‘पर‌’राष्ट्र संबंधांतील ‌‘आपले‌’पणा

परराष्ट्र संबंधांमध्ये काळे-पांढरे रंग नसतात. तेथे फक्त करडा रंग असतो. कधी ज्या देशावर टीका केली, त्याच्याशी वेळप्रसंगी मैत्रीचे संबंधही जोडावे लागतात. एकाच वेळी दोन्ही युद्धमान देशांशी मैत्रीचे संबंध राखण्याची कुशल कला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधली आहे. हे न कळण्याची समज असलेली काँग्रेस मोदी यांच्यावर बिनबुडाची टीका करताना दिसते. मोदींची परराष्ट्रनीती ही काँग्रेसप्रमाणे देशातील मतपेढीच्या राजकारणावर आधारित नसून देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी अशीच!

परराष्ट्र धोरणाची सर्वात सोपी व्याख्या आणि उद्देश म्हणजे आपल्या देशाचे हितसंबंध सुरक्षित राखणे. जगातील सर्व देश याच तत्त्वावर चालतात. आपल्या देशाचे हितसंबंध काय आहेत आणि ते कशाप्रकारे सुरक्षित राखता येतील, हे त्या-त्या वेळचे सरकार निश्चित करते. इराण-अमेरिका युद्धामुळे जगात खनिज तेलाच्या पुरवठ्याचा तुटवडा भासत असून, दिवसेंदिवस हा प्रश्न उग्र होत चालला आहे. तरीही, भारतात मात्र पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा जाणवत नसून त्यांचे दरही स्थिर आहेत. हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचाच हा मोठा विजय. हे कळण्याची बौद्धिक क्षमता नसलेले काँग्रेसचे करंटे नेतृत्व मात्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर अनाकलनीय टीका करीत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणेच इराण विरुद्ध इस्रायल-अमेरिका या युद्धाचाही भारताशी कसलाही संबंध नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तितकासा परिणाम होत नव्हता. मात्र, काहीही संबंध नसताना इराण-इस्रायल युद्धाची झळ भारतासह निम्म्या जगालाही सहन करावी लागत आहे. याचे कारण, या युद्धामुळे आखाती देशातील खनिज तेलाचे उत्पादन आणि पुरवठा बंद पडत चालला आहे. ज्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील 40 टक्के तेलाचा पुरवठा होतो, ती खाडीच इराणने बंद करून टाकली आहे.

इराणच्या या आक्रमक धोरणामुळे युरोपातील देशांमध्ये इंधनाचे दर झपाट्याने वाढत चालले आहेत. चीन हा इराणचा समर्थक देश असल्याने त्याला इराणकडून काही प्रमाणात तेलपुरवठा सुरू आहे. पण, सर्वात कठीण अवस्था भारताची झाली आहे. एका हिंदी म्हणीनुसार, ‌‘खाया-पिया कुछ नहीं, ग्लास फोडा बारा आना‌’ अशी भारताची गत. या युद्धाशी भारताचा कसलाही संबंध नसतानाही त्याला आपल्या गरजेचे तेल व नैसर्गिक वायू मिळणे अवघड झाले. कारण, इराणने होर्मुझमार्गे होणारी खनिज तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक बंद पाडली. असे असले, तरी भारतात इंधनाचे दर अजूनपर्यंत वाढविण्यात आलेले नाहीत. ‌‘सीएनजी‌’ या गॅसच्या दरांमध्ये वाढ झाली असली, तरी ती अटळ होती. पण, स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही स्थिर आहेत. त्याचा तुटवडा जरी भासत असला, तरी तो लवकरच पूर्ववत होईल. याचे कारण, हा गॅस भरलेले दोन मोठे टँकर नुकतेच भारतात दाखल झाले आहेत. ही किमया घडली आहे ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या उत्कृष्ट परराष्ट्र नीतीमुळेच!

