्हलपमेंट‌’चे आधुनिकीकरण यांसारख्या कार्यक्रमांच्या साहाय्याने, सूक्ष्म-सिंचन, शेतीमध्ये सुधारित जलव्यवस्थापन आणि उपलब्ध संसाधनांचा उत्तम वापर यांसारख्या उपाययोजना सर्व प्रदेशांमध्ये अवलंबल्या जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी आधार मिळण्यासोबतच पर्यावरणरक्षणासाठीही त्यांची मदत होत आहे.

भारताच्या शहरी भागातही पर्जन्यजल संचयन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि शाश्वत नियोजनाच्या माध्यमातून संवर्धनाची संस्कृती अंगीकारली गेली पाहिजे. पाण्याचा जबाबदारीने वापर होईल हे सुनिश्चित करण्यात प्रत्येक कुटुंब, संस्था आणि समुदायाचीही भूमिका आहे.

भारताचा जलसुरक्षेच्या दिशेने होणारा प्रवास हा एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयत्न असून, तो ‌‘विकसित भारत‌’ घडवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. अंतिमतः जल सुरक्षा केवळ पायाभूत सुविधा आणि धोरणांवरच नव्हे, तर वर्तणुकीतील बदलावरही अवलंबून आहे.

यंदा ‌‘जागतिक जल दिना‌’चे औचित्य साधून, आपण जागरूकतेच्या पलीकडे जाऊन कृती करण्याच्या दिशेने पावले उचलूया. प्रत्येक नागरिकाने जरी एक लीटर पाणी वाचवले, त्याचा पुनर्वापर केला किंवा त्याचे पुनर्भरण केले; तर एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला 140 कोटी लीटरहून अधिक पाण्याची बचत करता येईल. एका साध्या कृतीचा हा केवढा विलक्षण परिणाम असेल. पाणी वाचवणे ही एक दैनंदिन सवय बनू द्या. जल-सुरक्षित भारत- जिथे प्रत्येक थेंब मौल्यवान समजला जाईल, प्रत्येक स्रोताची देखभाल केली जाईल आणि प्रत्येक नागरिक या अनमोल संसाधनाचा संरक्षक बनेल, असा भारत केवळ धोरणांच्या माध्यमातूनच नव्हे; तर येथील लोकांनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात निवडलेल्या पर्यायांमुळेही घडविता येईल.

- सी. आर. पाटील
(लेखक केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आहेत.)