पुढचे पाठ, मागचे सपाट!

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा गुढीपाडवा मेळावा परवा ‌‘शिवतीर्था‌’वर संपन्न झाला. एरव्ही, राज ठाकरेंचे पाडव्याच्या मेळाव्याचे भाषण म्हणजे खरमरीत राजकीय टीका आणि सत्ताधाऱ्यांवर आसूड. पण, यंदाचे राज ठाकरेंचे भाषण हे मराठी माणसाच्या विविध क्षेत्रांतील योगदानाची उजळणी करणारे होते. त्यांनी यासंदर्भातील व्यक्तिमत्त्वांची भलीमोठी यादीच वाचून दाखवली. त्यामुळे यंदाच्या मेळाव्यात राज ठाकरे राजकारणी कमी आणि इतिहासाचे मास्टरच अधिक भासले. असो.

प्रयोगशीलता हा राज ठाकरेंचा एक चांगला गुण. त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या इंजिनाच्या चिन्हाची दिशा असेल किंवा नवीन ध्वज, ते अगदी सभेचे व्यासपीठ, कल्पकतेचे दर्शन घडतेच. यंदाही ‌‘महाराष्ट्र नेक्स्ट‌’ या संकल्पनेसह राज ठाकरेंनी एका संकेतस्थळाची घोषणा केली. या संकेतस्थळावर 27 विविध क्षेत्रांविषयी सामान्य नागरिक त्यांच्या कल्पना नोंदवू शकतात. या संकल्पना तज्ज्ञ, जाणकारांच्या माध्यमातून तपासल्या जातील आणि नंतर मनसेतर्फे या संकल्पना राबविण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे साधारण या संकेतस्थळाचे लोकसहभागाचे स्वरूप. तरी या उपक्रमाच्या नावात राज ठाकरेंना नावीन्य दाखविता आले नाही. ‌‘महाराष्ट्र नेक्स्ट‌’ला त्यांनी ‌‘महाराष्ट्र पुढचा‌’ असे शब्दश:च भाषांतरित केलेले दिसते. इथे कदाचित, ‌‘भविष्यातला महाराष्ट्र‌’, ‌‘महाराष्ट्राचा भविष्यवेध‌’ असे काही कल्पक नामकरणही करता आले असते. दुसरे असे की, आजचा जमाना हा संकेतस्थळांच्या पलीकडेही जाऊन ‌‘क्यूआर कोड्स‌’, ‌‘एआय‌’चा. त्यामुळे संकेतस्थळापेक्षा आणखीन सोपे माध्यम या प्रयोगासाठी निवडताही आले असतेच. भाजपने आपला मुंबई पालिका निवडणुकीपूव जाहीरनामा तयार करण्यासाठीही ‌‘क्यूआर कोड‌’च्या माध्यमातून असेच यशस्वी अभियान राबविले होते. या झाल्या काही तांत्रिक बाबी. परंतु, राजसाहेबांनी आधी मांडलेल्या ‌‘ब्ल्यू प्रिंट‌’चे मग भविष्य काय? कारण, 2014 साली त्यांनी मांडलेल्या ‌‘ब्ल्यू प्रिंट‌’नंतर महाराष्ट्राचे चित्रही सर्वांगीण बदलले. शिवाय, राज ठाकरे यांनी मांडलेली ‌‘शॅडो कॅबिनेट‌’ची घोषणाही अशीच हवेत विरलेली दिसते. त्यामुळे मनसेची ‌‘पुढचा महाराष्ट्र‌’ ही संकल्पना कालौघात आता ‌‘मागे‌’ पडू नये आणि ‌‘पुढचे पाठ, मागचे सपाट‌’ होऊ नये, एवढेच!

...म्हणून करावा गृहपाठ!

गुढीपाडव्याच्या भाषणात महाराष्ट्रासमोर मायमराठीचा गौरव करताना, राज ठाकरेंना आखाती युद्धाविषयीही टिप्पणी करण्याचा मोह आवरला नाही म्हणा. हल्ली राज ठाकरेच काय, कुणीही गल्लीतला उठून कोणत्याही विषयावर समाजमाध्यमांवर मतप्रदर्शन करण्याची नवीन टूमच निघाली आहे. मग तेलसाठ्यांपासून ते अगदी परराष्ट्र धोरणापर्यंत, मोदी सरकारला देशात असे लाखो फुकटचे सल्लागार अनाहूत, अनावश्यक सल्ले देताना दिसतात. राज ठाकरेंनीही अन्य विरोधकांप्रमाणे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर भारताने उशिरा शोक वर्तविल्याबद्दल मोदी सरकारच्या परराष्ट्रनीतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढेच नाही, तर इराण आपला मित्रदेश वगैरे असल्याचे सांगत, “जो देश आजवर जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर भारताला पाठिंबा देत आला, त्याच्यामागे आपण अडचणीच्या काळात उभे राहिलो नाही, याचा त्रास आपल्याला निश्चितच भविष्यात होणार,” असे भाकीतही राज ठाकरेंनी वर्तविले. पण, राज ठाकरे यांचे हे विधान अर्धसत्यावर आधारित म्हणायला हवे. इराणने 1994 साली भारताचे संयुक्त राष्ट्रात जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानविरोधात समर्थन जरूर केले होते. परंतु, 1965, 1971च्या युद्धात याच इराणने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठाही केला होता. एवढेच नाही, तर भारतात विशेषकरून काश्मीरमध्ये मुस्लिमांवर वेळोवेळी अत्याचार होत असल्याचीही ‌‘री‌’ इराणने ओढली होती. ‌‘कलम 370‌’ हटविल्यानंतरही खामेनी यांनी तेथील मुस्लिमांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. असे असले, तरी भारत आणि इराण हे संबंध संतुलित आणि मैत्रीपूर्णच राहिले आहेत. इराणधील चाबहार बंदरही भारताच्या मदतीने विकसित केले जात आहे. तसेच सध्याच्या युद्धस्थितीत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय तेलजहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग काढणे, इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची सुटका, इराणला वैद्यकीय मदत सामग्रीचा पुरवठा अशा विविध माध्यमांतून दोन्ही देशांतील परराष्ट्रसंबंध हे सुरळीत, संतुलित असल्याचे स्पष्ट व्हावे. त्यामुळे राज ठाकरेंनी भारत-इराण संबंधांची व्यर्थ चिंता करण्यापेक्षा, त्यांच्या वांद्य्रातील बंधूंशीच भविष्यात संबंध कसे उत्तम राहतील, एवढे पाहिले तरी पुरे! कारण, देशाची धुरा सांभाळणाऱ्यांचे हात सक्षम आहेत.