काँग्रेसने मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करणे हे असमर्थनीय. याचे कारण, काँग्रेसच्या राजवटीत परराष्ट्रनीती ही काँग्रेसच्या देशांतर्गत मतपेढीच्या राजकारणावर ठरत असे. दि. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने पाकिस्तानविरोधात बोटसुद्धा उचलले नव्हते. पाकिस्तानला केलेली निव्वळ कागदपत्रांची देवाण आणि कठोर शब्दांत टीका, हे होते काँग्रेसचे परराष्ट्र धोरण. किंबहुना, हा हल्ला देशातील रा. स्व. संघासारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला असल्याचा प्रचार काँग्रेस करण्यास तयार होती. उलट, उरी असो की, पुलवामा, तेथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ले केल्यावर मोदी सरकारने पाकिस्तानवर ‌‘सर्जिकल स्ट्राईक्स‌’ करून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. त्यासाठी अमेरिका किंवा जागतिक समुदायाची परवानगी मागितली नव्हती. गतवष पहलगाम येथे 26 हिंदू पर्यटकांचे हत्याकांड केल्यावर तर मोदी सरकारने ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ हे छोटेखानी युद्धच छेडले आणि अवघ्या चार दिवसांत पाकिस्तानी हवाई दलाचे कंबरडे मोडले. परिणामी, पाकिस्तानला युद्धसमाप्तीसाठी भारताची याचना करावी लागली होती.

देश अतिशय बिकट परिस्थितीत सापडला असताना, या परिस्थितीचा आपल्या राजकीय लाभासाठी वापर करण्याचे संकुचित, खरेतर नीच राजकारण काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी चालविले आहे. जगातील अन्य देश, अगदी आपल्या आसपासच्या देशांतील परिस्थिती पाहिली आणि तिची भारतातील परिस्थितीशी तुलना केली, तरी मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण किती यशस्वी ठरले आहे, ते कोणाही विवेकी व्यक्तीस पटेल. काँग्रेसची अधिकृत भूमिका मोदींना अडचणीत आणण्याची असून, त्यासाठी या पक्षाचे प्रवक्ते मोदी यांच्यावर वाटेल ते बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत. मोदी अडचणीत आले, तर आपल्याला राजकीय लाभ मिळेल, अशी या पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेल्या राहुल गांधी यांची समजूत असावी. तरी, काँग्रेसमध्ये हाताच्या बोटावर मोजता येतील, असे काही नेते आहेत; ज्यांची विवेकबुद्धी अजूनही शाबूत आहे. त्यात खासदार शशी थरूर आणि खासदार मनीष तिवारी यांचा समावेश होतो. मोदी यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येबद्दल अमेरिका-इस्रायल यांच्यावर टीका केली नाही, यावरून काँग्रेस व अन्य मुस्लीम मतवादी पक्षांनी मोदी यांच्यावर टीका केली होती. पण, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये काहीवेळा मौन हीच सर्वोत्तम रणनीती असते, ही गोष्ट थरूर यांना चांगलीच ठाऊक आहे. थरूर यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक वरिष्ठ नोकरशहा म्हणून बरीच वर्षे व्यतित केल्याने त्यांना परराष्ट्र धोरणाचे नियम ठाऊक आहेत. म्हणूनच, त्यांनी खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल मोदी सरकारने बाळगलेल्या मौनव्रताचे समर्थन केले. थरूर यांच्या या परराष्ट्र संबंधांतील अनुभवाचा लाभ मोदी यांनी ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’नंतर घेतला होता. या युद्धासंदर्भात भारताची भूमिका जगाला पटवून देण्यासाठी जगभरात पाठविलेल्या खासदारांच्या शिष्टमंडळात त्यांनी थरूर यांचा समावेश केला होता, तो त्यासाठीच!

इराणने भारताविरोधात अनेकदा भूमिका घेतली असली, तरी मोदी यांनी त्याला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. मोदी यांनी इराणशी असलेले संबंध संतुलित राखले. त्यामुळे या युद्धाच्या धामधुमीतही त्यांचा आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा इराणच्या नेतृत्वाशी सातत्याने संपर्क सुरू आहे. किंबहुना, मोदी सरकारने नुकतीच एक विमान भरून वैद्यकीय मदत इराणला रवाना केली. मोदी यांच्या भूमिकेमुळे भारतात इंधनाचे व गॅसचे टँकर येत आहेत. भारताचे, म्हणजे त्यातील सामान्य माणसाचे हितसंबंध सर्वतोपरी राखणे, हाच मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आहे. त्याचे दर्शन सध्याच्या या बिकट काळात देशाला घडत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे!