पश्चिम आशिया संघर्ष आणि भारतीय ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’

 

 

पश्चिम आशियातील युद्ध, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील ताण आणि हिंद महासागरात बाह्य शक्तींच्या लष्करी हालचाली, या सार्‍या घडामोडींवरुन अलीकडे भारताच्या नव्या स्वायत्ततेच्या धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. पण, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ ही संकल्पना आज केवळ नैतिकच नाही; तर जागतिक पुरवठा साखळ्या, ऊर्जासुरक्षा, प्रवासी भारतीयांचे हित, तंत्रज्ञान-भागीदारी आणि सागरी सुरक्षितता, यांसारख्या परस्परांशी जोडलेल्या क्षेत्रांमध्ये भारत कितपत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतो आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकतो, यावर मोजली जाते. त्यामुळेच पश्चिम आशियातील वर्तमान संघर्षाला केवळ इराण-इस्रायल वादात भारत नेमका कोणाच्या बाजूने उभा आहे, या संकुचित चौकटीतून न पाहता, उदयोन्मुख बहुध्रुवीय व्यवस्थेत भारत स्वतःची जागा कशी ठरवतो, हे व्यापक संदर्भात समजून घेणे आवश्यक ठरते.

 

 

पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत केलेले वक्तव्य हे भारताच्या नव्या परराष्ट्र धोरणी स्वायत्ततेचा औपचारिक आराखडा मांडणारे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज म्हणून पाहिले जाऊ शकते. आपल्या वक्तव्यात त्यांनी भारताची भूमिका तीन परस्परसंबंधित स्तरांवर मांडली आहे आणि हे तीन स्तर आजच्या भारताच्या ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’चे वास्तववादी स्वरूप सूचित करतात.

 

पहिल्या मानक-तत्त्वनिष्ठ स्तरावर भारत या संघर्षाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करतो; शांतता, संवाद आणि राजनयिक मुत्सद्देगिरी यांना स्पष्ट पाठिंबा देतो आणि सर्व पक्षांनी संयम राखत तणाव कमी करावा, तसेच निरपराध नागरिकांचे संरक्षण करावे, अशी भूमिका मांडतो. येथे भारत जागतिक आणि प्रादेशिक संघर्षांकडे पाहताना, जी मूलभूत मूल्य-संकल्पना उचलून धरतो, त्यातून सार्वभौम समानता, नागरी सुरक्षेला प्राधान्य, संवादातून समाधान या सर्वांचा पुनरुच्चार झालेला दिसतो.

 

दुसर्‍या सामाजिक स्तरावर आखाती प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षितता ही तातडीची आणि सर्वोच्च प्राधान्याची जबाबदारी म्हणून भारताकडून ठळकपणे अधोरेखित केली जाते. जवळपास एक कोटी भारतीय पश्चिम आशिया-आखाती पट्ट्यात थेट उपस्थित असताना, त्यांच्या सुरक्षिततेला केवळ मानवी मुद्दा म्हणून नव्हे; तर ठोस धोरणात्मक कसोटी म्हणून प्राधान्य दिले जाते. सरकारच्या कृती-आराखड्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे प्रवासी भारतीयांची अडचण कमी करणे, त्यांची सुटका आणि स्थैर्य सुनिश्चित करणे असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते.

 

तिसर्‍या उघड हितसंबंधक स्तरावर ऊर्जा सुरक्षितता आणि व्यापार प्रवाहांसहित भारताचे राष्ट्रीय हित नेहमीच ‘सर्वोपरि’ राहील, अशी ठोस भूमिका मांडली जाते. यातून उर्जेचे आणि सागरी व्यापारमार्गांचे संरक्षण हे केवळ आर्थिक धोरणाचे नव्हे, तर परराष्ट्र-सुरक्षा धोरणाचे मुख्य अंग असल्याचे स्पष्ट होते. होर्मुझ आणि आखाती मार्गांवरील कोणताही ताण थेट भारताच्या महागाईवर, विकासदरावर आणि वित्तीय स्थैर्यावर परिणाम करतो, ही वस्तुस्थिती येथे धोरणात्मक प्राधान्य म्हणून भारताने मान्य केली आहे.

