Income Tax Rules: १ एप्रिलपासून मोठे बदल! नवीन आयकर कायदा लागू; तुमच्या खिशावर नेमका काय परिणाम?

 

मुंबई: (Income Tax Rules) भारत सरकार ने ‘आयकर अधिनियम २०२५’ची अधिसूचना जारी केली असून हा नवा कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. तब्बल ६४ वर्षे जुन्या आयकर अधिनियम १९६१ ची जागा घेणारा हा कायदा करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आला आहे. (Income Tax Rules)

 

तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, वाद-खटले कमी होतील आणि करदात्यांवरील ताणही कमी होईल. मात्र, करदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. (Income Tax Rules)

 

 

 

आता ‘फायनान्शियल इयर’ आणि ‘असेसमेंट इयर’ऐवजी एकच ‘टॅक्स इयर’ लागू होणार आहे. त्यामुळे कर कॅल्क्युलेशनमधील गोंधळ कमी होणार आहे. (Income Tax Rules)

 

 

ITR-1, ITR-2 (साधारण करदाते): ३१ जुलै

ITR-3, ITR-4 (व्यवसाय/प्रोफेशन): ३१ ऑगस्ट

ऑडिट प्रकरणे/कंपन्या: ३१ ऑक्टोबर

विशेष प्रकरणे: ३० नोव्हेंबर

 

तसेच सुधारित रिटर्न (Revised Return) आता टॅक्स इयर संपल्यानंतर १२ महिन्यांपर्यंत भरता येणार आहे. (Income Tax Rules)

 

 

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बंगळूरु येथे पगाराच्या ५०% पर्यंत HRA सूट, इतर शहरांसाठी ४०% मर्यादा कायम, १ लाखांपेक्षा जास्त भाडे असल्यास घरमालकाचा PAN अनिवार्य (Income Tax Rules)

 

 

घराच्या टॅक्सेबल व्हॅल्यूमध्ये घट (पूर्वी १५%, आता ५%-१०%)

 

 

लहान कार: ₹५,०००/महिना

मोठी कार: ₹७,०००/महिना

ड्रायव्हर असल्यास अतिरिक्त ₹३,०००

 

 

फ्री फूड/बेव्हरेज: ₹२०० प्रति मील (पूर्वी ₹५०) 

गिफ्ट/व्हाउचर: ₹१५,००० पर्यंत टॅक्स फ्री

एज्युकेशन अलाऊन्स: ₹३,०००/महिना (पूर्वी ₹१००)

हॉस्टेल अलाऊन्स: ₹९,०००/महिना (पूर्वी ₹३००)

 

 

शेअर्स किंवा सिक्युरिटी कन्व्हर्जनच्या बाबतीत होल्डिंग कालावधी ठरवण्याचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम गुंतवणूकदारांवर होणार आहे. (Income Tax Rules)

 

 

कॅपिटल गेन, शेअर बाजार आणि NRI टॅक्सेशनमध्ये कडक अंमलबजावणी, १५० पेक्षा जास्त नवीन फॉर्म्स, ऑडिटर्स आणि कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी

 

 

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया चे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांच्या मते, या कायद्यामुळे नियमांची पुनर्रचना झाली असून स्पष्टता वाढेल. तर चार्टर्ड अकाउंटंट अमित पाठक यांच्या मते, “सरकारने करदात्यांवर विश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न केला असून प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे.” (Income Tax Rules)