या संपूर्ण मांडणीत लक्षवेधी बाब अशी की, अमेरिकन-इस्रायली हल्ले, त्याला उत्तर म्हणून इराणी प्रहार, आखाती देशांवरील आक्रमणे आणि तेहरानमधील नेतृत्वपातळीवरील मृत्यू यांचा उल्लेख करताना, सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येबाबत कोणालाही थेट नैतिक-कायदेशीर दोषी ठरवले जात नाही. पारंपरिक कडक निंदा, आक्रमणाची स्पष्ट नोंद अशा शब्दप्रयोगांपासून जाणूनबुजून अंतर राखले गेले आहे. त्याऐवजी, संकटग्रस्त भौगोलिक पट्ट्यातील एकूण अस्थैर्य, त्याचे धोके आणि त्या अस्थैर्याशी भारताची बहुआयामी गुंतवणूक हे संपूर्ण विश्लेषणाचे केंद्र बनते.

 

या रचनेमुळे आधीपासून प्रत्यक्ष राजनयिक व्यवहारातून जाणवत असलेली प्राधान्य-साखळी आता स्पष्ट, उघड आणि औपचारिक स्वरूपात समोर येते. सार्वभौमत्व, भू-अखंडता, हस्तक्षेप न करणे (non-intervention) यांसारखे तत्त्वनिष्ठ घटक भाषिक-घोषणात्मक पातळीवर टिकून असले, तरी ते दोन ठोस वास्तवांच्या गाळण्यांमधून जातात- पश्चिम आशिया - आखातात पसरलेला भारतीय प्रवासी समाज आणि होर्मुझ-आखाती मार्गांवर अवलंबून असलेली भारताची ऊर्जासुरक्षा व व्यापार संरचना. यामुळे ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ ही संकल्पना पूर्वीच्या अर्थाने, इतर महासत्तांपासून नैतिक-वैचारिक अंतर राखणे, या रूपात राहात नाही; तर ती असुरक्षिततेचे तर्कसंगत व्यवस्थापन अशी अधिक वास्तववादी, हिताभिमुख व्याख्या स्वीकारते. भारत आपले तत्त्वनिष्ठ स्थान पूर्णपणे सोडून देत नाही; पण त्या तत्त्वांना कोणत्या क्रमाने आणि कितपत तीव्रतेने मांडायचे, हे ठरवताना तो आता स्वतःच्या ऊर्जासुरक्षा, व्यापारप्रवाह आणि प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षिततेकडे प्रथम पाहतो. हाच बदललेला प्राधान्यक्रम-रचना नव्या भारताचा ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’चा मूलाधार ठरला आहे.

 

 

भारताच्या ‘हिताभिमुख स्वायत्तते’ची ही पुनर्व्याख्या पश्चिम आशिया धोरणात घडलेल्या बदलांशिवाय समजणे कठीण आहे. गेल्या दशकभरात या प्रदेशात भारताने उभी केलेली धोरणात्मक त्रिकोणी रचना- इस्रायल, इराण आणि आखाती राजवटी ही केवळ तीन वेगवेगळ्या द्विपक्षीय नात्यांची बेरीज नसून, एकमेकांशी तणावपूर्ण संबंध असलेल्या तीन ध्रुवांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. त्या समतोलाची गुंतागुंत लक्षात घेतल्याशिवाय एस. जयशंकर यांच्या ‘हिताभिमुख स्वायत्तते’चे औचित्य किंवा मर्यादा दोन्ही व्यवस्थित समजत नाहीत.

 

एका बाजूला भारत-इस्रायल संबंध उत्तरोत्तर अधिक दृढ झाले आहेत. इस्रायल आज भारताचा सर्वांत महत्त्वाच्या संरक्षण-तंत्रज्ञान भागीदारांपैकी एक म्हणून उभा आहे. हवाई संरक्षण प्रणाली, रडार, इलेट्रॉनिक युद्ध क्षमता, मानवरहित हवाई व सागरी साधने आणि क्षेपणास्त्र प्रकल्प यांचा मोठा भाग या भागीदारीवर आधारलेला आहे. संरक्षण क्षेत्रापलीकडेही कृषी, जलव्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा, स्टार्टअप व नवोन्मेष या क्षेत्रांत भारत इस्रायलदरम्यानचे सहकार्य सातत्याने विस्तारत आहे. दहशतवादविरोधी भारतीय भाष्यात ‘हमास’सारख्या संघटनांविषयी केलेले स्पष्ट आणि कठोर उल्लेख, इस्रायली संसदेतील (क्नेसेट) पंतप्रधान मोदींचे भाषण आणि परस्पर उच्चस्तरीय दौर्‍यांमुळे या द्विपक्षीय संबंधांना ठोस राजकीय-प्रतीकात्मक अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. परिणामी, इस्रायल आज केवळ एक महत्त्वाचा भागीदार नसून, तो देश भारताच्या दीर्घकालीन संरक्षण आधुनिकीकरण व उच्च-तंत्रज्ञान महत्त्वाकांक्षांचा प्रमुख स्तंभदेखील बनला आहे.

 

दुसर्‍या बाजूला इराण आहे, ज्याचे स्थान वेगळ्याप्रकारे संवेदनशील आहे. अमेरिकन निर्बंध व पश्चिमी दबावामुळे इराणला कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या घटवावी लागली असली, तरी चाबहारसारख्या प्रकल्पांद्वारे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाकडे भारताला मिळणारा पर्यायी स्थलीय प्रवेश हा इराणच्या भू-राजनैतिक महत्त्वाचा मूलाधार आहे. पाकिस्तानला डावलून उत्तरेकडे जाणारा मार्ग भारताला उपलब्ध करून देण्याची इराणची क्षमता, तसेच भारतातील काही समाजघटकांवर इराणी राजकारणाचे पडणारे सांस्कृतिक-धार्मिक प्रतिबिंब, यामुळे इराण भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य राजकारणात तितकाच महत्त्वाची भूमिका बजावणारा देश ठरतो. यामुळेच निर्बंधांच्या आणि दबावांच्या कालखंडातही नवी दिल्लीने तेहरानसोबतचे संवादमार्ग पूर्णपणे बंद होऊ नयेत, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले; अनेकदा पाश्चिमात्य अस्वस्थतेची जोखीम पत्करूनही!

 

तिसरी बाजू आखाती राजवटींची- यूएई, सौदी अरब, कतार, कुवेत, बहारीन, ओमान यांच्याशी भारताचे आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षा संबंध आज अत्यंत घनिष्ठ आहेत. या देशांत काम करणारे लाखो भारतीय, त्यातून भारतात येणारे तेल-गॅस पुरवठा, गुंतवणूक, पायाभूत व तंत्रज्ञान प्रकल्प तसेच इस्लामी जगतातील राजकीय पाठिंबा आणि प्रतिमा हे सर्व भारताच्या आर्थिक व सामाजिक स्थैर्यासाठी अनिवार्य घटक म्हणावे लागतील. गेल्या काही वर्षांत संरक्षण-सुरक्षा सहकार्य, दहशतवादविरोधी समन्वय आणि गुप्तवार्ता विनिमय या क्षेत्रांतही आखाती राजवटींसोबतचे भारताचे संबंध सातत्याने दृढ होत आहेत.

 

तेव्हा असा हा सध्याचा संघर्ष या त्रिकोणातील सर्व बाजूंना एकाच वेळी धडक देतो आणि याच ठिकाणी हिताभिमुख स्वायत्ततेची कसोटी सुरू होते. अमेरिकन-इस्रायली कारवायांनी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला लक्ष्य केल्याने इस्रायलशी वाढलेल्या घनिष्ठतेमुळे भारतावर नैतिक-राजकीय दडपण येते; इराणशी उरलेली संलग्नता आणि चाबहारसारखे प्रकल्प धोक्यात येऊ नयेत, याची काळजीदेखील घ्यावी लागते; तर आखाती देशांतील प्रवासी भारतीय आणि ऊर्जापुरवठा साखळी सतत अस्थैर्याच्या टप्प्यावर उभी आहे, हेही ध्यानात घ्यावे लागते.

 

या पार्श्वभूमीवर प्रारंभीच्या टप्प्यात मोदींची आखाती नेते आणि इस्रायली पंतप्रधानांशी ‘फोन डिप्लोमसी’ आणि त्याचवेळी खामेनी यांच्या हत्येबाबत पंतप्रधान पातळीवरचे मौन, यामुळे भारत अमेरिकन-इस्रायली-आखाती गटाकडे झुकला आहे, अशी काहीशी धारणा देशांतर्गत व बाह्य निरीक्षकांमध्ये तयार झाली. इराणशी संवाद त्याकाळात प्रामुख्याने परराष्ट्रमंत्री स्तरावर, परराष्ट्र सचिवांमार्फत व्यक्त केलेल्या शोकसंवेदनांतून आणि ‘रायसीना डायलॉग’मध्ये सहभागी इराणी उपपरराष्ट्रमंत्र्यांमार्फतच होत असल्याने, भारताची ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ केवळ भाषिक पातळीवर उरली आहे, प्रत्यक्षात मात्र ती पातळ झाल्याचे चित्र उभे राहिले. परंतु, ही धारणा एस. जयशंकर यांच्या संसदीय आराखड्याशी आणि नंतर घडलेल्या मोदी-पेझेश्कीयान संवाद, तसेच होर्मुझमधील मर्यादित; पण महत्त्वाच्या मार्गमुक्तीशी जोडून पाहिली, तर अधिक गुंतागुंतीची बनते. त्रिकोणी पश्चिम आशियात भारत कोणत्या बाजूला आहे, हा सरळ प्रश्न विचारण्याऐवजी या त्रिकोणात भारत स्वतःची जागा, कधी इस्रायल-आखाती देशांच्या जवळ जाणारी, कधी इराणशी संवाद पुनर्संतुलित करणारी? आणि हे करताना तो स्वतःच्या हिताभिमुख स्वायत्ततेचे कितपत संरक्षण करतो? हे प्रश्न विचारणे अधिक योग्य ठरते.

 

याच टप्प्यानंतर घडलेल्या काही महत्त्वाच्या पावलांनी मात्र या त्रिकोणी समीकरणातील भारताची जागा अधिक ठळक झाली. इराणी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कीयान यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला अलीकडचा संवाद मंत्री-अधिकारीक पातळीवरून थेट सर्वोच्च राजकीयपातळीवर नेणारा निर्णायक क्षण ठरला. जीवितहानी, पायाभूत सुविधांची नासधूस व प्रादेशिक अस्थैर्याबद्दल व्यक्त केलेली गंभीर चिंता आणि त्यासोबतच भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता व ऊर्जा-वस्तू प्रवाहांची अखंडता हे भारताचे मुख्य हित आहे, यावर स्पष्ट भर देण्यात आला. हे सर्व मिळून असा संकेत देतात की, पश्चिम आशिया धोरणात इराण उरलासुरला घटक नसून, भारताच्या मूलभूत हितसाखळीत बसलेला आवश्यक भागीदार आहे. इस्रायल व आखाती राजवटींसोबत उघड आणि घनिष्ठ संबंध कायम ठेवत, त्याच वेळी इराणशी थेट संवाद साधणे हे प्रत्यक्षात दर्शवते की, ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ म्हणजे कोणत्याही एका गटापासून अंतर राखण्याइतपतच नव्हे, तर सर्व पक्षांशी स्वतःच्या प्राधान्य-मर्यादा सातत्याने स्पष्ट करीत राहण्याची क्षमता होय.

 

हीच विचारसरणी होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेल्या तणावात व्यावहारिक रूप धारण करते. भारताच्या कच्च्या तेल आणि द्रवित वायू आयातीचा मोठा हिस्सा या ‘चोकपॉईंट’वर अवलंबून असताना, इराणकडून होर्मुझ बंद करण्याचा किंवा तिथून जाणार्‍या जहाजांना लक्ष्य करण्याचा संकेत हा भारतासाठी थेट ऊर्जासुरक्षा संकटाचा इशारा होता. अशा स्थितीत काही भारतीय ध्वजाखालील जहाजांना मर्यादित स्वरूपात ‘सेफ पॅसेज’ मिळणे, हे सूक्ष्म वाटाघाटीचे लक्षणीय उदाहरण म्हणावे लागेल. इराणने भारताला ‘मित्र’ संबोधत, भारतीय हितांना धक्का पोहोचू नये, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे सार्वजनिकपणे म्हटले; तर भारतीय बाजूने संयत भाष्य, सतत संवाद आणि ऊर्जापुरवठ्याचा पुनरुच्चार करून, स्वतःसाठी महत्त्वाचा मार्ग उपलब्ध करून घेतल्याचे दिसते. ही सूट जाणीवपूर्वक मर्यादित असली आणि व्यापक भारतीय हित सुरक्षित करू शकत नसली, तरी बहुआयामी संलग्नतेवर आधारित मुत्सद्देगिरी केवळ निष्क्रिय मौन नसून योग्य वेळी ठोस, हितसंबंधात्मक सवलती मिळविण्याचे साधन ठरू शकते, हे दर्शवते.

 

या संपूर्ण ढाच्याची अंतिम कसोटी मात्र हिंद महासागरात उभी राहते. भारताच्या ‘इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यू’ आणि ‘मिलन’सारख्या बहुराष्ट्रीय सागरी सरावात मान्यवर पाहुणे म्हणून सहभागी झालेली इराणी युद्धनौका 'IRIS Dena' अल्पावधीतच श्रीलंकेजवळ अमेरिकन पाणबुडीच्या टॉर्पेडो हल्ल्यात बुडते, हा ‘नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर’ या भारतीय भूमिकेवर थेट प्रश्न उपस्थित करतो. जयशंकर यांच्या संसदीय आणि नंतरच्या सरकारी विधानांत प्रवासी भारतीयांची सुरक्षितता, ऊर्जापुरवठा आणि आर्थिक स्थैर्य यांना प्राधान्य देण्यात आलेले असल्याने 'IRIS Dena' बाबतचे सार्वजनिक संयम तर्कसंगत दिसते; अमेरिकेसोबत उघड संघर्ष उभा करण्याची परवड भारताला नाही, हे वास्तव आहे. तरीही, येथे एक सखोल विसंगती उघड होते : ‘नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर’ या दाव्याचा अर्थ केवळ पायरसी, आपत्ती-व्यवस्थापन किंवा राष्ट्रघातकी घटकांवरील कारवाईपुरता मर्यादित ठेवायचा की, प्रादेशिक समुद्रीक्षेत्रातील इतर नौदलांच्या वर्तनावर काही प्रमाणात नियम-निर्मिती व प्रभाव टाकण्याची क्षमता त्यात अभिप्रेत आहे? सध्याच्या क्षमतांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर दुसर्‍या निकषापासून लक्षणीय अंतरावर आहे. अशाप्रकारे इस्रायल-इराण-आखात त्रिकोणातील बदलती समीकरणे, मोदी-पेझेश्कीयान संवाद, होर्मुझमधील मर्यादित मार्गमुक्ती आणि 'IRIS Dena' प्रसंग, हे सर्व मिळून भारतीय ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’चे स्वरूप स्पष्ट करतात. एका बाजूला भारत स्वतःसाठी काही ठोस संरक्षणात्मक सवलती आणि संवाद मार्ग जपतो; तर दुसर्‍या बाजूला निर्णायक सैन्य-प्रभावाशिवाय ही स्वायत्तता प्रादेशिक व्यवस्थेवर नियम घालण्याऐवजी प्रामुख्याने स्वतःची जोखीम नियंत्रित करण्यापुरतीच मर्यादित राहते. याच ठिकाणी पुढच्या टप्प्यात भाषिक-राजनयिक कौशल्याबरोबरच सागरी व आर्थिक क्षमतांमध्ये गुणात्मक गुंतवणूक करून, या स्वायत्ततेला अधिक ठोस, नियम-निर्मितीक्षम स्वरूप देण्याची गरज ठळक होते.

 

या सर्व घटकांची सांगड घातली, तर आजची भारतीय ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ ही ना शीतयुद्ध काळातील नैतिक अलिप्ततावादाची पुनरावृत्ती आहे, ना कोणत्याही गटाशी लपूनछपून संलग्नतेचे आच्छादन; ती असमान परस्परावलंबित्वाच्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतःसाठी ठरावीक ‘निगोशिएटेड स्पेस’- अर्थात वाटाघाटीची मोकळीक निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या मॉडेलची काही ठळक वैशिष्ट्ये लक्षात येतात.

 

पहिले- संलग्नता : भारत इस्रायल, इराण, आखाती राजवटी आणि पाश्चिमात्य शक्ती यांच्याशी एकाच वेळी संबंध राखतो; पण प्रत्येकाशी संवादाची पातळी, शैली आणि प्राधान्यक्रम मात्र वेगवेगळे ठेवतो. जिथे भारतीय हितांची तत्काळ असुरक्षितता जास्त (उदा. प्रवासी, ऊर्जा, वित्तीय गुंतवणूक), तिथे सर्वोच्च स्तरावरील सार्वजनिक संवाद तीव्र असतो; तर इराणसारख्या संवेदनशील; परंतु आवश्यक भागीदाराशी अधिक शांत, राजनयिक-व्यावसायिक चौकटीत, निवडक उच्चस्तरीय संपर्कांतून परराष्ट्र संबंध टिकवले जाते.

 

दुसरे- भारतीय हितासाठी वाटाघाटीः तत्त्वप्रधान घोषणांपेक्षा ठोस, मोजमाप करता येतील अशा हितरक्षणावर भारताकडून भर दिला जातो. होर्मुझमधील मर्यादित मार्गमुक्ती, विशिष्ट जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग, प्रवासी भारतीयांसाठी विशेष सुविधा, चाबहारसारख्या प्रकल्पांसाठी राजनयिक अवकाश राखून ठेवणे, ही सर्व उदाहरणे दर्शवतात की, भारत आपली ऊर्जा, दळणवळण आणि मानवी सुरक्षितता या तीन प्रमुख बिंदूंना केंद्रस्थानी ठेवून परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखतो.

 

तिसरे- संतुलित भाष्य : सार्वजनिक स्तरावरची भाषा जाणूनबुजून सर्वसमावेशक ठेवली जाते; शांततेचे आवाहन, संयम, नागरिकांचे संरक्षण या चौकटीत भाष्य केले जाते. पण, कोणाच्याही कृतीला कोणते नैतिक-कायदेशीर लेबल द्यायचे, याबाबत अस्पष्टता राखली जाते. यासोबतच समांतर पडद्याआड राजनैतिक मुत्सद्देगिरीतून भारत आपले ठोस हितसंबंध, मर्यादा आणि अपेक्षा स्पष्ट करतो.

 

ही रचना एका उगवत्या; पण अनेक आघाड्यांवर असुरक्षित असलेल्या देशासाठी व्यावहारिक आहे. बहुध्रुवीय, उच्च परस्परावलंबी आणि अनेक संकटांनी वेढलेल्या जगात तटस्थ उभे राहून १०० टक्के स्वायत्तता मिळवणे आजघडीला शक्य नाही. त्याऐवजी सर्वांशी संतुलित संपर्क ठेवत, धोका आणि संधी यांचे सतत पुनर्मूल्यांकन करत, काही ठिकाणी माघार, काही ठिकाणी नियंत्रित आक्रमकता आणि काही ठिकाणी तडजोड अशा मिश्र धोरणातूनच व्यवहार्य स्वायत्ततेची वर्तमान घडताना दिसते.

पश्चिम आशियातील चालू संघर्ष नेमका याच मॉडेलची परीक्षा पाहणारा आहे. जयशंकर यांचे संसदीय वक्तव्य, मोदी-पेझेश्कीयान संवाद आणि होर्मुझमधील मर्यादित मार्गमुक्ती यातून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, भूमिका न मांडणे हे मौन नाही; तर ते संवाद-मार्ग जिवंत ठेवण्यासाठी, सर्व गटांमध्ये काही प्रमाणात विश्वास टिकवण्यासाठी आणि हितसंबंधांच्या अरुंद; पण अत्यंत महत्त्वाच्या कॉरिडोरमध्ये संरक्षण मिळवण्यासाठी सक्रिय साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यातून भारताला काही ठोस सवलती- जसे की, निवडक जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग मिळवता येतात.

 

पण, 'IRIS Dena' प्रकरण आणि हिंद महासागरात इतर शक्तींच्या लष्करी चकमकींचा नमुना हे विरुद्ध बाजूचे सत्य दाखवतात : क्षमतांमध्ये आणि संरचनात्मक सामर्थ्यात आवश्यक गुंतवणूक नसेल, तर अशा हिताभिमुख स्वायत्ततेची मर्यादा उघड होते. ‘नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर’ म्हणूनची प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष प्रभाव यांच्यातील अंतर केवळ भाषिक-राजनयिक कौशल्याने भरून निघत नाही; त्यासाठी सागरी-शक्ती, आर्थिक क्षमता आणि तंत्रज्ञान-आधारित आत्मनिर्भरतेत गुणात्मक वाढ आवश्यक आहे.

 

शास्त्रीयदृष्ट्या सांगायचे झाले, तर भारताची वर्तमान भूमिका ही एका उगवत्या; पण असुरक्षित शक्तीची आहे, जी बहुध्रुवीय जगात स्वतःसाठी एक व्यवहार्य, हितप्रेरित स्वायत्तता घडवण्याचा प्रयत्न करते. ही स्वायत्तता ‘कोणीच नसो आपला’ अशा जुन्या अलिप्ततावादी धोरणापेक्षा सर्वांशी ‘काहीसे असो आपले’ या अधिक जटिल समीकरणावर उभी आहे. पुढच्या दशकात भारत ही ‘निगोशिएटेड स्पेस’ केवळ संकट-प्रबंधनापुरती मर्यादित ठेवतो की, ती खर्‍या अर्थाने प्रादेशिक संरक्षकत्व आणि नियम-निर्मितीच्या क्षमतेकडे नेतो? हा प्रश्नच आजचा पश्चिम आशिया संघर्ष आपल्या समोर ठामपणे उभा करतो.